छत्तीसगढ़
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
पत्थलगांव, 30 मई। जोगपाल पब्लिक स्कूल के द्वारा कई वर्चुअल प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, प्रतियोगिता का विषय कोरोना महामारी संक्रमण पर नियंत्रण से जुड़ी हुई बातें थी, प्रतियोगिता में छोटे बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस -फ्रूट्स ,वेजिटेबल्स और अन्य प्रतियोगिता कोविड़ 19 संक्रमण के रोकथाम से जुड़ी थी जिनमे कोरोना वॉरियर्स (डॉक्टर्स) स्लोगन लिखना, मम्मी पापा बाहर मत जाओ अभिनय इस तरह के विषय प्रतियोगिता में शामिल थे।
इस महामारी के दौर में स्थापित लॉक डाउन को देखते हुए आयोजित वर्चुवल प्रतियोगिता में घर पर ही रहकर बच्चों ने ऑनलाईन बेहतर प्रदर्शन किया, पीएम नरेंद्र मोदी ने बच्चों से अपील की थी कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए बच्चे अपने मम्मी पापा और समाज के सामने कुछ उपाय रखें, साफ- सफाई में ध्यान दें इस तरह क्लास में बच्चों के लिए ‘मम्मी पापा बाहर मत जाओ’ प्रतियोगिता रखा इसमें माता-पिता ने भी भाग लिया जो सराहनीय था, वर्चुवल प्रतियोगिया के निर्णायक की भूमिका में पत्थलगांव एसडीओपी योगेश देवांगन एवं व्यवहार न्यायाधीश की पत्नी श्रीमती अभिलाषा जायसवाल, अभिभावक एवं विद्यालय कमेटी सदस्य सुमन अग्रवाल मौजूद थी।
तीनों निर्णायकों द्वारा प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागियों के प्रस्तुतिकरण के बारीकी से अवलोकन कर परिणाम ऑनलाइन घोषित कर उपयुक्त अंक देकर सभी प्रतिभागी बच्चो की सराहना करते हुवे उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना कर बधाई दी।
राजपुर, 30 मई। बसों में सफर करने वाले यात्रियों के परेशनियों के देखते हुए भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष ने राजपुर यात्री प्रतीक्षालय में यहाँ से गुजरने वाली बसों के समय सारिणी प्रदर्शित करने की मांग की है।
भाजपा मंडल उपाध्यक्ष राजेन्द्र सिंह ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजपुर बालेश्वर राम को ज्ञापन सौप कहा कि प्रतिक्षा बस स्टैण्ड राजपुर में यात्री बसों की आगमन एवं प्रस्थान के समय सारिणी की सुचि प्रदर्शित न होने से बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों व बसों के लिए इंतजार करने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समय सारिणी को प्रतीक्षा बस स्टैण्ड में प्रदर्शित करने से प्रतीक्षा बस स्टैंड से बस पकडऩे वाले यात्रियों को काफी सहूलियतें होगी एवं अनावश्यक रूप से उन्हें बसों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
पत्थलगांव, 30 मई। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश में चलाए जा रहे सेवा ही संगठन कार्यक्रम व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेमिसाल 7 साल पूर्ण होने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पूरे प्रदेश में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। उसी तारतम्य में पत्थलगांव सिविल अस्पताल में सांसद प्रतिनिधि अंकित बंसल व भाजपा युवा नेता अवधेश गुप्ता के नेतृत्व में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया जिसमें युवाओ ने बढ़चढक़र हिस्सा लिया और 20 यूनिट ब्लड डोनेट कर स्टोरेज कराया गया।
भाजपा युवा नेता अवधेश गुप्ता ने बताया कि आज पूरे प्रदेश भर में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के अंतर्गत आज विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है जिसके तहत जिला भाजयुमो अध्यक्ष अमन शर्मा जी के निर्देश पर पत्थलगांव में ये शिविर लगाया गया है कोरोना महामारी के बीच लोग जल्दी से रक्तदान नही कर रहे है लेकिन यह शिविर रक्त की कमी से जूझ रहे मरीजो के लिए मिल का पत्थर साबित होगा।
