वर्तमान में 111 बेड भरे तथा 4736 बेड रिक्त

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 9 जनवरी। जिले में कोरोना के व्यापक संक्रमण को दिखते हुए 117  शासकीय और निजी चिकित्सालयों में 4847 बेड की व्यापक व्यवस्था की गई है। वर्तमान में इनमें से 111 बेड में  कोरोना  से प्रभावित मरीजों का इलाज किया जा रहा है, 4736 बेड रिक्त हैं। जिले में वर्तमान में शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों में 614 सामान्य बेड, 2520 ऑक्सीजन युक्त बेड, 541 एचडीयू बेड, 681 आईसीयू बेड और 380 टोटल वेंटीलेटर बेड रिक्त है।

रायपुर जिले में वर्तमान में 15 शासकीय चिकित्सालयों में 80 सामान्य बैड है, जिसमें से 5 बेड भरे हैं तथा 75 बेड रिक्त हैं। 92 अशासकीय चिकित्सालयों में 556 सामान्य बेड है जिसमें से 17 बेड भरे  हैं तथा 539 बेड रिक्त है।

 जिले में शासकीय चिकित्सालयों में 1279 आक्सीजन युक्त बेड है जिसमें से 22 भरे हैं तथा 1257 बेड रिक्त है। निजी चिकित्सालयों में 1294 ऑक्सीजन युक्त बेड है  जिसमें  से 31 भरे हैं तथा 1263 बेड रिक्त है।

जिले में शासकीय चिकित्सालयों में 48 एचडीयू बेड है जिसमें से सभी रिक्त है। इसी तरह निजी चिकित्सालयों में 496 एचडीयू बेड है जिसमें से 3 भरे हैं तथा 493 बेड रिक्त है। जिले में शासकीय चिकित्सालयों में 20 बेड आईसीयू हैं। इनमें से 5 भरे हैं तथा 15 बेड रिक्त है ।

हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और 60 वर्ष से ऊपर कोमोर्बिटी वालों को सोमवार से टीके

 कलेक्टर सौरभ कुमार ने आईटीएमएस(वार रूम) में कोरोना वायरस के प्रभावी रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए नियुक्त जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। रायपुर जिले में कल सोमवार से सभी चिकित्सा केंद्रों में हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और 60 वर्ष से ऊपर कोमोर्बिटी वालों का प्रीकॉशन डोज लगाया जाना है। इसके लिए इन श्रेणी में आने वालों को पूर्व में द्वितीय डोज लगने के दिनांक से 9 माह की अवधि पूर्ण करने वालों को ही प्रीकॉशन डोज लगाया जाएगा। जिले के 34 शासकीय कार्यालयों में भी यह प्रीकॉशन डोज लगाया जाएगा। रायपुर जिले में  नागरिकों की सुविधा के लिए 24&7 नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है।

ऐसे नागरिक जिन्हें कोरोना की जांच, आइसोलेशन की सुविधा, अस्पतालों की सुविधा, एंबुलेंस, डॉक्टर से परामर्श या अन्य चिकित्सा संबंधी जानकारी लेनी है, वे नियंत्रण कक्ष के टोल फ्री नं.-78801-00331, 77124-45785, 78801-00332 में संपर्क कर सकते हैं। नियंत्रण कक्ष में 3 शिफ्ट में अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है ।

सीएम को बृजमोहन ने लिखी चिट्ठी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 9 जनवरी। विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक सडक़ निर्माण व चौड़ीकरण को 2022-23 के बजट में शामिल करने  मुख्यमंत्री  बघेल को पत्र लिखा।

अग्रवाल ने अपने पत्र में कहा है कि रायपुर शहर के हृदय स्थल की यह  सडक़ सकरा होने के कारण यातायात का सबसे ज्यादा दबाव बना रहता है। दिनभर यातायात जाम से जनता परेशान एवं बेहाल रहती है। शहर के मध्य बाजार/मार्केट का क्षेत्र होने के कारण शहर भर के लोगों को परेशान होना पड़ता है। यातायात की समस्या को दूर करने के लिए इस मार्ग के उस हिस्से की चौड़ीकरण  की शीघ्र आवश्यकता है। तात्यापारा से आगे आमापारा होते टाटीबंध  तक सडक़ का चौड़ीकरण पूर्व में किया जा चुका है। शारदा चौक से शास्त्री चौक होते तेलीबांधा चौक की सडक़ का चौड़ीकरण हो चुका है।

इस विषय में लंबे समय से नगरीय प्रशासन विभाग व वित्त विभाग के बीच पत्राचार चल रहा है। नगर निगम ने वित्त विभाग द्वारा चाही गई अतिरिक्त जानकारियां भी समय-समय पर उपलब्ध करा दी है। वर्तमान में सडक़ चौड़ीकरण के लिए मुआवजा व सडक़ निर्माण के लिए  आवश्यक राशि की आवश्यकता है।

अग्रवाल ने कहा कि  लोगों को  ट्रैफिक जाम से मुक्ति देनेशारदा चौक से लेकर तात्यापारा चौक तक मार्ग चौड़ीकरण अत्यंत आवश्यक है। अत: 2022-23 के बजट में सम्मिलित करने का कष्ट करेंगे ।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 9 जनवरी। सीएम भूपेश बघेल ने आकाशवाणी से आज प्रसारित रेडियो वार्ता लोकवाणी की 25वीं कड़ी में ‘युवा सपने और छत्तीसगढ़‘ विषय पर प्रदेशवासियों से चर्चा की। उन्होंने बातचीत की शुरूआत करते हुए पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को नववर्ष की बधाई दी और कहा कि राज्य में विगत तीन वर्षों में जनभागीदारी और विकास का जो ताना-बाना बना है, उससे यह विश्वास जागा है कि नए वर्ष में सफलताओं और जन सशक्तिकरण के नए रंग भरे जाएंगे। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य भी अब 21 वर्ष पूर्ण कर चुका, एक युवा राज्य है। 12 जनवरी को युवाओं के प्रेरणास्रोत स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है, जिसे हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं।

