रायपुर, 5 जुलाई। युवा कांग्रेस ने उदयपुर घटना के मुख्य आरोपियों का भाजपा के साथ कनेक्शन का आरोप लगाया है। मामले को लेकर भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव लोकेश वशिष्ठ के नेतृत्व में मंगलवार को  एकात्म परिसर के बाहर और घड़ी चौक पर पोस्टर लगाकर इसका विरोध किया गया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इसके साथ ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई है। कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 5 जुलाई। होटल बेबीलोन कैपिटल में लाखों की चोरी करने वाले दो कर्मचारी को पुलिस ने 24 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने बताया कि होटल के वाईस प्रेसिडेंट संदीप शर्मा ने तेलीबांधा थान में  कल ही रिपोर्ट दर्ज कराया था। इसमें उन्होंने बताया कि उन्हें 3जुलाई को सुबह  9.00 बजे होटल के हाउस कीपिंग मैनेजर आकाश चोपड़ा ने फोन करके बताया कि अकाउंट ऑफिस का कांच का दरवाजा और दराज टूटा हुआ था । उसमें रखी नगदी रकम को कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया था। इस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना तेलीबांधा मेंधारा 457, 380, 381, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

पुलिस की टीम द्वारा घटना के संबंध में  संदीप शर्मा सहित होटल में कार्यरत् अन्य कर्मचारियों से विस्तृत पूछताछ के साथ घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए अज्ञात आरोपी की पतासाजी शुरू की। पुलिस ने होटल और आस-पास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरो के फुटेजों का अवलोकन किया। सी.सी.टी.व्ही. कैमरो के फुटेजों के अवलोकन पर घटना में संलिप्त व्यक्ति की पहचान होटल में कार्यरत अवनीश चोपड़ा के रूप में हुई। इस पर  पुलिस ने घटना के संबंध में अवनीश चोपड़ा से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा सिक्योरिटी सुपरवाइजऱ मधु कोसले के साथ मिलकर चोरी  करना स्वीकार किया गया। आरोपी अवनीश चोपड़ा एवं मधु कोसले को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से  नगदी  2,74,580/-रू जब्त  की गई।

गिरफ्तार आरोपी: अवनीश चोपड़ा (33) साल निवासी होटल बेबीलॉन कैपिटल के पीछे स्टाफ क्वाटर थाना तेलीबांधा रायपुर।  मधु कोसले (31) साल निवासी बोरियाकला, हाउसिंग बोर्ड म.नं. 106/1695 थाना मुजगहन जिला रायपुर।

रायपुर, 5 जुलाई। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला द्वारा  शिक्षकों को निकम्मा कहते हुए सीआर  खराब करने और, 500 किलोमीटर दूर ट्रांसफर करने के चेतावनी को शिक्षकों का अपमान मानते हुए  तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने इसकी निंदा की है।  संघ के संरक्षक विजय कुमार झा एवं प्रदेश अध्यक्ष अजय तिवारी ने बताया है कि स्कूल शिक्षा सचिव द्वारा परीक्षा परिणाम के गिरते स्तर के लिए शिक्षकों को दोषी मानते हुए प्रदेश के शिक्षकों को निकम्मा संबोधित करना, यदि उचित परीक्षा परिणाम नहीं आता है तो सी आर में विपरीत टिप्पणी लिखने तथा ऐसे शिक्षकों को 500 किलोमीटर दूर स्थानांतरित करने की धमकी भरे वक्तव्य को कर्मचारी संगठनों एवं शिक्षकों ने बड़ी गंभीरता से लिया है। वास्तव में संविदा नियुक्त प्रमुख सचिव मानसिक दिवालियापन के कगार पर पहुंच चुके हैं।

क्योंकि 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को छत्तीसगढ़ में सठिया गया है कहा जाता है, इसलिए यह कहना गलत ना होगा कि मुखिया ही निकम्मा है। प्रदेश के सैकड़ों आईएएस अधिकारियों में कोई योग्य आईएएस अधिकारी नहीं है, जो स्कूल शिक्षा सचिव बन सके। स्वयं घोटाले में फंसे हुए सरकार के चाटुकार अधिकारी को संविदा देकर स्कूल शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। उनका निकम्मा कहना घोर निंदनीय उसका खंडन न करना, माफी न मांगना है। संघ ने सरकार

 पालकों के द्वारा बच्चों को मोबाइल, नेट सुविधा, टीवी जैसे अंग्रेजी कल्चर की सुविधा उपलब्ध कराने को भी परीक्षा परिणाम के गिरते स्तर को जिम्मेदार माना गया है। ऐसे स्कूल शिक्षा सचिव को संघ ने निर्णय लिया है कि उनकी शिकायत मुख्यमंत्री से की जाएगी। क्योंकि वह पूर्ववर्ती सरकार के अधिकारी हैं और वर्तमान में सरकार की चाटुकारिता कर संविदा नियुक्ति  पर कार्यरत हैं ?।वे एक साजिश के तहत छत्तीसगढ़ सरकार को बदनाम करने की वो योजना बनाए हुए हैं। इसलिए भविष्य में उनकी संविदा नियुक्ति न बढ़ाया जाए और तत्काल उन्हें स्कूल शिक्षा सचिव पद से हटाए जाने की मांग संघ के महामंत्री उमेश मुदलियार, जिला शाखा अध्यक्ष रामचंद्र टांडी, आलोक जाधव, विमल चंद कुंडू विश्वनाथ ध्रुव, संजय शर्मा जगदीश भारद्वाज, विजय कुमार डागा, होरीलाल छेदईया आदि ने मुख्यमंत्री बघेल से मांग की है।

