जगदलपुर, 12 फरवरी। भारतीय जनता पार्टी जगदलपुर शहर अध्यक्ष सुरेश गुप्ता के नेतृत्व में कांग्रेस के घोषणा पत्र में नजूल पट्टा देने का वादा पूरा करवाने व भाजपा कार्यकर्ताओं पर दर्ज एफआईआर हटाने राज्यपाल अनुसुईया उइके को ज्ञापन सौंपा गया।

 जिसमें यह कहा गया कि 6 जनवरी 2021 को आरटीओ दफ्तर का लोकार्पण की शिलालेख पट्टीका का जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री उनकी कैबिनेट और बस्तर के आदिवासी नेताओं के नाम उल्लिखित हैं, आरटीओ अधिकारी के कक्ष के समक्ष लगी है, इस शिलालेख में उल्लेखित नेताओं के नामों के साथ छेड़छाड़ की गई है जिसका अवलोकन स्वयं आरटीओ अधिकारी एवं पूरा कर्मचारी पूरे दफ्तर काल में करते हैं इस शिलालेख पट्टीका का में नाम को सुधारने हेतु नगर मंडल भाजपा द्वारा ज्ञापन आरटीओ ऑफिस में दिया गया था। ज्ञापन देने के दौरान नारे लगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने आरटीओ अधिकारी के नाम पट्टिका पर कालिख लगाई, इस दौरान भाजपा के किसी भी नेता के द्वारा आरटीओ अधिकारी का ना ही नाम लिया गया ना उनकी जाति का किसी प्रकार संबोधन किया गया ना ही असंवैधानिक कार्य किए गए।

 ज्ञापन के माध्यम से यह कहा गया कि आरटीओ अधिकारी के द्वारा अवैध वसूली और भ्रष्टाचार जैसे विषय पर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उन्होंने अपने जाति का सहारा लेकर अनुसूचित जाति थाने में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई किसी प्रकार का जातिगत और असंसदीय शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। यह उल्लेख स्वयं आरटीओ अधिकारी ने रिपोर्ट में किया है।

राज्यपाल से आग्रह है कि ऐसे राजनीतिक जनहित के आंदोलन में भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के ऊपर दुर्भाग्यपूर्ण एवं राजनीतिक दबाव में एससी-एसटी एक्ट लगाई गई है। जिसे हटाए जाने हेतु पहल करने का भारतीय जनता पार्टी जगदलपुर शहर के पदाधिकारी करते हैं।

साथ ही ज्ञापन में कहा गया कि कांग्रेस पार्टी अपने चुनावी घोषणापत्र में वादा किया था कि हम नजूल कब्जा धारियों को निशुल्क पट्टा प्रदान करेंगे, पर नगर निगम जगदलपुर क्षेत्र में काबिल नजूल भूमि स्वामियों को शासन प्रशासन द्वारा जबरन हटाने की कार्रवाई की जा रही है साथ ही इन्हें उन्हीं जमीन पर काबिज रहने की एवज में जमीन को 150 फीसदी मूल्य  अदा कर रजिस्ट्री कराने हेतु दबाव बनाया जा रहा है।

राज्यपाल से आग्रह व निवेदन है कि नजूल भूमि पर कब्जा धारियों ने अपनी क्षमता अनुसार अपना आशियाना बना रखा है। इन्हें हटाया जाना या इनके ऊपर दबाव बनाकर 150 फीसदी मूल्य में रजिस्ट्री करवाने के लिए प्रशासन द्वारा बाध्य करना गलत है। राज्यपाल से नगर मंडल भाजपा जगदलपुर आग्रह करता है कि नजूल भूमि में कब्जा धारियों को कांग्रेस के घोषणा पत्रानुसार निशुल्क पट्टा दिया जाए। कब्जा धारियों के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रशासनिक दबाव विस्थापन एवं रजिस्ट्री का ना डाला जाए। राज्यपाल से निवेदन है कि इस विषय को संज्ञान लेते हुए कब्जा धारियों को पट्टा प्रदान करवाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करेंगे।

ज्ञापन देने वालों में जगदलपुर भाजपा शहर अध्यक्ष सुरेश गुप्ता, महामंत्री संग्राम सिंह राणा, उपाध्यक्ष राकेश तिवारी, कोषाध्यक्ष कमल पटवा, मंत्री शशिनाथ पाठक ,अभय दीक्षित, आशुतोष पाल ,प्रकाश झा,गणेश काले, संतोष त्रिपाठी, शैलेश श्रीवास्तव, दिगंबर राव, रोशन झा सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे।