रायपुर, 27 फरवरी। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने कहा कि आगामी लोक सभा चुनाव के पूर्व कुछ दिनों में ही घोषित किए जाने वाले  4त्न  डीआर के आदेश जारी करने के पूर्व छत्तीसगढ़ सरकार को परम्परा के पालन में तुरंत पेंशनरों को महंगाई राहत किस्त के भुगतान हेतु सहमति लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब न करते हुए मध्यप्रदेश को पत्र भेजने  की मांग की है ।और इसके लिए वित्त मंत्री ओ पी चौधरी से इसे संज्ञान में लेकर वित्त सचिव को जरूरी निर्देश देने का आग्रह किया है।

विज्ञप्ति में उन्होंने आगे बताया है कि राज्य विभाजन के बाद से पेंशनरों को महंगाई राहत (डीआर) की किस्त देने  के लिए वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन को आदेश जारी करने हेतु मध्य प्रदेश राज्य पुर्नगठन अधिनियम 2000 के धारा 49(6) के परिपालन में दोनों राज्यों के बीच आपसी सहमति जरूरत होगी। जिसमें दोनों राज्यों के बीच 74:26 के अनुपात में बजट का आबंटन के बाद ही पेंशनर्स हेतु दोनों राज्यों में समान दर और समान तिथि से आदेश जारी होते हैं।