सांसद प्रतिनिधि अंकित बंसल ने कहा कि इस कोरोना महामारी के बीच बहुत से लोग कोविड पॉजिटिव आ गए और साथ ही सभी युवा वैक्सीन भी लगवा रहे है जिसकी वजह से इमरजेंसी में मरीजो को रक्त नहीं मिल पाता, लेकिन पूरे प्रदेश में भाजयुमो का यह शिविर रक्त की कमी होने पर मरीजो के लिए वरदान साबित होगा। इस शिविर को सफल बनाने में भाजयुमो के शुभम बंसल,हिमांशु शर्मा व कार्यकर्ताओं का विशेष योगदान रहा।।
शनिवार सुबह जब भाजयुमो कार्यकर्ता रक्तदान करवाने हॉस्पिटल पहुंचे तो ब्लड बैंक का एसी खराब मिला जिसकी वजह से दूसरे रूम में रक्तदान करवाया गया। ब्लड बैंक प्रभारी से पूछने पर उन्होंने बताया कि एसी कई दिनों से खराब है शिविर चलने के बीच ब्लड बैंक प्रभारी ने सांसद प्रतिनिधि अंकित बंसल को नए ऐसी की मांग को लेकर सांसद गोमती साय के नाम लिखित पत्र दिया। जिस पर श्री बंसल ने तत्काल फोन के माध्यम से सांसद गोमती साय को पूरे मामले से अवगत कराया। सांसद गोमती साय ने जल्द कलेक्टर जशपुर से बात कर डीएमएफ फंड से ब्लड बैंक के लिए नया एसी दिलवाने के आश्वासन दिया है।
महासमुंद, 30 मई। आम आदमी पार्टी के महासमुंद जिलाध्यक्ष भूपेन्द्र चंद्राकर ने कहा है कि ’ केंद्र की मोदी सरकार व प्रदेश की भूपेश सरकार की महंगाई के खिलाफ उचित नीति नहीं बनाने के कारण प्रदेश की जनता महंगाई से काफी त्रस्त है।
केंद्र में जब से मोदी सरकार ने देश की बागडोर सम्हाली है तब से डीजल,पेट्रोल, रसोई गैस से लेकर दैनिक जीवन की किराना सामानों की कीमतें नित नए आयाम स्थापित करती चली जा रही हैं। महंगाई थमने का नाम ही नहीं ले रही है। हर छोटे, मझोले परिवार को प्रभावित करने वाली जरूरी चीजें सहित दवाइयों की कीमत भी आसमान छूने लगी है। आम जनता को भोजन के लिए सोचना पड़ रहा है।
सरसों तेल जो 2014 में 80 से 90रु लीटर थी अभी 2021 मे 180 रुपए, अरहर दाल 2014 में 65..74 रु किलो थी जो अभी 2021 में 130 से 150 रु. की हो गई है। चना दाल 14 में 46 रु. थी जो अब 100 की हो गई है। सभी खाद्य सामानों के दाम कई गुनी बढ़ी हैं। अत:आम आदमी पार्टी केन्द्र सरकार व छत्तीसढ़ राज्य सरकार के इस महंगाई नीति का विरोध करती है और मांग करती है कि तत्काल इस महंगाई को रोकने, नियंत्रित करने ठोस कदम उठाए।
धान की फसल के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करने पर कृषक को 3 वर्षों तक मिलेंगे प्रति एकड़ 10-10 हजार रूपए की राशि
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 मई। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ में वृक्षारोपण कार्य को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक जून 2021 से ‘‘मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना‘‘ लागू की जा रही है। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के सभी नागरिक, निजी भूमि की उपलब्धता अनुसार तथा सभी ग्राम पंचायतों एवं संयुक्त वन प्रबंधन समितियां योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के सबंध में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा सभी जिला कलेक्टरों और वनमण्डलाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जिन किसानों ने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल ली हैे, यदि वे धान फसल के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं, तो उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसी तरह ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाएगा, तो एक वर्ष बाद सफल वृक्षारोपण की दशा में संबंधित ग्राम पंचायतों को शासन की ओर से 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे भविष्य में पंचायतों की आय में वृद्धि हो सकेगी। इसके अलावा संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक आधार पर राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण किया जाता है, तो पंचायत की तरह ही संबंधित समिति को एक वर्ष बाद 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वृक्षों को काटने व विक्रय का अधिकार संबंधित समिति का होगा।