रायपुर, 5 जुलाई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन , छत्तीसगढ़ के नए मिशन संचालक विलास संदीपन भोस्कर ने सोमवार को अपना पदभार ग्रहण किया । नवा रायपुर के सेक्टर -27 स्थित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यालय में पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने वहां विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया । श्री संदीपन भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2011 बैच के अधिकारी हैं । इसे पहले वे बेमेतरा जिले के कलेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे । नए मिशन संचालक के पदभार ग्रहण करने के दौरान स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक डॉ . सुरेन्द्र पामभोई , संयुक्त संचालक ( वित्त ) श्रीमती रत्ना अजगले , राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के ओएसडी डॉ . अभ्युदय शक्ति तिवारी , प्रभारी राज्य कार्यक्रम प्रबंधक  आनंद साहू , राज्य कार्यक्रम प्रबंधक (शहरी) डॉ . प्रदीप टंडन , राज्य वित्त प्रबंधक शैलविन मीका , डब्ल्यूएचओ के सलाहकार उरिया नाग एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे ।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 5 जुलाई। छत्तीसगढ़ स्कूल सफाई अंशकालिक कर्मचारी कल्याण संघ के करीब 5 हजार कार्यकर्ता नवा रायपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं। दोपहर बाद मंत्रालय कूच कर रहे इन कर्मचारियों को पुलिस की झड़प का शिकार होना पड़ा। इस दौरान संघ के अध्यक्ष संतोष खांडेकर घायल हो गए। प्रदीप वर्मा मीडिया प्रभारी सहित समस्त जिलों के अध्यक्ष के नेतृत्व में 15 से 20000 स्कूल सफाई कर्मचारी नवा रायपुर स्टेडियम में धरना आंदोलन कर रहे हैं। स्कूल सफाई कर्मचारियों ने सरकार के वादाखिलाफी के खिलाफ आर-पार की लड़ाई लडऩे की मंशा जाहिर की है। स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के संरक्षक विजय कुमार झा, प्रदेश अध्यक्ष संतोष खांडेकर ने बताया है कि इसके पूर्व लंबे आंदोलन व गांधी पदयात्रा से बूढ़ातालाब धरना स्थल हजारों की संख्या में कर्मचारियों के आने व प्रदर्शन करने के बाद स्कूल शिक्षा सचिव डॉ कमलप्रीत सिंह की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर अंशकालिक से पूर्णकालिक करने की कार्यवाही प्रारंभ की गई थी, 8 महीना व्यतीत हो जाने के बाद कमेटी का अनिर्णय की दोषी है।उसके बाद कमलप्रीत सिंह के स्थानांतरण के बाद डॉ एस भारतीदासन स्कूल शिक्षा सचिव बने हैं और वे अंशकालिक से पूर्णकालिक करने की मांग पर अपना हाथ झाड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में धोखा खाए हुए हजारों स्कूल सफाई कर्मचारी स्टेडियम में डटे हुए हैं। आंदोलनकारियों की सभा को संरक्षक विजय कुमार झा, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रामचंद्र ताण्डी तथा संगठन सचिव साहिल मुदलियार ने संबोधित कर तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ की ओर से आंदोलन का समर्थन कर वादाखिलाफी की निंदा की है। संघ ने मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए प्रदेश में जारी अफसरशाही की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है।

अभनपुर क्षेत्र में सडक़ दुर्घटना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 5 जुलाई। सडक़ दुर्घटना के बाद चोटिल एक बुजुर्ग की उपचार में देरी होने की वजह से मौत हो गई। शादी कार्यक्रम के चलते परिवार व्यस्त हो गया, इधर अंदरूनी चोट की वजह से बुजुर्ग की मौत हो गई। शादी घर में बुजुर्ग की मौत के बाद मातम पसर गया। पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम भगेला धीवर है। 3 जुलाई की रात करीब 7 बजे भगेला को किसी दोपहिया सवार ने आजाद चौक के पास ठोकर मार दिया था। सिर और नाक से खून बहते हालत में पाकर बेटा उसे घर लेकर पहुंचा। बताया गया कि भगेला के परिवार में शादी होने के कारण पूरा परिवार वहीं चला गया था। इस कारण से बुजुर्ग को अस्पताल ले जाना वक्त नहीं मिल सका। अंदरूनी चोट होने की वजह से भगेला की मौत हो गई। अगले दिन मौत हो जाने की सूचना बेटे ने थाने तक पहुंचाई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी वाहन चालक के खिलाफ में लापरवाही का केस दर्ज किया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 5 जुलाई। बुजुर्ग पेंशनरों को केन्द्र के समान 34 प्रतिशत महँगाई राहत देन मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 को विलोपित करने की मांग को लेकर 25 जुलाई को मुख्यमंत्री निवास के निकट गांधी उद्यान में हनुमान चालीसा पाठ करेंगे। इसमें वे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को सद्बुद्धि देने के लिये भगवान से प्रार्थना करेंगे, ताकि बुजुर्ग पेंशनरों को बकाया महंगाई राहत केन्द्र के समान देने के आदेश जारी हो। छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेन्शनर फेडरेशन रायपुर के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने बताया है कि मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 के छठवीं अनुसूची के प्रावधानों के कारण राज्य के सेवानिवृत्त पेंशनरों को महँगाई राहत एवं अन्य आर्थिक स्वत्वों के भुगतान हेतु मध्यप्रदेश सरकार से सहमति लेने की बाध्यता बताकर राज्य के पेंशनरों को केन्द्र के समान 34त्नप्रतिशत महंगाई राहत से वंचित रखा है। जिसके कारण राज्य पेंशनर्स व्यथित और आक्रोशित है।

 जारी विज्ञप्ति में छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन के क्रमश: डी पी मनहर, आर पी शर्मा, महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जयप्रकाश मिश्रा तथा पेन्शनर समाज के अध्यक्ष ओ पी भट्ट ने आगे बताया है कि माँगपूर्ती के अभाव में छत्तीसगढ़ राज्य के सारे पेंशनर्स अगस्त क्रांति दिवस पर 9 अगस्त 22 को नईदिल्ली में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी के निवास के समक्ष हनुमान चालीसा पाठ कर उनसे राज्य के बुजुर्ग पेंशनरों को केंद्र के बराबर केन्द्र के देय तिथि से 34त्न प्रतिशत महंगाई राहत देने मुख्यमंत्री को निर्देशित करने का आग्रह करेंगे । इस आशय की सूचना से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं मुख्यसचिव को अवगत करा दिया गया है।

रायपुर, 5 जुलाई। कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे की अध्यक्षता में आज  रायपुर जिला अर्बन पब्लिक सर्विस सोसायटी की साधारण सभा की बैठक हुई। इसमें सिटी बस संचालन एवं संधारण , अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल भाठागांव के पीछे बसों के पार्किंग व्यवस्था की सुदृढ़ एवं व्यवस्थित करने , मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना अंतर्गत नगरीय निकायों में संचालित एम . एम . यू तथा श्री धनवंतरी मेडिकल स्टोर के निर्माण एवं संचालन की अनुमति के प्रकरण सहित अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई । कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियो को निर्देशित किया की सिटी बस के संचालन के लिए एजेंसी का चयन शीघ्र किया जाए । एक महीना के अंदर एजेंसी फाइनल हो जाना चाहिए । उन्होंने कहा कि नागरिकों को सिटी बस की सुविधा जल्द - जल्द से मिलें ।

रायपुर जिला शहरी सार्वजनिक सर्विस सोसायटी द्वारा मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना अंतर्गत नगर पालिक निगम रायपुर में 15 एम.एम.यू बीरगांव नगर पालिक में 02 एम . एम.यू तथा नगर पालिक परिषद एवं पंचायत आरंग , समोदा , अभनपुर एवं तिल्दा में 04 एमएमयू का संचालन किया जा रहा है । जिसमें आवश्यक दवाईयां  धनवंतरी मेडिकल जनरल स्टोर्स से क्रय किए जाने के संबंध में चर्चा की गई । इस अवसर पर नगर निगम रायपुर एवं बीरगांव के आयुक्त , मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी , नगरीय निकायों के सी . एम . ओ और सोसायटी के सदस्य सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे ।

स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किए दिशा-निर्देश 

रायपुर, 5 जुलाई। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए प्रार्थना सभा के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके अनुसार विद्यार्थियों द्वारा प्रार्थना सभा की शुरूआत राज्यगीत से की जाएगी। प्रार्थना सभा में राज्यगीत के लिए एक मिनट 15 सेकेंड, शपथ के लिए एक मिनट, प्रेरणा गीत के लिए 2 मिनट, समाचार पत्र वाचन के लिए 5 मिनट, नैतिक व प्रेरक कहानी के लिए 5 मिनट और राष्ट्रगान के लिए 52 सेकेंड का समय निर्धारित किया गया है। 

प्रार्थना सभा का आयोजन निर्धारित समयावधि में शाला की उच्चतम कक्षा में अध्ययन करने वाले उन पांच विद्यार्थियों द्वारा किया जाएगा, जिन्होंने मासिक आकलन अपनी कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। इसी आधार पर प्रतिमाह प्रार्थना सभा के आयोजन के लिए विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। शाला नायक द्वारा विद्यार्थियों को देश और प्रदेश की एकता समृद्धि के लिए शपथ दिलाई जाएगी। विद्यार्थियों द्वारा कोई भी एक प्रेरणा गीत गाया जाएगा। जैसे-इतनी शक्ति हमें देना दाता---। विद्यार्थियों द्वारा समाचार पत्र से सामान्य ज्ञान तथा राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुख्य बिन्दुओं का वाचन किया जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन नैतिक या प्रेरक कहानी सुनाई जाएगी। विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्रगान के साथ प्रार्थना सभा का समापन किया जाएगा।

रायपुर, 5 जुलाई। भाजपा  महिला मोर्चा की प्रदेश इकाई जांजगीर निर्भया कांड के विरोध में 7 जुलाई को उग्र प्रदर्शन कर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग करेगी साथ ही पीड़ित पक्ष को तत्काल न्याय मिले इसके लिए महिला मोर्चा की कार्यकर्ता जुटेगी। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत जांजगीर के पोड़ीभाटा पहुंच कर इस घटना की विस्तृत जानकारी ली व पीड़ित परिवार से मिलकर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस घटना को लेकर देश भर में महिलाओं में आक्रोश है व इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार महिला के साथ हो रहे अत्याचार के मामले में असंवेदनशील है और अपराध के बढ़ते घटनाओं को छिपाया जा रहा है यही कारण है कि अपराधियों के मनोबल लगातार मजबूत होते जा रहे है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 5 जुलाई। केन्द्र सरकार की सारी योजनांए , छत्तीसगढ़ के अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए  चारागाह बनी हुई है। जहां पीएम किसान योजना के तहत ट्रेक्टरों की बंदरबाट हो रही है , वहीं अब केन्द्र सरकार से प्राप्त 2हजार लाख रूपए जो गोठानों को समृद्ध बनाने के लिए दिया गया है , वह भी अब गटकने की तैयारी में है । पूर्व विधायक देवजी पटेल ने एक बयान में कहा कि छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार बकायदा 250 गोठानों का लक्ष्य तैयार कर राशि जून के प्रथम सप्ताह में जिला स्तर पर लक्ष्य बनाकर दे दिया है , और गोठानों में कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना हेतु तेल मिल , दाल मिल , आटा , मिनी राईस मिल प्रसंस्करण इकाई स्थापना के निर्देश भी दिया । मगर सरकार के मगरमच्छ जानबूझकर गोठानों के लिए खरीदे जाने वाले उपकरण को बीज निगम , कृषि विकास निगम के लिए अनुमोदित रेट पर खरीदने को बाध्य कर दिया। पटेल ने कहा कि प्रसंस्करण के लिए चिन्हित उपकरण के ना तो इनके पास निर्धारित दर है , और ना इस दिशा में किसी भी प्रकार का अनुभव , मगर गोठानों को बाजार से खुली प्रतिस्पर्धात्मक दर पर खरीदी के लिए जानबूझकर रोका जा रहा है , जिससे सरकारी तंत्र अपनी रोटी सेंक सके । कहा तो यह जा रहा है कि सरकार स्तर से लक्ष्य तो तैयार कर दिया , मगर किन गोठानों में प्रसंस्करण लगेगा , यह सब पूरी तरह लेनदेन से हो रहा है । गोठानों के लगने वाले प्रसंस्करण उपकरण की दर ना तो शासन के पास है , ना ही मंडी बोर्ड , बीज निगम के पास और यही से खेल हो रहा है । प्रत्येक गोठान के लिए 8 लाख तय है , जिसमें तेल मिल , दाल मिल , आटा मिल राईस मिल प्रसंस्करण इकाई स्थापना प्रस्तावित है , इसके दर बाजार में क्या है ? सेन्ट्रलाईज खरीदी पर क्या छूट मिलेगी? कैसे अधिक से अधिक गोठानों को जोड़ा जाए इधर किसी का ध्यान नही ।

