‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जगदलपुर, 16 फरवरी। पूर्व सांसद बस्तर दिनेश कश्यप ने कहा है, कि स्वस्थ आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार रूप देने का प्रयास केन्द्रीय बजट में किया गया हैं। यह बढ़ते भारत की नयी उम्मीदों और आशाओं से परिपूर्ण बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केन्द्रीय बजट छत्तीसगढ़ को भी 6 गुना आगे ले जाने वाला साबित होगा। कांग्रेस सरकार प्रदेश के विकास में रोड़े न अटकाये, जैसा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनीतिक दुर्भावनावश अटकाते रहे हैं।

 श्री कश्यप ने जारी बयान में कहा कि मौजूदा केन्द्रीय बजट भारत को मजबूत बनाने व निरंतर विकास की नींव रख रहा है। कोरोनाकाल जैसी भीषण आपदा से देश उबर रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऐसे कठिन समय में देश को संभाला है। कोविड वेक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रूपये के प्रावधान बजट में किये गये है। हमारा छत्तीसगढ़ इस टीके के प्राथमिक लाभार्थी के तौर पर चयनित है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, कि छत्तीसगढ़ में कोवैक्सिन टीकाकरण की रफ्तार बेहद धीमी है। पहले केन्द्रीय बजट की प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने तारीफ की थी, अब शायद ऊपर से दबाव होने के कारण जनस्वास्थ्य से जुड़े टीकाकरण कार्य में अड़ंगा लगा रहे हैं, कोवैक्सिन को वापस करने की धमकी देना स्वास्थ्य मंत्री का गैर जिम्मेदाराना कदम है। जिस टीके की एक-एक खुराक के लिए दुनिया तरस रही है, उसके लाखों डोज को इस तरह बर्बाद करने की मंशा दुख:द है। इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए।

अभी तक 8 लाख 11 हजाऱ 500 डोज छत्तीसगढ़ को मिल चुके है। लेकिन उस हिसाब से राज्य सरकार टीकाकरण नहीं होने दे रही हैं, मुख्यमंत्री बघेल और सिंहदेव की आपसी लड़ाई का नुकसान छत्तीसगढ़ को हो रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में केवल धान खरीदी के लिए 1.72 लाख करोड़ का भुगतान होगा। जल जीवन मिशन में छत्तीसगढ़ के 9 शहरों को जोड़ा गया है जिसमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, रायगढ़, कोरबा, अंबिकापुर व जगदलपुर इस अमृत मिशन योजना में शामिल है। छत्तीसगढ़ में रायपुर से विशाखापटनम् तक सिक्स लेन सडक़ का निर्माण होगा। 464 किमी लम्बी सडक़ का कार्य इसी वर्ष आरंभ होगा।

जो पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन के लिहाज से छत्तीसगढ़ निवासियों के लिए फायदेमंद साबित होगा। अनुसूचित इलाकों में जाति और जनजाति के विकास के लिए 750 एकलव्य आवसीय विद्यालय स्थापित होने है। जिसमें अधिकतम छत्तीसगढ़ के हिस्सें में आयेंगे। प्रदेश के 4 संभाग रायपुर, दुर्ग, भिलाई व बस्तर के जिला मुख्यालयों में सैनिक स्कूल खोले जाने का प्रावधान है। आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना व उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए भी केन्द्र सरकार ने बजट में राशि का आबंटन बढ़ाया है।  मगर छत्तीसगढ़ में प्रदेश सरकार राजनीतिवश गरीब व आमजन से जुड़ी इन योजनाओं को प्रदेश में फलीभूत होने से रोकने का प्रयास कर रही है,जो सर्वदा अनुचित है।