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में विगत 18 मई को आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में ‘‘मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना‘‘ को छत्तीसगढ़ में लागू करने का अहम निर्णय लिया गया। योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में वृक्षारोपण को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना है। साथ ही पर्यावरण में सुधार लाकर जलवायु परिवर्तन के विपरित प्रभावों को कम करना है। इसमें निजी क्षेत्र, कृषकों, शासकीय विभागों एवं ग्राम पंचायतों को भूमि पर ईमारती, गैर ईमारती प्रजातियों के वाणिज्यिक-औद्योगिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसी तरह कृषकों की आय में वृक्षारोपण के माध्यम से वृद्धि करते हुए उनके आर्थिक, सामाजिक स्तर में सुधार लाना है। निजी भूमि पर रोपित तथा पूर्व से खड़ा वृक्षों के पातन तथा काष्ठ के परिवहन नियमों को सुगम बनाया जाकर, नागरिकों को निजी भूमि पर रोपण हेतु आकर्षित करना है।
इसी तरह निजी तथा सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने, काष्ठ का उत्पादन बढ़ाकर काष्ठ के आयात में उत्तरोत्तर कमी लाना तथा वनों में उपलब्ध काष्ठ पर जैविक दबाव को कम करते हुए वनों को सुरक्षित रखना है। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर बाढ़, अनावृष्टि आदि को नियंत्रित करना तथा भूमि के जल स्तर को ऊपर उठाना है। साथ ही उद्योगों की लकडिय़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन कर सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करना भी है।
मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत गैर वनीय क्षेत्रों में ईमारती, गैर ईमारती, फलदार वृक्ष बांस अन्य लघु वनोपज एवं औषधीय पौधों का वृहद पैमाने पर रोपण किया जाएगा तथा कृषि वानिकी को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस हेतु उच्च गुणवत्ता के पौधे तैयार किए जाएंगे। जिस वन और राजस्व वन भूमि पर वन अधिकार पत्र दिए गए हैं, उस भूमि पर भी हितग्राहियों की सहमति से ईमारती, फलदार, बांस, लघु वनोपज एवं औषधि पौधों का रोपण किया जाएगा। वन क्षेत्रों से जलाऊ, चारा, ईमारती काष्ठ तथा औद्योगिक क्षेत्र उत्पाद का दबाव कम करने तथा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रमण में निजी भूमि में वृक्षों के रोपण को बढ़ावा दिया जाएगा। निजी क्षेत्र में पूर्व से खड़े हुए वृक्ष तथा रोपित वृक्षों के लिए कटाई के अनुमति के प्रावधानों को और अधिक सरल तथा सुगम बनाया जाएगा।
योजना के तहत नागरिकों द्वारा स्वयं रोपित वृक्षों को परिवहन अनुज्ञा की अनिवार्यता से मुक्त किए जाने हेतु भारत सरकार के दिशा निर्देश एवं राज्य में लागू प्रावधानों के अनुरूप ही नियम बनाए जाएंगे। राजस्व विभाग नियमों में इस प्रकार संशोधन करेगा, जिससे नागरिकों को वृक्ष लगाने एवं काटने हेतु राजस्व एवं वन विभाग को सूचना देने मात्र की आवश्यकता और स्वयं द्वारा रोपित पौधों को काटने हेतु किसी विभाग के अधिकारी से किसी प्रकार के अनुमति की आवश्यकता नहीं होना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहित हो सके। राज्य शासन के वन विभाग, राजस्व विभाग तथा आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों की समिति गठित की जाएगी।
यह समिति राज्य तथा अन्य राज्यों के वर्तमान प्रावधान तथा भारत सरकार के द्वारा द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अध्ययन कर कटाई तथा परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु सुझाव राज्य शासन को प्रस्तुत करेगी।