रायपुर, 5 जुलाई। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में कानून का राज है। यहां किसी भी तरह का कोई अपराधी बच नहीं सकता। किसी भी घटना के आरोपी जल्द से जल्द कानून की गिरफ्त में होते हैं। जांजगीर चांपा जिले में दुष्कर्म और हत्या की वारदात अक्षम्य है। ऐसी घटना के आरोपी कोई हो उनको बख्शा नहीं जायेगा। पुलिस ने आरोपी का पता लगाकर जल्द से गिरफ्तार किया है। कानून से बड़ा कोई अपराधी नहीं हो सकता। भाजपा के राज में तो ज्ञात अपराधी भी खुले आम घूमते थे। भाजपा ने पंद्रह साल तक जंगल राज चलाया। महिलाओं के लिये जीवन जीने के लिये भय मुक्त वातावरण देना कांग्रेस सरकार की पहली प्राथमिकता है।

ठाकुर ने कहा कि विष्णुदेव अपने गिरेबान में झांक कर बताये कि भाजपा राज में गायब छत्तीसगढ़ की हजारों बेटियां कैसे गायब हो गयी। वे बतायें की भाजपा के राज में झलियामारी जैसे कांड क्यों होते थे, खलको जैसी घटनाएं किसके संरक्षण में होती थीं? भाजपा राज के मुख्यमंत्री रमन सिंह के ओएसडी किसके संरक्षण में नाबालिग बच्ची को बंधक बनाकर बलात्कार कर रहे थे, भेद खुला तो पीड़िता बच्ची के परिवार तक का अपहरण कर लिया। जिनका ऐसा चरित्र, चाल और चेहरा सामने आ चुका है, वे दुष्कर्म की वारदात पर राजनीति कर रहे हैं।

रायपुर, 5 जुलाई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने जांजगीर जिले में अकलतरा इलाके में निर्भया कांड की तर्ज पर अधेड़ के साथ दुष्कर्म और हत्या की वारदात पर गहरा दुख व्यक्त किया है।  सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि 'वक्त है बदलाव का' नारा लगाने वाले भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में यही बदलाव किया है।निर्भय होकर पूरे प्रदेश में बलात्कार, हत्या, लूट, चोरी डकैती। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सारा ध्यान बदलापुर की राजनीति में लगा रहता है। और दूसरी तरफ महिलाओं की अस्मत लुट रही है, हत्या की जा रही है, फूल सी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। मातृशक्ति न बाहर सुरक्षित है और न ही अपने घर में सुरक्षित है। घर में घुसकर बलात्कार और नृशंस हत्या हो रही है।  राज्य अपराधगढ़ में तब्दील हो गया है। कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। इस तरफ देखने की फुर्सत भूपेश बघेल को नही है। मुख्यमंत्री राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करने की फिराक में रहते हैं। इन दिनों उनकी राजनीति उदयपुर में हुई हत्या के विरोध को कुचलने की कोशिशों पर केंद्रित है।  लेकिन उनका जो मूल काम है, वह न वे कर रहे और न अपने गृह मंत्री को करने दे रहे। राज्य में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की है लेकिन इस सरकार ने कानून व्यवस्था को खूंटी पर टांग दिया है। अपराधी तत्वों पर कानून का जरा सा भी भय नहीं रह गया है।

साय ने कहा कि जिस दिन से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है, उसी दिन से अराजक तत्वों का बोलबाला बढ़ गया है। हद तो यह है कि सरकारी अफसर तक दुष्कर्म के आरोपी के तौर पर सामने आ रहे हैं।  इस सरकार में माताएं, बहनें और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं।

कस्टम मिलिंग नीति पर भी संबंध में होगी चर्चा 

रायपुर, 5 जुलाई। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2022-2023 में धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की नीति के संबंध विस्तार से विचार-विमर्श होगा। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा गठित मंत्री-मंडलीय उप समिति की बैठक बुधवार 06 जुलाई को दोपहर 3 बजे मंत्रालय स्थित समिति कक्ष क्रमांक एस-0-12 में होगी। बैठक में मंत्री मंडलीय उप समिति के सदस्य वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर, सहकारिता एवं स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री  रविन्द्र चौबे और उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल शामिल होंगे। बैठक में उपार्जन केंद्रों की स्थिति, बारदाने की उपलब्धता, धान खरीदी व्यवस्था, कस्टम मिलिंग एवं धान परिवहन, संग्रहण, भंडारण तथा रख-रखाव के संबंध में विस्तार से विचार-विमर्श किया जाएगा।