 सीएम ने कहा छत्तीसगढ़ में विगत तीन वर्षों में रोजगार के अवसरों में बहुत बढ़ोतरी हुई है तथा निश्चित तौर पर इसका लाभ युवाओं को भी मिला है। मुझे खुशी है कि पिछले तीन वर्षों में सरकारी, अर्द्धसरकारी कार्यालयों में सीधी भर्ती के अलावा अन्य माध्यमों से भी भर्ती की गई है, जिसके कारण 4 लाख 65 हजार से अधिक लोगों को सरकारी और अर्धसरकारी कार्यालयों में कार्य करने का अवसर मिला है, इसके अलावा 30 हजार नौकरियां नए उद्योगों में मिली हैं।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि युवा खतरे के खिलाड़ी होते है, उनमें न तो लगन की कमी है और न ही वे मेहनत से डरते है। हमारा मानना है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी तभी उनकी बुनियाद मजबूत होगी। तभी वे एक सक्षम युवा के रूप में बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सकेंगे। शिक्षा में दो चीजे महत्वपूर्ण है, पहला उसकी व्यापकता अर्थात सभी को शिक्षा का अवसर तथा अधिकार मिलना चाहिए। वहीं दूसरी ओर शिक्षा उपयोगी, सार्थक हो इसके लिए शिक्षा का गुणवत्तापूर्ण होना आवश्यक है। हमने इन दोनों ही मोर्चों पर काम किया है।

 बघेल ने कहा कि थिंक बी की पहल बस्तर के युवाओं के लिए है। ‘थिंक बी’ का फुलफॉर्म है- ‘टेक्नोलॉजी हब एंड इनोवेशन फॉर नॉलेज बस्तर’। इस परियोजना के अंतर्गत हम बस्तर के युवाओं को नवाचार, स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करेंगे। बादल का फुलफॉर्म है- ‘बस्तर अकादमी ऑफ डांस, आर्ट, लिटरेचर एण्ड लैंग्वेज’। इस संस्था के माध्यम से एक ओर जहां विभिन्न आदिवासी कलाओं, लोकगीत, नृत्यकला, शिल्पकला, संस्कृति, भाषा, साहित्य, खान-पान, वेशभूषा का संरक्षण तथा विकास किया जाएगा। इससे युवाओं को अपनी माटी से जुड़े रहते हुए अपनी रुचि का काम भी मिलेगा।

विशेष पिछड़ी जनजाति के शिक्षित युवाओं के लिए नियम को शिथिल करते हुए उन्हीं बसाहटों में शिक्षक के रूप में नौकरी दी गई है। आदिवासी अंचलों में शिक्षा के प्रति रूझान बढ़ाने के लिए संभाग स्तर पर कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड का गठन कर स्थानीय युवाओं की भर्ती सुनिश्चित की गई है। हमारे युवाओं की उपलब्धियों और कीर्तिमानों की खबरें सुनकर मेरा यह विश्वास और अधिक मजबूत हो जाता है कि छत्तीसगढ़ के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। भरोसा और सुविधाओं से ही हम वास्तविक युवा क्रांति कर सकते हैं।

खिलाडिय़ों के लिए 9 खेल अकादमियां शुरू, खेल विकास प्राधिकरण का भी गठन

छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार खेल प्रशिक्षण की समग्र अधोसंरचना का निर्माण किया गया है, जिसके अंतर्गत 9 अकादमी स्थापित की जा चुकी है। फुटबाल में बालिकाओं के लिए तथा कबड्डी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स तथा हॉकी में बालक-बालिकाओं दोनों के लिए, इस तरह 9 अकादमियां शुरू हो चुकी हैं। टेनिस स्टेडियम और अकादमी भवन निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की जा चुकी है। जहां तक ‘मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना’ का सवाल है तो मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे राज्य के युवा खिलाडिय़ों को आवश्यक सुविधाएं नहीं मिलने के कारण वे देश की अन्य संस्थाओं के लिए खेलते हैं। अब हम यह प्रयास कर रहे हैं कि हमारे खिलाडिय़ों को प्रशिक्षण, उपकरण तथा अन्य खर्चों की व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से हो, जिससे वे भविष्य में अपने राज्य की ओर से ही राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले सकें। छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण के गठन का काम शीघ्र पूरा करके, जल्दी ही इसका कामकाज शुरू कर दिया जाएगा।

रायपुर, 9 जनवरी। कोरोना की विषम परिस्थितियों में जरूरतमंदों के सहयोग के लिए नगर की आठ स्वयंसेवी संगठनों ने संयुक्त रूप से मिलकर रायपुर कोविड अवेंजर्स ग्रुप बनाया है। स्पेशल टास्क फोर्स के तौर पर कार्य करते हुए यह ग्रुप रायपुर जिला प्रशासन के साथ मिलकर कोरोना मरीजों को हर संभव सहायता सुलभ कराएंगे।

टीम के सदस्यों ने संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, कलेक्टर सौरभ कुमार, निगम कमिश्नर प्रभात मलिक, सीएमओ डॉ. मीरा बघेल से भेंटकर अपनी कामों की जानकारी उन्हें दी। इस दौरान अवेंजर्स ग्रुप से हरिंदर सिंह संधू, राहुल खस्तगीर, हरमन सिंह, आलोक शर्मा, अमरजीत सिंह, जस्सी बुटर, सौरव टिपनीस, समीर वेसनवी उपस्थित रहे।

रायपुर, 9 जनवरी। आंध्रा एसोसिएशन के चुनाव में राइजिंग सन पैनल के अध्यक्ष जी. स्वामी एवं कार्यकारिणी ने निर्विरोध निर्वाचन के बाद रविवार को विधिवत रूप से पद ग्रहण किया। पदभार ग्रहण में रायपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गिरीश दुबे, तेलुगु वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष ए. श्रीनिवास राव एवं समाज के सभी गणमान्य उपस्थित थे।

आंध्रा एसोसिएशन के निर्विरोध निर्वाचित पदाधिकारी अध्यक्ष जी. स्वामी, उपाध्यक्ष टी श्रीनिवास रेड्डी, पी. भास्कर पटनायक, सचिव केएस. आचार्यलु, सह सचिव वाईसी राव, एम श्रीनिवास राव, कोषाध्यक्ष मोहन नायडू कार्यकारिणी सदस्य के विजय कुमार, डी. अनंत राव, एल. रुबेश राव, पी. अमित नायडू, सी. साई गौपाल, बी.वी.एस. राजकुमार एवं बी. रोहित पदभार ग्रहण किया।