जिसके आधार पर राज्य शासन द्वारा इस जटिल प्रक्रिया को सरल तथा सुगम बनाया जाएगा, जिससे नागरिक स्वयं निजी भूमि में वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहित होंगे। इस हेतु कृषि भूमि के संबंध में कृषि जोत की सीमा को वृक्षारोपण हेतु विस्तारित किया जाएगा। राज्य में योजना का क्रियान्वयन प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त की सहभाागिता से किया जाएगा। जिलों में इस योजना का क्रियान्वयन क्षेत्रीय वन मंडल अधिकारियों के द्वारा कलेक्टर की देखरेख में किया जाएगा।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 मई। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रवक्ता भगवानू नायक ने कहा छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी जी के प्रथम पुण्यतिथि पर जोगी कांग्रेसियों के द्वारा राज्य भर में सादगी के साथ उनको श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि अर्पित किया गया।
जोगी कांग्रेसियों द्वारा जगह जगह पूजा अर्चना, संगोष्ठी, मरीजों को फल वितरण और सेवा कार्य करते हुए प्रथम पुण्यतिथि मनाया गया। इसी कड़ी में राजधानी के सिविल लाइन स्थित अनुग्रह में स्वर्गीय जोगी जी के पुत्र वधू वह जोगी पार्टी की नेत्री श्रीमती ऋ चा जोगी उपस्थिति में रायपुर जिला जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के द्वार श्रद्धांजलि सम्पन्न हुआ।
लॉकडाउन कोरोनाकाल होने के बावजूद बड़ी संख्या जोगी प्रेमी और उनके समर्थक में अनुग्रह पहुंचकर कोरोना गाइड लाइन का पालन करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए और स्व जोगी जी के सपने को पूरा करने का सामूहिक संकल्प लिया। इस अवसर पर श्रीमती ऋ चा जोगी ने कहा जोगी के बताए मार्ग पर चलकर उनके सपनों को पूरा करना ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज का दिन संकल्प लेने का दिन है। हम सब मिलकर यह संकल्प लेते हैं कि आने वाले दिनों में जोगी जी के सपनों का छत्तीसगढ़ बनाएंगे, अमीर धरती में रहने वाले गरीब लोगों की इस विरोधाभाष को तोड़ते हुए छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढिय़ों की सरकार बनाएंगे।
अजीत जोगी के बताए मार्ग में चलना और उनके सपनों को पूरा करना सच्ची श्रद्धांजलि-ऋ चा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 मई। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रवक्ता भगवानू नायक ने कहा छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी जी के प्रथम पुण्यतिथि पर जोगी कांग्रेसियों के द्वारा राज्य भर में सादगी के साथ उनको श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि अर्पित किया गया।
जोगी कांग्रेसियों द्वारा जगह जगह पूजा अर्चना, संगोष्ठी, मरीजों को फल वितरण और सेवा कार्य करते हुए प्रथम पुण्यतिथि मनाया गया। इसी कड़ी में राजधानी के सिविल लाइन स्थित अनुग्रह में स्वर्गीय जोगी जी के पुत्र वधू वह जोगी पार्टी की नेत्री श्रीमती ऋ चा जोगी उपस्थिति में रायपुर जिला जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के द्वार श्रद्धांजलि सम्पन्न हुआ।
लॉकडाउन कोरोनाकाल होने के बावजूद बड़ी संख्या जोगी प्रेमी और उनके समर्थक में अनुग्रह पहुंचकर कोरोना गाइड लाइन का पालन करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए और स्व जोगी जी के सपने को पूरा करने का सामूहिक संकल्प लिया। इस अवसर पर श्रीमती ऋ चा जोगी ने कहा जोगी के बताए मार्ग पर चलकर उनके सपनों को पूरा करना ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज का दिन संकल्प लेने का दिन है। हम सब मिलकर यह संकल्प लेते हैं कि आने वाले दिनों में जोगी जी के सपनों का छत्तीसगढ़ बनाएंगे, अमीर धरती में रहने वाले गरीब लोगों की इस विरोधाभाष को तोड़ते हुए छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढिय़ों की सरकार बनाएंगे।
पार्टी के महामंत्री महेश देवांगन ने कहा स्व. अजीत जोगी ने राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बनने के बाद छत्तीसगढिय़ों के मान सम्मान की रक्षा करते हुए उनके स्वाभिमान को जगाने का काम किया है। वह एक अद्वितीय व्यक्ति थे, वे व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा थे और विचारधारा कभी मरती नहीं है, युगो युगो तक जिंदा रहती है।