राजधानी से बहने वाली खारून नदी की तस्वीर हैं। इसी का पानी राजधानी पीती है। इसे साफ रखने के कई दावों के साथ योजनाएं बनाकर अब तक सैकड़ों करोड़ खर्च कर दिए हैं सरकारों और निगम। बावजूद इसके हालत जस की तस है। नदी को इन दिनों जलकुंभी ने घेरे रखा है। निगम का अमला द्वार-द्वार जा रहा है लेकिन उसे इतनी बड़ी नदी नजर नहीं आ रही है। 

राजीव भवन के निर्माण को लेकर खींचतान, पांच जिलों में फिर भी काम पूरा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 5 जुलाई। प्रदेश के कई जिलों में राजीव भवन के निर्माण का काम रूक गया है। कहा जा रहा है कि कुछ जगहों पर फंड की कमी  आ रही है, तो एक-दो जगहों पर जमीन आबंटन के बाद भुगतान का पेंच फंसा हुआ है। इससे परे 5 जिलों में राजीव भवन के निर्माण का काम तकरीबन पूरा हो गया, और 20 अगस्त को राजीव जयंती के मौके पर उद्घाटन भी हो सकता है।

कांग्रेस ने प्रदेश में सरकार बनने के बाद सभी जिलों में राजीव भवन के निर्माण का निर्णय लिया था। सभी भवनों का ड्राइंग डिजाइन एक ही तरह का है। प्रदेश संगठन ने कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को इसकी जिम्मेदारी दी। साथ ही भवन निर्माण समिति में खनिज निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन भी हैं।

जिला कांग्रेस संगठन को जमीन पसंद कर आबंटन करवाने के लिए कहा गया था। अग्रवाल की टीम इसकी मदद भी करती रही है। सालभर पहले सुकमा, जगदलपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, और धमतरी के राजीव भवन का उद्घाटन भी हो गया। जबकि बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, राजनांदगांव, मुंगेली, आदि कुछ जिलों में भवन निर्माण का मामला उलझ गया है।

कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में बताया कि बिलासपुर में राजीव भवन के लिए जमीन आबंटित हो गई है। कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन एक करोड़ से अधिक भू-भाटक जमा करना है, जो कि राशि जमा नहीं होने के कारण जमीन का आधिपत्य नहीं मिल पाया है, और इस वजह से निर्माण कार्य भी अटका पड़ा है। इसी तरह राजनांदगांव में भी विवाद है।

कुछ सूत्रों के मुताबिक समिति से जुड़े लोगों, और जिला संगठन के बीच तालमेल नहीं बैठ पाया है। चर्चा है कि समिति के लोग अपनी पसंद के ठेकेदार से निर्माण कराना चाहते हैं। राजनांदगांव जिला संगठन के नेताओं से इसको लेकर विवाद है। यही वजह है कि काम आगे शुरू नहीं हो पाया है। मुंगेली में जमीन आबंटन नहीं हो पाया है। इस पूरे मामले में कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल से चर्चा की कोशिश की गई किन्तु उनसे संपर्क नहीं हो पाया।

हालांकि विवादों के बाद भी रायपुर, कांकेर, कवर्धा, कोंडागांव और महासमुंद में राजीव भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। संभवत: 20 अगस्त को राजीव जयंती के मौके पर इसका उद्घाटन हो जाएगा।

दूसरी तरफ, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भवन निर्माण समिति से जुड़े लोगों, और स्थानीय नेताओं के बीच तालमेल नहीं होने के कारण प्रभारी महामंत्री रवि घोष को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी है। उन्हें  भवन निर्माण का प्रभारी बनाया गया है। रामगोपाल अग्रवाल इस प्रभार से मुक्त होंगे। जिन जिलों में विवाद की स्थिति है वहां के नेताओं को उम्मीद है कि रवि घोष के आने के बाद से भवन निर्माण के काम में तेजी आएगी।

सेवा शुल्क को भोजन के बिल के साथ जोडक़र और कुल राशि पर जीएसटी लगा नहीं लिया जाएगा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 5 जुलाई। केन्द्र्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने होटलों और रेस्तरां में सेवा शुल्क लगाने के संबंध में अनुचित व्यापार कार्य प्रणालियों और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

सीसीपीए द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार  होटल या रेस्तरां भोजन बिल में स्वचालित रूप से या गलती से सेवा शुल्क नहीं जोड़ेंगे। किसी अन्य नाम से सेवा शुल्क नहीं लिया जा सकता। कोई भी होटल या रेस्तरां उपभोक्ता को सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं करेगा। इतना ही नहीं वह उपभोक्ता को स्पष्ट तौर पर बताएगा कि सेवा शुल्क ऐच्छिक, वैकल्पिक और उपभोक्ता का अधिकार है। सेवा शुल्क के संग्रह के आधार पर सेवाओं के प्रवेश या प्रावधान पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। सेवा शुल्क को भोजन के बिल के साथ जोडक़र और कुल राशि पर जीएसटी लगाकर एकत्र नहीं किया जाएगा। दिशा-निर्देशों को लिंक पर क्लिक करके देखा जा सकता है।

यदि कोई उपभोक्ता को यह पाता है कि कोई होटल या रेस्तरां दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए सेवा शुल्क लगा रहा है, तो उपभोक्ता संबंधित होटल या रेस्तरां से सेवा शुल्क को बिल राशि से हटाने का अनुरोध कर सकता है। साथ ही, उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) 1915 पर कॉल करके या एनसीएच मोबाइल ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकता है, जो मुकदमा पूर्व-स्तर पर वैकल्पिक विवाद निपटारा तंत्र के रूप में काम करती है।

उपभोक्ता अनुचित व्यापार कार्य प्रणाली के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत भी दर्ज करा सकता है। त्वरित और प्रभावी तरीके से निपटाने के लिए ई-दाखिल पोर्टल 222.द्ग-स्रड्डड्डद्मद्धद्बद्य.ठ्ठद्बष्.द्बठ्ठ  के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। साथ ही उपभोक्ता जांच और सीसीपीए द्वारा आगे की कार्यवाही के लिए सम्बद्ध जिले के जिला कलेक्टर को शिकायत दर्ज करा सकता है। सीसीपीए को शिकायत ई-मेल ष्शद्व-ष्ष्श्चड्डञ्चठ्ठद्बष्.द्बठ्ठ. पर भेजी जा सकती है।