पदभार ग्रहण समारोह के बाद प्रथम कार्यकारिणी की बैठक में सभी सदस्यों की उपस्थिति में तिरुपति दर्शन टिकट काउंटर का पुनः प्रारंभ एवं 6 फरवरी को सामाजिक वैवाहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन किए जाने का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 9 जनवरी। रविवार शाम राजधानी में मौसम ने करवट बदला।  दोपहर बाद दिनभर बदली छाने के बाद शाम को शहर के कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बारिश थमने के बाद ठंड बढ़़ेगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अभनपुर, 9 जनवरी। प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ द्वारा पुरानी पेंशन को लेकर शिक्षा सचिव से चर्चा की। प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ प्रदेश उपाध्यक्ष राजकिशोर तिवारी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल 1998-99 एवं 2004 के पूर्व शिक्षक एलबी संवर्ग के संवैधानिक अधिकार पुरानी पेंशन का लाभ प्रदान करने हेतु शिक्षा सचिव कमलप्रीत सिंह से मिला।

इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने अवगत कराया कि 1998 99 2004 के पूर्व नियक्त शिक्षक एलबी संवर्ग जिनकी नियुक्ति 1998 के पूर्व हुई है और नियमितीकरण 2001 में और शासकीयकरण 2018 में हो गया है, जो छत्तीसगढ़  सिविल सेवा पेंशन नियम 1976-79 के तहत पेंशन की पात्रता रखते हैं, किंतु आज पर्यंत तक पुरानी पेंशन के लाभ से वंचित किया गया है जो कि भारतीय संविधान की धारा 14 (क)के प्रतिकूल कृत्य है।

चर्चा के दौरान सचिव के ये पूछने पर कि 2004 के पूर्व नियुक्त कर्मचारियों को किस आधार पर दिया जा रहा है तो प्रतिनिधि मंडल द्वारा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश एवं सुप्रीम कोर्ट की कापी दिखाने पर सहमति व्यक्त करते हुए इसका परीक्षण कर आगे भेजने की बात कही गयी और आश्वासन दिया गया कि नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

प्रतिनिधिमंडल में प्रांतीय महासचिव देसनाथ पांडे प्रांतीय सचिव नवीन चंद्राकर जिलाध्यक्ष द्वय राजेन्द्र पटेल एवम गोपेन्द्र शार्दुल, सूरज निर्मलकर, कुलधर गोयल,  राम माम्डिकर  महासमुन्द से अनिल ढीढी, भुनेश्वर साहू भी उपस्थित थे। उक्त जानकारी नारायण सोनी प्रदेश मीडिया प्रभारी ने दी।
 

विश्वकर्मा झेरिया लोहार समाज का चुनाव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अभनपुर, 9 जनवरी। छत्तीसगढ़ी विश्वकर्मा झेरिया लोहार समाज का चुनाव गत दिनों बोरियाखुर्द में संपन्न हुआ। चुनाव में अनेक लोगों का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित हुआ, लेकिन वरिष्ठजनों की सलाह के बाद सर्वसम्मति से सभी पदाधिकारियों का चयन निर्विरोध किया गया। अध्यक्ष पद के लिए जेके विश्वकर्मा को चुना गया।

सर्वसम्मति से हुए चुनाव में गरियाबंद के तुलाराम विश्वकर्मा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा बलौदा बाजार के ठाकुर राम विश्वकर्मा को प्रदेश प्रभारी और संरक्षक पद पर दौलत राम विश्वकर्मा अभनपुर, सीताराम विश्वकर्मा रायपुर, सुखराम विश्वकर्मा महासमुंद को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

प्रदेश उपाध्यक्ष पद के लिए मनोज विश्वकर्मा,  सूर्यकांत विश्वकर्मा, दीनदयाल विश्वकर्मा, राजकुमार विश्कर्मा, कैलाश विश्वकर्मा बेमेतरा, भूषण विश्वकर्मा महासमुंद, राम अवतार विश्वकर्मा कवर्धा को चुना गया है। इसी तरह प्रदेश महासचिव कलाराम विश्वकर्मा प्रदेश कोषाध्यक्ष शंकर लाल विश्वकर्मा एवं प्रदेश प्रवक्ता युगल किशोर विश्वकर्मा को बनाया गया है।

समाज को आगे बढ़ाना उद्देश्य
शपथ ग्रहण समारोह में अध्यक्ष जैके विश्वकर्मा ने कहा कि वे सभी लोगों को साथ लेकर समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। समाज की लड़कियों को शिक्षा दिलाने के लिए प्रदेश भर में अभियान चलाएंगे, विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया जाएगा ताकि वह प्रेरित हो निर्धन कमजोर परिवार की कन्याओं के विवाह के लिए जैसे आयोजन किए जाएंगे।

चुनाव में रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, कवर्धा, बलौदाबाजार, महासमुंद, बेमेतरा, राजिम गरियाबंद, धमतरी समेत अनेक शहरों से समाज के वरिष्ठजन शामिल हुए।

जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 8 जनवरी। कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने निकट भविष्य में जिले में लॉकडाउन होने संबंधी कुछ मीडिया में आई खबरों का खण्डन करते हुए इसे महज़ अफवाह बताया है। उन्होंने इसे जमाखोरों और मुनाफाखोरों की साजिश बताते हुये ऐसे आपराधिक तत्वों के विरुद्ध आज से ही कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए है। उन्होंने कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों से वीसी के जरिये चर्चा कर असामजिक तत्वों को कानून के दायरे में लाने को कहा है।

उन्होंने स्पष्ट किया है कि लॉक डाउन के हालात फिलहाल नहीं हैं। जब भी इसे लगाने की नौबत आयेगी,उसके पूर्व लोगों को सूचित की जाएगी। उन्होंने जमाखोरों के झांसे में न आने की अपील आम नागरिकों से की है। लॉक डाउन एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक उपाय है तथा राज्य सरकार के निर्देशानुसार इसे अंतिम विकल्प के रूप में लागू किया जायेगा। कलेक्टर ने यह जरूर कहा है कि कोरोना दोगुनी गति से जिले में पैर पसार रहा है। लोग-बाग इसे सावधानीपूर्वक और गंभीरता से लें। भीड़-भाड़ में जाने से बचें,मास्क पहनें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें तो कोरोना को हमले का मौका ही नहीं मिलेगा और लॉक डाउन की जरूरत हैं नहीं पड़ेगी।