इस अवसर पर जनता कांग्रेस के रायपुर जिला अध्यक्ष ओमप्रकाश देवांगन ने कहा छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र स्वर्गीय अजीत जोगी ने हमें छत्तीसगढ़ को खुशहाल बनाने के लिए एक दिशा दे दिया है उसपर चलकर छत्तीसगढ़ राज्य का कायाकल्प करेंगे और छत्तीसगढ़ में स्वराज लेकर आएंगे।
अजीत जोगी युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप साहू ने कहा आज हम सबके बीच में जोगी नहीं है लेकिन उनके विचार हमेशा जिंदा रहेंगे और उनके विचारों की क्रांति से छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढय़ो का राज आएगा।
महासमुंद, 30 मई। महासमुंद सहित पूरे छत्तीसगढ़ में सोमवार 31 मई को कोविड के प्रभावों को कम करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने 31 मई से वर्चुअल योगाभ्यास का आयोजन किया जाएगा। ख़ासकर कोरोना संक्रमण को मात देकर ठीक हो चुके व्यक्तियों के स्वास्थ्य की बेहतरी को ध्यान में रखते हुए समाज कल्याण विभाग ने छत्तीसगढ़ योग आयोग के सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम प्रतिदिन दो पालियों में प्रात: एवं शाम को आयोजित होगी। जिसका सोशल मीडिया में लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। कार्यक्रम प्रात: 6 बजे से 7 बजे तक एवं शाम 6 बजे से शाम 7 बजे तक दो पालियों में योगाभ्यास एवं ब्रिदिंग का अभ्यास कराएंगे।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 30 मई। कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुए एक साल से अधिक हो चुके हैं। इस बीच जिले में भी संक्रमण का काफी असर देखने को मिला। पहले के मुकाबले दूसरी लहर ज्यादा संक्रामक साबित हुई। जिले के शहरों के साथ गांवों में भी संक्रमण के मामले देखने को मिले। लेकिन इनके बीच 173 गांव ऐसे रहे, जिन्होंने अपनी सामूहिक उत्तरदायित्व और अनुशासन के बदौलत कोरोना को अपने गांव में घुसने का मौका ही नहीं दिया। इन गांवों में कोरोना की पहली और दूसरी लहर को मिलाकर आज तक एक भी केस नहीं आये। वहीं जिले में आज 676 गांव ऐसे हैं, जो संक्रमण से मुक्त हैं और जहां एक भी एक्टिव केसेस नहीं है।
कोरोना की संक्रामकता इतनी अधिक है कि इसको रोकने के लिए लॉकडाउन का सहारा लेना पड़ा है। लोग अपने घरों में बंद रहे। प्रशासन को विभिन्न ऐहतियाती कदम उठाने पड़े और प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया ताकि संक्रमण को आगे बढने से रोका जा सके। ऐसे में इन 173 गांवों की प्रतिबद्धता ने सिद्ध किया कि अगर हम ठान ले कि कोरोना को हराना है तो यह बिल्कुल मुमकिन है।
ये गांव आज हम सबके लिये न सिर्फ एक मिसाल हैं बल्कि वो अहम सीख है जो आने वाले दिनों में जिले को कोरोना से सुरक्षित रखने की बुनियाद बन सकती है। इन गांवों ने कोरोना प्रोटोकॉल पालन करने के लिए सेल्फ कन्टेनमेंट का मॉडल हमारे सामने रखा है। जिससे वे कोरोना के पहली और उससे ज्यादा भीषण दूसरी लहर में अभी तक अपने आप को बचा ले गए।
सामाजिक कार्यक्रमों की जनप्रतिनिधियों ने की खुद निगरानी
बरमकेला विकासखंड में गांव है कुधरगड़ी, यहां की सरपंच श्रीमती गायत्री पटेल ने बताया कि कोरोना के संक्रमण से गांव को बचाने तमाम जरूरी उपाय किए गए। लोगों को घरों से निकलते समय मास्क लगाने और लगातार हाथ धोने की समझाइश भी दी गयी। पंचायत की ओर से भी मास्क और सेनिटाइजर बांटे गए। बाहर से आने वालों को क्वारेन्टीन किया गया। इसके साथ ही सामाजिक दूरी बनाए रखने सामाजिक कार्यक्रमों को शासन द्वारा निर्धारित संख्या में ही लोगों की उपस्थिति में सम्पन्न कराने का बीड़ा गांव के सरपंच, पंच और कोटवार ने उठाया। ऐसे कार्यक्रमों की खुद निगरानी की। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन्स का पालन सुनिश्चित किया गया। नतीजा ये रहा कि आज तक गांव में कोई कोरोना का केस नही आया है।
गांव में लगातार मुनादी कर लोगों को किया जागरूक