सेवा शुल्क लगाने के संबंध में उपभोक्ताओं द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) में कई शिकायतें दर्ज की गई हैं। उपभोक्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों में रेस्तरां में सेवा शुल्क को अनिवार्य बनाना और इसे गलती से बिल में जोडऩा, इस बात को छिपाना कि इस तरह के शुल्क का भुगतान वैकल्पिक और स्वैच्छिक है और यदि उपभोक्ता सेवा शुल्क का भुगतान करने का विरोध करते हैं तो उन्हें शर्मिंदा करना। उपभोक्ता आयोगों द्वारा उपभोक्ताओं के पक्ष में सेवा शुल्क लगाने से संबंधित विभिन्न मामलों का निर्णय भी किया गया है, इसे एक अनुचित व्यापार कार्य प्रणाली के रूप में और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के रूप में माना गया है।

जहाज में मतपेटी के लिए अलग सीट बुक होगी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 5 जुलाई।  राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतपेटी (बैलेट बाक्स) जेड प्लस श्रेणी के समकक्ष सुरक्षा के साथ दिल्ली से आएगी और जाएगी। मतपेटी नियमित विमान से भेजी जा रही है। विमान में मतपेटी के लिए पृथक से एक सीट बुक की जाएगी। मतपेटी को लाने ले जाने की जिम्मेदारी उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी दिनेश अग्रवाल की डूयटी लागाई गई है। वे 13 जुलाई को लेकर आएगें। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने एक अतिरिक्त मतपेटी मांग की है। वैसे छत्तीसगढ़ में एक मतपेटी से मतदान हो जाता हैेेेेे। ये मतपेटी मुख्य चुनाव अधिकारी (राज्यसभा के महासचिव)पी के मोदी वितरित करेंगे। वे मतपेटी के साथ-साथ मतपत्र, मतदाता सूची, मतदान के काम आने वाली (बैगनी रंग की स्याही युक्त)पैन पैकिंग सील-धागा आदि भी आबंटित करेंगे। दिल्ली में मतपेटी के आबंटन से लेकर जहाज में पहुंचाने तक की सुरक्षा, आवासीय आयुक्त और माना एयरपोर्ट से विस के स्टांग रूम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मुख्य सचिव की होगी। उसके बाद विधानसभा के सचिव देखेंगे।

1 बजे तक हो जायेगा मतदान

18 जुलाई को मतदान को लेकर विस सचिवालय में भी तैयारियां चल रही है। मतदान समिति कक्ष क्रमांक -2 में सुबह 10 बजे से 5बजे तक होगा। पिछले चुनावों पर नजर डाले तो यहां मतदान दोपहर 1 बजे तक पूरा हो जाता है। उसी दिन शाम की उड़ान से बैलेट बाक्स वापस दिल्ली भेजा जाता है। मतदान के लिए बकायदा एक बूथ बनेगा। सीएम, स्पीकर,नेताप्रतिपक्ष और विधायक सभी आम मतदाता की तरह लाइन से मतदान करेंगे।यह अलग बात है कि विधायक शिष्टाचार के नाते सीएम और अन्य को वोटिेग के लिए पहले जाने दे। वैसे वर्णाक्षर के अनुसार लाइन बनाई जाती है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 5 जुलाई। केंद्र के समान देय तिथि से 34 फीसदी डीए. एवं सातवें वेतनमान के अनुरूप गृहभाड़ा भत्ता के लिए फेडरेशन के बैनर पर सभी संगठन लामबंद हो रहे हैं। दो सूत्रीय मुद्दे पर 29 जून  को प्रांतव्यापी धरना-प्रदर्शन एवं महारैली हो चुकी है। कल हुई फेडरेशन की बैठक में चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया है कि प्रदेश भर के जिला/ब्लॉक मुख्यालय में   कलम बंद-काम बंद आंदोलन के तहत सामूहिक अवकाश लेकर  25 से 29 जुलाई तक आंदोलन किया जाएगा।

प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा प्रवक्ता विजय झा, बी पी शर्मा सचिव राजेश चटर्जी ने  बताया कि 25  से 28 जुलाई तक जिला/ब्लॉक में धरना-प्रदर्शन और 29 जुलाई को जिला स्तर पर धरना-प्रदर्शन एवम् महारैली निकालकर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।

फेडरेशन ने षड्यंत्र के तहत  विजय झा के विरुद्ध कुछ कर्मचारी नेताओं के द्वारा की गई मांग का भर्त्सना एवं निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में  विजय झा, चंद्रशेखर तिवारी, संजय सिंह,अजय तिवारी,पंकज पांडे, रोहित तिवारी,मनीष ठाकुर,केदार जैन, सत्येंद्र देवांगन,बिहारी लाल शर्मा, संतोष वर्मा,दिलीप झा तथा जिला संयोजक क्रमश: नीलकंठ महादेव  शार्दुल,मधुकांत यदु,उमेश मुदलियार,शेख कलीमुल्लाह, विजय लहरे,हरीश देवांगन,टी आर देवांगन,आलोक नगपुरे,राजेश सोनी,मुक्तेश्वर देवांगन,तिलक यादव सहित बड़ी संख्या में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

आलोक शुक्ला को सेवामुक्त करने सीएम को ज्ञापन

बैठक में शिक्षा प्रमुख सचिव डॉ.आलोक शुक्ला द्वारा शिक्षकों के विरुद्ध की गई अपमानजनक टिप्पणी का निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री को शिक्षकों को अपमानित करने वाले संविदा में नियुक्त आईएएस को सेवामुक्त करने ज्ञापन सौंपने  निर्णय लिया गया।

