‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जगदलपुर, 8 फरवरी । कमिश्नर  जीआर चुरेन्द्र ने शासकीय भूमि पर किए जा रहे अतिक्रमण को रोकने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संभाग के सभी कलेक्टरों को शासकीय भूमि पर किए जा रहे अतिक्रमण को रोकने के निर्देश देते हुए कहा कि भूमि, जल, जंगल, खनिज की सुरक्षा संतुलित व बेहतर उपयोग के लिए गंभीरता पूर्वक कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

कमिश्नर ने खास तौर पर जिला मुख्यालय, विकासखण्ड मुख्यालय, नगरीय निकाय क्षेत्रो एवं सेक्टर मुख्यालयों में उपलब्ध शासकीय भूमि की सुरक्षा व अतिक्रमण से बचाने और किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए राजस्व अमला के अपर कलेक्टर से लेकर हल्का पटवारी तक, पुलिस अमला में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से लेकर थाना प्रभारी, नगरीय निकाय का अमला में आयुक्त नगर निगम उनके फिल्ड वर्कर जनपद पंचायत से लेकर अधिकारी-कर्मचारियों के कार्यक्षेत्र व मुख्यालय हिसाब से अलग-अलग अतिक्रमण विरोधी दस्ता गठित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने अतिक्रमण विरोधी दस्ता द्वारा की गई कार्यवाही की साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश देते हुए समय-सीमा बैठक में भी इसकी समीक्षा करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने अतिक्रमण विरोधी दस्ता गठन होने के पश्चात उनके द्वारा राजस्व अमला व नगरीय निकाय के स्थानीय अमलो को लेकर टीम गठित कर नये एवं पुराने अतिक्रमण का चिन्हांकन और अतिक्रामकों की सूची करने के निर्देश दिए।

कमिश्नर द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की सर्वेक्षण पश्चात जहां शासकीय भूमि पर खुले रूप में अतिक्रमण अर्थात बाडा कर, घेराव कर या पत्थर से बाऊण्ड्री कर ओपन कब्जा किया गया है वहां तत्काल कब्जा हटाने व कब्जा से संबंधित सामग्री जप्त करने के निर्देश दिए गए। हल्का पटवारी, नगरीय निकाय के स्थानीय कर्मचारी, पंचायत सचिव, ग्राम कोटवार, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी आदि की टीम बनाकर इनके माध्यम से ग्राम पंचायत क्षेत्र, ग्राम क्षेत्र, नगरीय निकाय क्षेत्र में अब होने वाले नये अतिक्रमणों की प्रत्येक सप्ताह चिन्हांकन करते हुए बेजा कब्जा तत्काल हटवाने, अतिक्रमण विरोधी दस्ता द्वारा हर सप्ताह कार्यवाही के निर्देश दिए। गोठान, श्मशान घाट, कब्रिस्तान, हाट बाजार, तालाब मेड पार, तालाब या जलाशय का क्षेत्र, सडक़ रास्ता, देवालय आदि स्थलों से कब्जा हटाने विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशाअनुरूप गांवो के नरवा, नाला, नदियों पर किए गए अतिक्रमण को सर्वोच्च प्राथमिकता में हटाने और बेहतर उपयोग प्रबंधन के निर्देश दिए।