इसी प्रकार घरघोड़ा विकासखंड का ही एक गांव है पत्तरापाली, यहां भी कोरोना के एक भी मामला दर्ज नही किया गया है। गांव के सरपंच आमालाल राठिया ने बताया कि गांव के लोगों को समय-समय पर मुनादी करा कर कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया गया की हमेशा मास्क पहने, हाथों की नियमित सफाई करें। बाहर से आने वालों की निगरानी की गयी। 03 लोग बाहर से आये थे उन्हें भी क्वारेन्टीन कर उनकी जांच की गई। जिसमें वे नेगेटिव मिले। क्वारेन्टीन अवधि पूरा करने के बाद ही उन्हें जाने दिया गया।
इसके साथ गांव के लोगों को समझाइश दी गयी कि लॉकडाउन का पालन करें, अनावश्यक बाहर न निकलें। जिसका परिणाम रहा कि गांव दोनों लहरों में कोरोना संक्रमण से अभी तक पूरी तरह से मुक्त रहा।
लॉकडाउन का किया पालन, गांव में ही रहे लोग
धरमजयगढ़ विकासखंड के लक्ष्मीपुर पंचायत का गांव है सेमीपाली खुर्द, यहाँ भी आज तक कोरोना का एक भी केस नही आया है। इसके पीछे यहां लॉकडाउन का पालन रहा साथ ही यहां लोग गांव में ही रहे। बाहरी संपर्क से दूरी बनाए रखी। नतीजन दोनों लहरों के दौरान भी यह गांव कोरोना संक्रमण से बचा रहा है।
676 गाँव अभी हैं कोरोना मुक्त
रायगढ़ जिला अंतर्गत 01 अप्रैल से आज तक 238 गांव कोविड मुक्त रहे हैं। यहां इस दौरान कोरोना संक्रमण का कोई भी केस नही आया है। अभी वर्तमान की स्थिति में 676 गांव ऐसे हैं जो कोविड मुक्त हो चुके हैं और जहां कोविड का कोई भी एक्टिव केस नहीं है। इसके लिए कलेक्टर भीम सिंह के नेतृत्व में प्रशासन ने यहां लगातार मॉनिटरिंग की। गांव में केसेस मिलने पर तत्काल कांटेक्ट ट्रेसिंग करते हुए अन्य संक्रमितों को जल्दी ट्रैक कर उन्हें आइसोलेट या अस्पताल में शिफ्ट किया गया। जिससे संक्रमण की चेन टूटे। इसके साथ ही गांव में जनप्रतिनिधियों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और मितानिनों, सचिवों के माध्यम से कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया गया, पॉजिटिव लोगों की निगरानी और दवाई वितरण किया गया। जिससे ये गांव आज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं।
ये गांव और यहाँ के लोगों ने हमें नियमों के अनुसरण और आत्मानुशासन की वो राह दिखायी है जिसके बूते हम कोरोना को हराने में सक्षम होंगे। इन्होंने दिखाया है कि अगर हमने ठान लिया कि हम कोरोना अनुकूल व्यवहार की अनदेखी नही करेंगे। सभी नियमों का पालन स्वप्रेरणा से करेंगे। लक्षण दिखने पर जांच व इलाज और बचाव के लिए टीके का उपाय अपनाएंगे तो कोरोना संक्रमण की रोकथाम बहुत जल्द संभव है। जब हमारे गांव और शहर कोरोना से यह जंग जीतेंगे तभी तो जिले को भी इस महामारी पर जीत हासिल होगी।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 मई। अंतरराष्ट्रीय धुम्रपान निषेध दिवस के अवसर पर 31 मई को वर्चुअल योगाभ्यास एवं योग परामर्श कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा ।
समाज कल्याण मंत्री एवं अध्यक्ष छत्तीसगढ़ योग आयोग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा कोविड-19 की भौतिक चिकित्सा से स्वस्थ्य हुए व्यक्तियों, होम आईसोलेशन एवं क्वेरिटाइन में रह रहे व्यक्तियों, उनके परिवार के सदस्यों, वैक्सीन का प्रथम डोज ले चुके व्यक्तियों एवं वरिष्ठ नागरिकों सहित जन सामान्य में कोविड-19 के प्रभावों को कम करने एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से वर्चुअल योगाभ्यास एवं योग परामर्श कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 31 मई 2021 अन्तराष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस से निरंतर किया जाना हैं।
समाज कल्याण कार्यालय ,रायपुर के संयुक्त संचालक ने बताया कि कार्यक्रम को अधिक से अधिक जनसामान्य तक लाभ पहुंचाने के लिए लिंक पर पंजीकरण कराना आवश्यक हैं।
उन्होंने बताया कि इस आशय का पत्र नगर पालिका निगम रायपुर एवं बिरगांव के आयुक्त ,पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं नगरी निकाय के अधिकारियों को प्रेषित किया गया है।