रायपुर, 5 जुलाई। उरला इलाके में एक नवविवाहिता की ओर से शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने पति के खिलाफ में देहज प्रताडऩा का केस दर्ज किया है। आरोप है कि मोटर सायकिल नहीं लाने पर पति ने मारपीट की। नवविवाहिता के मायके लौट जाने के बाद परिजनों ने पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद आरोपी पति के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक सानू तिवारी नामक युवती ने अपने पति मुकेश तिवारी के खिलाफ में एफआईआर दर्ज कराया। शादी के बाद से मुकेश लगातार मोटर सायकिल के लिए दबाव बना रहा था। मायके से कुछ भी नहीं मिलने की बात कहकर उसने मारपीट की। मानसिक व शारीरीक रूप से परेशान करता रहा। सानू ने पहले इस बारे में अपने मायके वालों को जानकारी दी।

कंपनी के डायरेक्टर ने वसूल लिए तीन करोड़ से ज्यादा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 5 जुलाई। प्राइवेट पर्सनल लोन दिलाने के नाम पर शहर में बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। कंपनी के कथित डायरेक्टर ने युवक को पांच करोड़ रुपये के लोन दिलाने का झांसा देकर तीन लाख रुपये से ज्यादा की ठगी कर ली। रकम लेने के बाद भी लोन नहीं दिलाया। धोखाधड़ी के इस मामले में शिकायत होने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया।

मामला देवेंद्र नगर थाना से जुड़ा है। पुलिस के मुताबिक ठेकेदार अभय काले की शिकायत पर रविशंकर दुबे के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। आरोपी आरोपी आरएसडी कंपनी का डायरेक्टर है। प्रार्थी के संपर्क करने पर उसने पांच करोड़ रुपये लोन दिलाने का वायदा किया था। पुलिस ने बताया, प्रार्थी व उसके व्यवसायिक भागीदार जय कुमार साव, आरोपी डायरेक्टर रवि दुबे से मुलाकात हेतु उनके पंडरी कपडा मार्केट रायपुर स्थित कार्यालय गये थे। विनिमय के विभिन्न पहलूओ को समझने के पश्चात रवि दुबे द्वारा कुल रकम 5 करोड रुपये का लोन देने सहमति प्रदान किया। आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने के लिए कहा। लोन पास होने के पहले आरोपी ने  प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में रूपये 3 लाख गणपति फायनान्स कंपनी के बैंक खाते मेंजमा कराने के लिए कहा। इसके अलावा  25 हजार नगद ले लिया। 17 जनवारी 2022 को किए गए अनुबंध में 15 फरवरी 2022 तक लोन दिया जाना करार किया गया था। साथ में यह भी सुनिश्चित किया गया कि 25 दिनों के भीतर ना होने पर प्रोसेसिंग शुल्क की रकम को तुरंत वापस कर दिया जाएगा । निर्धारित समयावधि निकल जाने के बाद भी प्रार्थी के खाते में रकम नहीं पहुंचा। जब रविशंकर दुबे से दोबारा संपर्क साधा गया उसने मोबाइल बंद कर दिया। कार्यालय के पते पर जानकारी लेने पर उसे भी बंद करने की जानकारी मिली। इस तरह से आरोपी ने लोन दिलाने के बहाने में ठगी का शिकार बना लिया।

सेजबहार थाना क्षेत्र का मामला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 5 जुलाई। सूने मकानों में चोरी की वारदातें आम है कि अब शातिर परिवार की मौजूदगी में बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सेजबहार में भी ऐसा मामला सामने आया है जहां मितानिन के यहां बड़ी चोरी को अंजाम देकर शातिरों ने 15 तोला सोना और 103 तोला चांदी के जेवरात गायब कर दिया। आलमारी का लॉकर खोलकर यहां से नगदी रकम करीब 49 हजार रुपये भी ले भागे। सुबह नींद खुलने के बाद चोरी का पता चला।

पुलिस के मुताबिक मामला पुन बाई महेश्वर के घर का है। पुनबाई का उसका परिवार रात में गहरी नींद में था तभी अज्ञात चोर ने बड़ी सफाई से चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। जिस कमरे में पुन बाई और उसकी बेटी सो रहे थे वहीं प्रवेश कर आलमारी से महंगे जेवरात और नगदी रकम चुरा लिया। अज्ञात ने रात बारह बजे के बाद में वारदात को अंजाम दे दिया। बताया गया पुन बाई महिला समूह में अध्यक्ष है। उसके घर में बेटा और उसके बच्चे एक कमरे में सो रहे थे तभी आरोपियों ने सबसे पहले उनके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। बेटे के मुताबिक जब वो लोग उठे तभी उनके कमरे के दरवाजे के बाहर से कुंडा लगा हुआ था। अज्ञात ने इसके बाद मां के कमरे में प्रवेश किया। आलमारी का दरवाजा हमेशा खुला रहता था। लॉकर बंद था लेकिन उसकी चाबी को कपड़े के पास में रख दिया जाता था। शातिर ने पहले कपड़े में से चाबी निकाला और इसके बाद बिना कोई आवाज किए लॉकर से सारे जेवर चुरा लिया। शातिरों ने कमरे में चोरी करने के बाद मकान के बाहर खुले जगह में आभूषणों के बक्से को तितर बितर तरीके से फेंक दिया। एक खुले जगह में लॉकर से निकाला गया बैग मिला लेकिन उसमें से जेवर और आवश्यक सारे दस्तावेज गायब थे।

रायपुर, 5 जुलाई। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव,राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी के नेतृत्व में पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर एवं निगम आयुक्त से मिलकर चेम्बर प्रतिनिधि मंडल ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में ज्ञापन सौंपा।

चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा एक जुलाई 2022 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबन्ध लगाया गया है  जिस पर व्यापारियों में कुछ भ्रम की स्थिति बनी हुई है ।
इस विषय पर चेम्बर प्रतिनिधि मंडल द्वारा माननीय पर्यावरण मंत्री श्री मोहम्मद अकबर जी से मुलाकात कर विस्तृत चर्चा कर उनको समस्या से अवगत कराया गया तथा व्यापारियों में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने हेतु समाधान के लिए विनम्र निवेदन किया गया।
श्री पारवानी ने आगे कहा की सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय जी ने अतिशीघ्र चेम्बर कार्यालय में एक कार्यशाला आयोजित करने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की साथ ही निगम आयुक्त ने कहा की व्यापारियों की शंकाओं को दूर करने के लिए कार्यशाला में पर्यावरण विभाग, नगरीय प्रशासन के अधिकारी प्रदेश के प्लास्टिक व्यवसाय से जुड़े समस्त व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए उपस्थित रहेंगे।

कार्यशाला में प्लास्टिक से सम्बंधित सारे नियमो की जानकारी प्रदान कर व्यापारियों की शंकाओं का निराकरण किया जायेगा।
प्रतिनिधि मंडल में चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, कार्यकारी अध्यक्ष राम मंधान, मंत्री शंकर बजाज, युवा चेम्बर अध्यक्ष मनोज अग्रवाल एवं  छत्तीसगढ़ प्लास्टिक निर्माता एवं विक्रेता संघ अध्यक्ष जीवत बजाज सहित रवि सचदेव, शफीक अमन, स्वरुप पटेल,संजय अग्रवाल एवं जीतेन्द्र बजाज प्रमुख रूप से शामिल हुए ।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर/ बिलासपुर, 5 जुलाई। मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने भेंट-मुलाकात दौरे के तहत गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में आज दो नवाचार कार्यक्रम मोर आखर और स्पोटर््स फॉर डेव्हलपमेंट की शुरूआत की। मोर आखर कार्यक्र्रम गौरेला और पेण्ड्रा विकासखण्ड के 299 प्राथमिक शालाओं में क्रियान्वित की जाएगी, जो प्राथमिक शालाओं के बच्चों की प्रारंभिक भाषा शिक्षा में सुधार लाने, बच्चों की पढऩे-लिखने की क्षमता को अधिक प्रभावी बनाने की पहल है। दूसरा कार्यक्रम स्पोर्ट्स फॉर डेव्हलपमेंट के तहत खेल के माध्यम से जिले को 543 प्राथमिक शालाओं के बच्चों को प्रायोगिक एवं व्यवहारिक पद्धति से तैयार किया जाएगा, ताकि उनमें तेजी से सीखने के कौशल के साथ-साथ स्वास्थ्य, शारीरिक एवं मानसिक विकास और उनकी जीवन शैली में सुधार लाया जा सके। गौरतलब है कि दुनिया के 50 देशों में व्यवहारिक शिक्षा की इस पद्धति का सफल प्रयोग किया जा चुका है।

कोरोना काल में स्कूलों के बंद होने के कारण बच्चों में सीखने की क्षमता में कमी आई है। इसे देखते हुए मोर आखर कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है, जो बच्चों में पढऩे की क्षमता और पढऩे की आदत में वृद्धि करने में सहायक होगा। इसी तरह स्पोर्ट्स ऑफ डेव्हलपमेंट गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के सभी स्कूलों में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य शारीरिक व मानसिक विकास करना और खेल-खेल में बच्चों की सीख बढ़ाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा उपयुक्त, उम्र उपयुक्त और बालक-बालिकाओं को खेल में समान अवसर प्रदान किया जाना शामिल है। यह दोनों कार्यक्रम यूनिसेफ के सहयोग से संचालित किए जाएंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 जुलाई। बांगो बांध की जल भराव क्षमता में बीते 15 वर्षों के दौरान करीब 5 प्रतिशत की कमी आ गई है। राष्ट्रीय जल आयोग ने इस बारे में बांध के मुख्य अभियंता को पत्र लिखकर चेतावनी दी है। इस अध्ययन रिपोर्ट को देखते हुए हसदेव अरण्य में कोयला खदानों को मंजूरी देने के फैसले पर एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि इन खदानों के चलते बांगों बांध को भारी नुकसान होगा और इसका असर लाखों लोगों पर पड़ेगा।

सेंट्रल वाटर कमीशन (राष्ट्रीय जल आयोग) के रिमोट सेंसिंग संचालनालय के डायरेक्टर ने पिछले साल 30 मई 2011 को एक पत्र बांगो के चीफ इंजीनियर को भेजा था। अब वही पत्र दुबारा ध्यान आकर्षित करने के लिए बीते 21 जून को भेजा गया है। इस पत्र में कहा गया है कि उनके कार्यालय ने वर्ष 2005 में बांगो जलाशय का रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग करते हुए अवसादन अध्ययन ( सेडिमेंटेशन स्टडी) किया था। 15 साल बाद सन् 2021 में यह पाया गया कि वास्तविक भंडारण क्षमता 3046 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) के मुकाबले 2894.331 एमसीएम रह गया है। 15 वर्षों के दौरान भंडारण क्षमता में 151.66 9 एमसीएम अर्थाता 4.979 प्रतिशत की हानि हुई है। लाइव जोन में ऊंचाई क्षमता को अपडेट करने के लिए यह जानकारी आपके कार्यालय को भेजी गई थी। रिपोर्ट की एक प्रति फिर से संदर्भ के लिए संलग्न की जा रही है। कृपया यह सूचित किया जाए कि सीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट के आधार पर लाइव स्टोरेज जोन में ऊंचाई क्षमता वक्र को अद्यतन किया गया है या नहीं।

हसदेव अरण्य में कोयला खदानों के विरुद्ध आवाज उठा रहे छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला ने इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अरण्य में कोयला खनन परियोजना के लिए जंगलों की कटाई से इस बांध का विनाश तय है। इससे  5 लाख में हेक्टेयर सिंचाई और 4 जिलों के लाखों लोगों पर सीधे संकट खड़ा होगा।