खाद्य,नापतौल,राजस्व एवं नगरीय निकाय विभागों को सँयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई के दिए निर्देश

कलेक्टर श्री जैन ने आज सुबह ही खाद्य,नापतौल,राजस्व एवं नगरीय निकाय विभागों को सँयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई करनें के निर्देश दिए है। उन्होंने इसके लिए टीम भी गठित कर दी। आज शाम तक कार्रवाई कर रिपोर्ट देने कहा है।

उन्होंने कहा कुछ लोग इस विपरीत समय का फायदा उठाने के फिराक में है। जिलें में किसी भी तरह की खाद्य सामग्री की कमी नही है। जिले के सभी नागरिक जागरूक एवं सतर्क रहे और अफवाहों से दूर रहें।

केन्द्रीय मंत्री के साथ वर्चुअल बैठक, लौह अयस्क के मामलों में रन आफ माइन्स पर रायल्टी दर घोषित की जाए

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 जनवरी। सीएम भूपेश बघेल ने शुक्रवार को केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री  प्रहलाद जोशी के साथ हुई वर्चुअल बैठक में छत्तीसगढ़ के हितों से संबंधित विभिन्न विषयों पर अपना पक्ष मजबूती के साथ रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में खदानों के साथ उद्योग भी हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ को न माइंस से और न ही उद्योगों से फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि खदानों के लिए हमारे जंगल और जमीन जाती है और बदले में केवल प्रदूषण बढ़ता है। ऐसे में यह नीति औद्योगिकरण को हतोत्साहित करने वाली साबित हो रही है।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से छत्तीसगढ़ के हिस्से की कोल ब्लाकों पर लगाई गई अतिरिक्त लेवी की राशि 4169.86 करोड़ रूपए छत्तीसगढ़ को जल्द उपलब्ध कराने, कोल रायल्टी की दरों में बढ़ोत्तरी करने और खदानों से लौह अयस्क के आरओएम की रायल्टी दरों को नोटिफाई करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि खदानों में जानबूझकर बड़ी मात्रा में फाइन्स लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। लम्प और फाइन्स की रायल्टी में बड़ा अंतर होने के कारण राज्य सरकार को रायल्टी में बड़ी क्षति होती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद कोयले की रायल्टी की दरें रिवाईज्ड नहीं की गई हैं, जिसके कारण राज्य को राजस्व हानि हो रही है। उन्होंने रायल्टी की दर 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 16 प्रतिशत करने का आग्रह केन्द्रीय मंत्री से करते हुए कहा कि कोल इंडिया द्वारा हर तीन माह में बेसिक सेल प्राईज घोषित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को रायल्टी से संबंधित विषय को समग्र रूप से देखने की आवश्यकता है। कोल उत्पादक राज्यों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उत्पादक राज्य होने के कारण छत्तीसगढ़ को जून 2022 से जीएसटी क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी। इससे पहले वर्ष लगभग 5 हजार करोड़ रूपए का नुकसान छत्तीसगढ़ को होगा। आने वाले वर्ष में यह नुकसान और अधिक बढ़ेगा।

केन्द्रीय मंत्री जोशी ने राज्य सरकार द्वारा रखे गए मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ द्वारा पहली कमर्शियल कोल माइंस को ऑपरेशनल करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की सराहना की। छत्तीसगढ़ के खनिज साधन विभाग के सचिव  सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने बैठक में बताया कि राज्य सरकार द्वारा दो लाइम स्टोन ब्लॉक्स की नीलामी की गई है। 6 लाइम स्टोन ब्लॉक्स की नीलामी की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा एक बॉक्साइड तथा एक आयरन ओर के नए ब्लॉक नीलामी के लिए तैयार है।

बैठक में प्रमुख सचिव वन मनोज कुमार पिंगुआ, खनिज साधन विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी, संचालक खनिज साधन जयप्रकाश मौर्य उपस्थित थे।

सांसद सोनी ने लिया एम्स का जायजा, जरूरत पड़ी 500 तक बढ़ा सकेंगे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर,  8 जनवरी। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए एम्स रायपुर में तैयारियां बढ़ा दी है। एम्स प्रबंधन का कहना है कि जांच से लेकर उपचार की सभी व्यवस्थाएं पूर्ण हैं। फिलहाल यहां सौ बिस्तरों का कोविड वार्ड तैयार है, और आवश्यकता पडऩे पर 500 बिस्तर और बढ़ाए जा सकते हैं। सांसद सुनील सोनी ने शनिवार को एम्स जाकर इन तैयारियों का जायजा लिया।

निदेशक प्रो. (डॉ.) नितिन एम. नागरकर ने सोनी को बताया कि अभी एम्स में 27 रोगी एडमिट हैं। इनमें से अधिकांश को आईसीयू सपोर्ट की आवश्यकता पड़ रही है। दूसरी लहर की तरह अभी से एम्स में चिकित्सकों और नर्सिंग स्टॉफ की तैयारियां पूरी हैं। एम्स में पूर्व से ही आईसीयू बैड और आक्सीजन पर्याप्त संख्या में है। एम्स में भर्ती मरीज पहले से ही दूसरी बीमारियों से पीडि़त हैं।

डॉ.नागरकर ने यह बताया कि बच्चों के लिए अलग से इंतजाम हैं, और वैंटिलेटर की व्यवस्था भी है। सांसद सोनी ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से हर संभव मदद के लिए वह बात करेंगे।

प्रो. नागरकर ने बताया कि एम्स में बच्चों का टीकाकरण भी प्रभावी गति से जारी है। चार से सात जनवरी के मध्य 238 बच्चों ने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। अब तक एम्स में 50 हजार से ज्यादा बच्चों और व्यस्कों का टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने सभी से टीकाकरण अभियान में बढ़-चढक़र भाग लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर उप-चिकित्सा अधीक्षक डॉ. रमेश चंद्राकर भी उपस्थित थे।