उन्होंने अनुरोध किया हैं कि दिए गये लिंक पर अधिक से अधिक जनसामान्य के पंजीकरण हेतु अपने अधीनस्थों और संबंधितों को निर्देशित करने का कष्ट करें, ताकि कार्यक्रम का लाभ जनसामान्य तक पहुंच सकें।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 मई। बीएसयूपी सफाई गैंग की दर्जनभर कामगारों के गैर हाजिर रहने पर निगम ने ठेकेदार पर 20 हजार का जुर्माना ठोका है, और जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
नगर पालिक निगम के जोन क्रमांक 8 के जोन अध्यक्ष घनश्याम क्षत्री को सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान बीएसयूपी सफाई गैंग के ठेका सफाई कामगारों की संख्या निर्धारित 40 से कम मिली। इसी दौरान बीएसयूपी सफाई ठेका गैंग के निर्धारित संख्या से कम संख्या में सफाई ठेका कामगारों के आज ड्यूटी पर आने की जानकारी नगर निगम के एमआईसी सदस्य कुमार मेनन को प्राप्त हुई, तो एमआईसी सदस्य मेनन ने तत्काल इसकी शिकायत नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी विजय पाण्डेय से की, और सफाई ठेका कामगारों की तत्काल उपस्थिति लेकर निर्धारित से कम संख्या में कामगार मिलने पर सम्बंधित सफाई ठेकेदार पर कार्यवाही करवाने के निर्देश दिए।
स्वास्थ्य अधिकारी श्री पाण्डेय ने तत्काल जोन 8 पहुंचकर बीएसयूपी सफाई ठेका गैंग के कामगारों की उपस्थिति प्रत्यक्ष देखी। ड्यूटी में 25 ठेका सफाई कामगार उपस्थित मिले, शिकायत सही मिलने और निर्धारित 40 की संख्या से ड्यूटी में 15 ठेका सफाई कामगार अनुपस्थित पाये जाने पर नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी श्री पाण्डेय ने सम्बंधित बीएसयूपी सफाई गैंग के अनुबंधित ठेकेदार उदय तिवारी पर तत्काल 20 हजार का जुर्माना लगाने की कड़ी कार्यवाही करने सहित प्रकरण में सम्बंधित अनुबंधित सफाई ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश नगर निगम जोन 8 के जोन स्वास्थ्य अधिकारी आत्मानंद साहू को दिए हैं।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अम्बिकापुर, 30 मई। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव ने आगामी खरीफ वर्ष 2021 के लिए सरगुजा में यूरिया तथा एनपीके का लक्ष्य और भंडारण बढ़ाने की मांग की है।
कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे को पत्र लिख कर पंचायत मंत्री श्री सिंह देव ने अवगत कराया कि विगत खरीफ वर्ष 2020 में सरगुजा जिले के लिए यूरिया का लक्ष्य सहकारी क्षेत्र के लिए दस हजार एवं निजी क्षेत्र के लिए 6 हजार टन कुल 16 हजार टन निर्धारित किया गया था.जिसके विपरीत सहकारी क्षेत्र को 9214 एवम निजी क्षेत्र को 5085 टन, कुल 14299 टन की आपूर्ति की गई थी।
खरीफ वर्ष 2021 के लिए सहकारी क्षेत्र के लिए महज 8750 टन और निजी क्षेत्र के लिए 250 टन कुल 9 हजार टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो कि पिछले साल से करीब 7हजार टन कम है।इसी तरह एन पी के खाद के लिए विगत वर्ष का निर्धारित लक्ष्य सहकारी और निजी क्षेत्र के लिए 4500-4500 टन, कुल 9000 टन था, जबकि आपूर्ति सहकारी और निजी क्षेत्र को क्रमश: 6732 और 3292 टन का आबंटन किया गया था।
इस वर्ष एनपीके के लिए सिर्फ सहकारी क्षेत्र को 5000 टन का लक्ष्य दिया गया है। जो कि पिछले साल की पूर्ति से 5024 टन कम है। सरगुजा जिले में खरीफ का रकबा लगभग एक लाख पैसठ हजार हेक्टेयर है.यहां किसान प्रमुख खाद के रूप में यूरिया और एन पी के का प्रयोग करते हैं।इसके अनुपात में यूरिया तथा एनपीके का आवंटन कम होने से खाद की किल्लत और कालाबाजारी को बल मिलेगा।
बहुत से किसान किन्ही कारणों से सहकारी समितियों से खाद नहीं ले पाते.वे निजी दुकानदारों पर आश्रित रहते हैं। निजी क्षेत्र में यूरिया का लक्ष्य 250 टन है जो कि काफी कम है इसे कम से कम पूर्व की भांति बढ़ाकर 6000 टन और एनपीके का लक्ष्य निजी क्षेत्र में शून्य है, इसे भी बढक़र 4500 टन किया जाना जरूरी है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बालोद, 30 मई। स्थानीय जिला भाजपा कार्यालय में जिला भाजपा अध्यक्ष कृष्णकांत पवार ने प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 7 वर्ष के कार्यकाल में देश की जनता के हित में लागू किए गए जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी दी।