बंद स्कूलों की परीक्षाएं 31 जनवरी के बाद भी हो सकती है 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 जनवरी। हाई स्कूल और हायर सेकण्डरी परीक्षा वर्ष 2022 के नियमित छात्र-छात्राओं की प्रायोगिक परीक्षा 10 से 31 जनवरी के बीच होंगी। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रायोगिक परीक्षा लेने बाह्य परीक्षक नहीं भेजे जाएंगे। जिन जिलों में कोविड-19 संक्रमण के कारण कलेक्टर के आदेश द्वारा स्कूल को बंद किया गया है। उन जिलों में प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करने के लिए 31 जनवरी 2022 तक की तिथि को शिथिल करते हुए उसके बाद प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जा सकती है। इसके लिए संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कलेक्टर से अनुमति प्राप्त करके प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित कराएंगे।

माशिमं के सचिव ने बताया कि इसके लिए संस्था प्राचार्य द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएगी। संस्था प्राचार्य का यह दायित्व होगा कि निर्धारित परीक्षा समयावधि में संबंधित संस्था स्तर पर ही आंतरिक परीक्षक नियुक्त कर सुविधानुसार एक दिन में उतने ही छात्रों को बुलाकर प्रायोगिक परीक्षा, प्रायोजना कार्य आयोजित किए जाए, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। प्राचार्यों को कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम के लिए सभी अधिकारी-कर्मचारी एवं स्कूल के छात्रों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना एवं मॉस्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम के लिए केन्द्र और राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन कराना होगा। संस्था प्राचार्य से कहा गया है कि स्कूलों को सेनेटाईज कराया जाए और स्कूल के मुख्य द्वार पर छात्रों के हाथ सेनेटाईज किए जाए।

रायपुर, 8 जनवरी। सीएम भूपेश बघेल से शुक्रवार को प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने प्रदेशाध्यक्ष क्षितिज चंद्राकर के नेतृत्व में सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने सीएम भूपेश बघेल द्वारा राज्य में चिकित्सा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण विशेषकर कोरोना संक्रमितों के लिए राजधानी रायपुर से लेकर ग्रामीण अंचल के चिकित्सालयों में आवश्यक दवाएं, उपकरण, ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था आदि के लिए उनका आभार जताया। 

इस अवसर पर लतेश चन्द्रवंशी और अनुराग जैन ने  संस्था की ओर से सीएम सहायता कोष के लिए एक लाख रूपए का चेक सीएम बघेल को भेंट किया। इस अवसर पर दीप सारस्वत और प्रत्युष भरद्वाज भी उपस्थित थे।

रायपुर, 8 जनवरी। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित मुख्य एवं अवसर परीक्षा वर्ष 2022 में शामिल होने के लिए 500 रूपए विलंब शुल्क के साथ प्रवेश की अंतिम तिथि 10 जनवरी तक निर्धारित की गई है। पूर्व में परीक्षा में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2021 निर्धारित की गई थी। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा छात्रहित में यह निर्णय लिया गया है।

छात्र प्रवेश से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अपने समीपस्थ अध्ययन केन्द्र में संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अध्ययन केन्द्रों की सूची कार्यालय की वेबसाईट 222.ह्यशह्य.ष्द्द.ठ्ठद्बष्.द्बठ्ठ  पर उपलब्ध है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 जनवरी। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं सरकार में संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि कुछ लोगों द्वारा निजी स्वार्थ के लिए लॉकडाउन लगने की अफवाह फैलाई जा रही है। ऐसे जमाखोरों और मुनाफाखोरों के विरुद्ध छापामार कार्यवाही कर उन्हें बेनकाब किया जाए।

विकास उपाध्याय ने कहा, फिलहाल कोरोना संक्रमण को लेकर लॉकडाउन के हालात निर्मित नहीं हुए हैं। जब भी इस तरह की स्थिति निर्मित होगी सरकार समय पूर्व से ही लोगों को आगाह करेगी। बावजूद कुछ लोगों द्वारा कोरोना संक्रमण के आड़ में समाज के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। ऐसे जमाखोरों व मुनाफाखोरों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त कार्यवाही करे।

उपाध्याय ने कहा, कोरोना के तीसरे लहर से लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है और चूंकि वैक्सीन लेने के बाद भी लोग बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए ऐसा सोचना गलत है। उन्होंने कहा, जो भी अब तक वैक्सीन नहीं लगाए हैं वे तत्काल वैक्सीन के डोज़ निर्धारित स्थलों में जाकर लगवा लें। साथ ही उन्होंने कहा, वैक्सीन लगवा चुके लोगों में संक्रमण को सामान्य मान लेना चाहिए, साथ ही इसके साथ जीना सीखना चाहिए। इसलिए कि कोरोना अब किसी फ्लू की तरह है, जो हमेशा साथ रहने वाला है।

कस्टम मिलिंग के लिए 27.95 टन धान का हो चुका है उठाव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर,  8 जनवरी। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के चालू सीजन में राज्य के 2484 धान उपार्जन केन्द्रों में शुक्रवार तक 16 लाख 77 हजार 694 किसानों से 66 लाख 91 हजार 826 टन धान की खरीदी की जा चुकी है। इस वर्ष धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग के लिए धान का तेजी से उठाव भी किया जा रहा है। अब तक डीओ और टीओ के माध्यम से 27.95 लाख टन धान का उठाव हो चुका है।  विपणन संघ द्वारा धान खरीदी के एवज में कृषकों को धान खरीदी के भुगतान के लिए 12 हजार 134 करोड़ 54 लाख रूपए जारी कर दी गई है। प्रदेश में धान खरीदी 1 दिसंबर से की जा रही है।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि समर्थन मूल्य पर खरीदे गए 26 लाख 58 हजार टन धान का डीओ जारी कर दिया गया है। उपार्जन केन्द्रों से मिलर्स द्वारा लगभग 22 लाख धान का उठाव कर लिया गया है। इसी प्रकार अब तक 11 लाख 32 हजार टन धान के परिवहन के लिए टी.ओ. जारी किया गया है। जिसके विरूद्ध समितियों से 5 लाख 95 हजार टन धान का उठाव हो चुका है।

जांजगीर-चांपा जिला, प्रदेश में समर्थन मूल्य पर 07 जनवरी तक धान खरीदी के मामले में पहले पायदान पर पहुंच गये है। जिले में 6 लाख एक हजार 602 टन धान की खरीदी हो चुकी है। वहीं राजनांदगांव में 5 लाख 94 हजार 058 टन और महासमुंद में 4 लाख 69 हजार 257 टन धान की खरीदी की गई है। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दुर्ग, 7 जनवरी। कोरोना के बढ़ते संकट और ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट हो गई है। व्यापक स्तर पर सुरक्षात्मक उपाय के तहत् स्कूलो में 15 वर्ष से ऊपर छात्र-छात्राओं का वेक्सीनेशन कार्य तेजी से स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। निगम क्षेत्र की स्कूलों में एवं शहर में विधायक अरुण वोरा ने पहल करते हुए जागरुता अभियान की शुरुवात की। उन्होने कहा कि लाईइलाज बीमारी को फैलने से रोकने के लिए आमजन कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। द्रवित माध्यम से फैलने वाले संक्रमण से शहर व नागरिक सुरक्षित रहें। इसके लिए आवश्यक है मास्क का उपयोग।

इसी के तहत स्कूलों में मास्क वितरण का कार्य किया गया। जिसमें शहर के 13 स्कूलो के 1359 बच्चों में से शासकीय स्कूल पुलगांव, पोटिया, कसारीडीह, पोलसायपारा, दीपक नगर, मोहन नगर व इंदिरा मार्केट के बच्चों ने टीकाकरण करवाकर दिखाया उत्साह। अधिकांश पालको ने खुशी से बच्चों को वेक्सीन लगाने में सहमति दे रहे है। साथ ही संक्रमण के बढ़ते प्रक्रोप से बचाव हेतु सर्वजनिक स्थान व भीड़-भाड़ वाले जगहो से सावधान रहने की जरुरत है। मूलभूत आवश्यकता के निपटने के लिए निगम क्षेत्र में कोरोना वायरस जैसी महामारी के समय तेजी से कदम उठाने और इससे निपटने के लिए सामुदायिक भागीदारी अहम भूमिका है।

निरीक्षण के दौरान विधायक ने कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत ऑब्जवेशन कक्ष का अवलोकन किया एवं सफलतम क्रियान्वयन के लिए स्कूल प्रबंधनो से चर्चा की और इस महाभियान को सफल बनाने अपील की। संक्रामक बीमारी से बचाव अभियान में मध्य ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष अलताफ अहमद, पार्षद दीपक साहू, राजेश शर्मा, हेमेश्वरी निषाद, सुरेन्द्र ठाकुर उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 7 जनवरी। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार एक बार फिर कॉलेजों को बंद करने पर विचार कर रही है। इस पर अंतिम निर्णय अगले सप्ताह ले लिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार चालू सत्र की वार्षिक परीक्षाएं ऑफलाइन यानी कॉलेजों में ही ली जाएगी।

बता दें कि कोरोना की पहली-दूसरी लहर के चलते बीते वर्ष उच्च शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई थी। संक्रमण रोकने जहां कॉलेज बंद कर ऑनलाइन पढ़ाई कराई गई। वहीं परीक्षाएं भी ऑनलाइन आयोजित कर आंसरशीट जमा कराए गए। और उसी अनुसार रिजल्ट भी जारी किए गए।

2020-21 का सत्र, इस तरह से निपटाने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने चालू सत्र के लिए 5 अगस्त से कॉलेज खोलने का फैसला किया था। पहले पीजी की क्लॉसेस, फिर फाइलन ईयर और अंत में सेकेंड-फस्ट ईयर की कक्षाएं खोली गई। इस तरह से इस समय प्रदेश के सभी 235 कॉलेज, विश्वविद्यालयों में पूरी रफ्तार से कक्षाएं चल रही है।

इसी बीच प्रदेश में कोरोना ने फिर पैर पसार लिया है। सप्ताहभर में राज्य में 11 फीसदी केसेस बढ़े हैं। कोरोना पीडि़तों में युवा भी सामने आ रहे हैं। राजधानी के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में आधा दर्जन से अधिक बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं। इसे देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग में कॉलेज बंद करने से लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। हालांकि सरकार अभी सप्ताहभर बाद अंतिम निर्णय लेगी। विभाग के आला सूत्रों का कहना है कि पिछले महीनों में 18 प्लस के युवाओं को टीके लग चुके हैं और ये ही युवा, कॉलेजों में पढ़ते है। इससिए इनमें संक्रमण की संभावना कम है लेकिन जीईसी में सामने आए पॉजिटिव केसेस ने चिंता बढ़ा दी है।

सूत्रों के अनुसार 10 जनवरी से विभाग की बजट चर्चा में उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, सीएम बघेल से इस पर रायशुमारी करेंगे। उसके बाद आदेश जारी हो सकते हैं। सूत्रों ने यह भी बताया कि क्लासेस भले बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन परीक्षाएं ऑफलाइन ही होंगी।

समाज कल्याण विभाग के सभी संस्थान बंद

समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित सभी संस्थाओं को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में मंत्रालय से जारी निर्देश के तहत विभाग अंर्तगत संचालित शासकीय, मान्यता व अनुदान प्राप्त, दैनिक एवं आवासीय स्वैच्छिक संस्थाएं, दिव्यांग महाविद्यालय, विशेष विद्यालय, आश्रय दत्त कर्मशाला  आगामी आदेश तक  बंद रहेंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 7 जनवरी। इस साल की पहली बारिश, इसी सप्ताह  होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार  बारिश होने का कारण राजस्थान के ऊपर शुक्रवार को  बन रहे चक्रीय चक्रवाती घेरे  की वजह से होगा। वहीं प्रदेश में हवा की दिशा बदल गई है। मौसम विभाग आशंका जता रही है कि 9 और 10 जनवरी से प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बूंदाबांदी के साथ हल्की बारिश होगी। साथ ही कुछ क्षेत्र में ओलावृष्टि की संभावना है।

मौसम विज्ञान केंद्र, रायपुर के विज्ञानी एचपी चंद्रा  ने बताया, पश्चिमी विक्षोभ के कारण 7 जनवरी को दक्षिण-पश्चिम राजस्थान के ऊपर, ऊपरी हवा का एक चक्रीय चक्रवाती घेरा बन रहा है। इस घेरे के पूर्व दिशा की ओर आगे बढऩे की संभावना जताई जा रही है। इसकी वजह से हवा की दिशा में परिवर्तन हो गया है। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान में मामूली वृद्धि की संभावना बन रही है।

9 जनवरी से प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा अथवा गरज-चमक के साथ छीटें पडऩे की संभावना बन रही है। प्रदेश में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ ओलावृष्टि भी संभावित है। यह बारिश पूर्वी मध्यप्रदेश और विदर्भ के भी इलाकों में हो सकती है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 7 जनवरी। बीती रात मंदिरहसौद इलाके में एटीएम मशीन तोडक़र चोरी करने का प्रयास करते एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया।

बताया गया कि मंदिरहसौद बस्ती स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम बूथ के अंदर एक व्यक्ति एटीएम मशीन में तोडफ़ोड़ कर नगदी निकालने का प्रयास कर रहा था। जिसे रात्रि गश्त में निकले पुलिस जवानों ने पकड़ लिया। पूछताछ में उनसे बताया कि एटीएम से रूपए चोरी करने के उद्देश्य से तोडफ़ोड़ कर रहा था।

आरोपी ने अपना नाम प्रीतम सिंह कुशवाहा सागर एमपी का रहने वाला बताया। आरोपी के  विरूद्ध धारा 457, 380, 511, 427 का अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त औजार को जब्त कर अग्रिम कार्रवाई की गई। 

इधर शहर के भनपुरी बाजार स्थिति एक कपड़े दूकान से 35 हजार के कपड़े चोरी कर लिए गए। यह घटना बीती रात हुई। दूकान संचालक महेश अग्रवाल ने खमतराई थाने में अपराध दर्ज करा दिया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 7 जनवरी। तेलीबांधा इलाके में फर्जी दस्तावेज बनाकर निजी भूमि को बेचने के मामले में आरोपी राजेंद्र कुमार, अवधेश गुप्ता के विरूद्ध अपराधिक षडय़ंत्र रचते हुए अन्य आरोपियों को शामिल कर भूमि विक्रय मामले में गिरफ्तार किया गया।

पुलिस से मिली जानकारी अनुसार निर्मला देवी चौधरी देवधर झारखंड की निवासी ने तेलीबांधा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पति स्व. काशी प्रसाद चौधरी के नाम पर  कृषि भूमि खसरा नंबर 426/36, 428/5, 430/112 भूमि है, जो सरकारी रिकॉर्ड में मृतक के नाम से काबिज है।

उन्होंने बताया कि स्व.काशी प्रसाद चौधरी की मृत्यु 19.04.2021 को हो गई थी। जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र नगर निगम कानपुर के द्वारा जारी किया गया है। उक्त भूमि को फर्जी दस्तावेज बनाकर स्व.काशी प्रसाद चौधरी के नाम से दिनांक 4.12.21 को बेचा हुआ बताया गया। जो कि संभव नहीं है।

फर्जी दस्तावेज के आधार पर भूमि की रजिस्ट्री के घटना की सूचना जब पुलिस के द्वारा अधिकारियों को मिली। जिसे संज्ञान में लेते हुए थाना तेलीबांधा पुलिस के द्वारा  दस्तावेज के आधार पर आरोपियों की पतासाजी शुरू कर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों में शिवदास मानिकपुरी (47), शिवदास गुप्ता (46 ), गणेश अग्रवाल (40), अवधेश गुप्ता (46), उमेश कुमार यादव (33), जितेंद्र यादव (28), अभिषेक कुमार सोनी (35), गिरीश कुमार वर्मा (26), योगेश यादव (32), राजेंद्र कुमार अग्रवाल (42) सभी रायपुर निवासी बताए गए है।

उनके पास से करीब 9 लाख 99 हजार नगदी और अन्य भूमि फर्जी दस्तावेज बरामद किया गया। आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 13/22 धारा 420, 467, 468, 471, 419, 120/बी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 7 जनवरी। सीएम भूपेश बघेल ने शुक्रवार को पुलिस प्रशिक्षण अकादमी चंदखुरी में पुलिस उपअधीक्षकों के 10वें बैच के दीक्षांत समारोह में परेड की सलामी ली। इस मौके पर सीएम ने कहा छत्तीसगढ़ पुलिस हर तरह की चुनौती निपटने के लिए सक्षम है। राज्य के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित वातावरण देने सरकार प्रतिबद्ध है। सुकमा से लेकर सरगुजा तक एक भय मुक्त वातावरण का निर्माण हुआ है। उन्होंने कहा नए अफसरों का आत्मविश्वास शौर्य, और साहस राज्य की जनता को वह सबकुछ देगा जिसकी अपेक्षा रहती है।

बघेल ने कहा आप यहां से संकल्प लेकर जाए कि एक अच्छे पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी पहचान बनाएंगे। इस दीक्षांत में 42 डीएसपी शामिल हुए। इस मौके पर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, नगरीय विकास मंत्री शिव डहरिया भी मौजूद थे।

गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पुलिस और आर दीक्षांत समारोह में शामिल सभी पुलिस अधिकारी नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। गृहमंत्री ने कहा कि  समाज के हर तबके को पुलिस की आवश्यकता है और पुलिस भी ये बात जानती है। गृहमंत्री ने कहा कि पुलिस बिना अवकाश के दिन रात काम पर लगी रहती है। गृहमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में मूलभूत प्रशिक्षण न होने के बाद भी आप सभी ने कठिन जिम्मेदारी उठाई है। परेड के मार्च पास्ट के बाद महानिदेशक, पुलिस अकादमी डी एम अवस्थी ने इस अवसर पर स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम में डीजीपी अशोक जुनेजा भी मौजूद थे।

गृहमंत्री पर होनी चाहिए कार्रवाई-भूपेश 

दीक्षांत समारोह के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए भूपेश बघेल ने सोनिया गांधी के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा -सुरक्षा में चूक हुई है, जांच होनी चाहिए, सबसे पहली कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्री पर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब तक आईबी, और अन्य केन्द्रीय एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ये सभी एजेंसिंया गृहमंत्री के अधीन आती है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 7 जनवरी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ में 13 से 15 वर्ष के बच्चों द्वारा तंबाकू उपयोग का प्रतिशत 8 है। भले ही यह राष्ट्रीय औसत से कम है परंतु बहुत चिंताजनक विषय है। स्कूल और कॉलेज स्तर पर ही तंबाकू के उपयोग से होने वाले दुष्परिणामों की जानकारी दी जानी चाहिए जिससे नई पीढ़ी को तंबाकू के व्यसन से बचाया जा सके। स्वास्थ्य विभाग द्वारा तंबाकू नियंत्रण विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला में सिंहदेव ने कहा कि एक बार तंबाकू की लत छोटे उम्र के बच्चों और युवाओं को लग जाए तो उसे छोडऩा काफी कठिन होता है। इसलिए हमें इन्हें तंबाकू के दुष्परिणाम से पहले ही अवगत कराना चाहिए। उन्होंने बताया कि देश में 10 से 22 वर्ष आयु के बीच में तंबाकू का उपयोग प्रारंभ करने वालों का प्रतिशत 90 से अधिक है। साल में लगभग 12.8 लाख मौतें तंबाकू के उपयोग से होती हैं जो टीबी, एचआईवी और मलेरिया को मिलाकर होने वाली कुल मौतों से अधिक है। यह वर्तमान में चल रही कोरोना महामारी में होने वाली मृत्यु से भी कहीं ज्यादा है।

संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं नीरज बंसोड़ ने कहा कि राज्य में तंबाकू के उपयोग पर नियंत्रण के लिए अंर्तविभागीय समन्वय से लक्ष्य निर्धारित करते हुए तेजी से कार्य किए जाने की आवश्यकता है। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. कमलेश जैन ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों का उपयोग न केवल कोरोना के वायरस के संक्रमण को फैलने में सहयोग प्रदान करता है, बल्कि उसकी गंभीरता को बढ़ाते हुये मृत्यु का कारण भी बनता है। कार्यशाला में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े ‘द यूनियन’ के डॉ. राणा जगदीप सिंह ने तंबाकू के उपयोग पर नियंत्रण के लिए अनेक सुझाव दिए।

कार्यशाला में प्रतिभागियों को कोटपा अधिनियम, 2003 के प्रावधानों एवं राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम व इसके क्रियान्वयन में विभिन्न विभागों के दायित्वों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यशाला में तंबाकू के उपयोग पर नियंत्रण के लिए कोटपा के नियमों को और अधिक प्रभावी बनाने के साथ ही किशोर न्याय अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और खाद्य सुरक्षा अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण कानूनों को भी कड़ाई से लागू किए जाने के सुझाव दिए गए। कार्यशाला में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्वास्थ्य विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, उच्च शिक्षा, पंचायत, श्रम, परिवहन विभाग, सीआईडी, विधि एवं विधायी और उद्योग विभाग सहित अनेक गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 7 जनवरी। बीते 20 वर्षों के दौरान राज्य सरकार ने प्रदेश के शिक्षकों, नायब तहसीलदारों, और मंत्रालय कैडर में भी वन टाइम रिलेक्सेशन के तहत कर्मचारी अधिकारियों को समय पूर्व पदोन्नति का लाभ दिया है। जिलों में प्रशासन की रीढ़ कहेे जाने वाले राजस्व विभाग में इसका लाभ नहीं मिल पाया है। इसके तहत प्रदेश के सभी 32 जिला कलेक्टोरेट और संभागायुक्त कार्यालयों में अधीक्षक के पद रिक्त है।

प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष विजय कुमार झा एवं जिला शाखा अध्यक्ष इदरीश खान ने बताया है कि प्रदेश में केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं व नीतियों को अमलीजामा पहनाने में राजस्व विभाग के कलेक्टर कार्यालयों तथा संभागायुक्त कार्यालयों के अधीक्षकों की महती भूमिका होती है।

छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग अधीक्षकों के पद को रिक्त रखकर सहायक अधीक्षकों व अन्य विभाग के अधिकारियों, 2-4 वर्ष पूर्व सेवा निवृत्त अधीक्षकों को संविदा नियुक्ति प्रदान कर काम चलाउ सरकार चलाई जा रही है। जिलों व संभागों में कार्यरत योग्य सहायक अधीक्षको को पदोन्नति से वंचित रखा गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 7 जनवरी। आबकारी और वाणिज्य कर मंत्री कवासी लखमा ने कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर मदिरा दुकानों, ढाबा, चखना सेंटरों और गुमटियों के आसपास अव्यवस्था एवं भीड़ को नियंत्रित करने के निर्देश दिए हैं। आदेश के परिपालन में आबकारी विभाग के अधिकारियों ने कोरोना गाईडलाईन का पालन नहीं करने वाले तीन ढाबा और सात चखना सेंटरों व ठेला गुमटियों के संचालकों पर कार्रवाई की है। इन गुमटियों और ढाबों पर आबकारी अधिनियम की धारा 36 (क) के तहत 2 प्रकरण तथा धारा 36 (ग) के तहत 3 प्रकरण कायम किए गए हैं। 

आबकारी विभाग द्वारा कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मदिरा दुकानों, ढाबों, ठेला-गुमटियों तथा चखना सेंटरों में मदिरा के अवैध कारोबार की जांच कर कार्रवाई की जा रही है। राजधानी रायपुर के ताज ढाबा बेमता, सोनकर ढाबा बेमता, साहू ढाबा एवं प्रिंस ढाबा की जांच कर कार्रवाई की गई है। 

आबकारी आयुक्त निरंजन दास ने आज यहां बताया कि मदिरा दुकानों के आसपास अव्यवस्था एवं भीड़ को नियंत्रित करने हेतु आबकारी विभाग द्वारा अधिकारियों का दल गठित कर मंदिरा दुकानों के आस-पास संचालित होने वाले चखना सेंटर्स व उसमें होने वाली भीड पर नियंत्रण करने के दृष्टिकोण से लगातार कार्यवाही की जा रही है। रायपुर के देशी मदिरा दुकान लाभाण्डी, विदेशी मदिरा दुकान शंकर नगर, देशी-विदेशी मदिरा दुकान सड्डू, देशी-विदेशी मंदिरा दुकान मोवा, देशी-विदेशी मदिरा दुकान फाफाडीह, देशी-विदेशी मदिरा दुकान डूमरतराई और देशी-विदेशी मदिरा दुकान माना तथा उनके आसपास में संचालित चखना सेंटर्स-ठेला गुमटी पर कार्यवाही कर उनके विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर प्रकरण दर्ज किए गए हैं।  इसके साथ ही चखना सेंटरों से सामग्री जप्त कर ठेला-गुमटी को दुकानों से अन्यत्र हटाने की कार्यवाही निरंतर की जा रही है।