इस अवसर पर प्रेसवार्ता में जिला मंत्री जयेश ठाकुर तथा जिला प्रचार-प्रसार प्रभारी राजीव शर्मा भी उपस्थित रहे। जिला अध्यक्ष कृष्णकांत पवार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बताया कि अब तक देश में 1.83 करोड़ आवास बनाए जा चुके हैं।
श्री पवार ने बताया कि स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन के नारे के साथ केंद्र सरकार ने 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक सामाजिक कल्याण योजना प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की शुरुआत की है। यह योजना एक धुँआरहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है। देश में कुल 8.3 करोड़ परिवारों को लाभ दिया गया है ।
श्री पवार ने बताया कि मोदी सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, अनेक प्रकार की योजनाओं और सेवाओं को शुरू कर रही है। जिसके माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। और किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। जिसके लिए मोदी सरकार द्वारा एक नया किसान बिल लाया गया। जो किसानों की फसल, बाजार, फसल मूल्य तथा बाजार मूल्य आदि से जुड़ा हुआ है। जिससे किसानो कि आर्थिक स्थिति मजबूत होगी ।
श्री पवार ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण व शहरी इलाकों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए शौचालयों का निशुल्क निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए 12,000 रुपये प्रदान कर रही है। साथ ही वर्तमान में देश के 90 प्रतिशत घरों में शौचालयों का निर्माण हो चुका है ।
श्री पवार ने बताया कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (अ) (्रद्वद्गठ्ठस्रद्वद्गठ्ठह्ल) (्रष्ह्ल, 2019) भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गयी है कि 31 दिसम्बर 2014 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी।
श्री पवार ने बताया कि इस अभियान के तहत शौचालय का निर्माण करना, ग्रामीण भागों में स्वच्छता के कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और गलियों सडक़ों की साफ-सफाई करना इत्यादि। प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर, 2014 को महात्मा गांधीजी जयंती के अवसर पर की है। इस अभियान की शुरुआत देश में साफ-सफाई के उद्देश्य को पूरा करने के लिए की है। प्रधानमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत स्वयं सडक़ साफ करके की थी। स्वच्छ भारत अभियान को स्वच्छता अभियान और स्वच्छ भारत मिशन भी कहा जाता है।
श्री पवार ने बताया कि आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, जो 10 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों (लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों को कवर करेगी। वह हर परिवार के लिये प्रति वर्ष 5 लाख रुपये के मूल्य के लिए माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर अस्पताल में देखभाल के लिए कवरेज प्रदान करती है।
श्री पवार ने बताया की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 1 दिसम्बर 2018 से लागू यह योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 प्रति वर्ष प्रत्येक पात्र किसान को तीन किश्तों में भुगतान किया जाता है और सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा हो जाती है। अर्थात प्रत्येक 4 माह के बाद किसान को 2 हजार की सहायता राशि दी जा रही है। कुल देश में 94 हज़ार करोड़ रूपये का भुगतान किसानों को 08 किस्त में किया गया है।
श्री पवार ने बताया की 05 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री ने कश्मिर से धारा अनुच्छेद 370 तथा धारा 35ए के कारण दलित समाज को कश्मिर मे समान नागरिकता का भी अधिकार नही था दलितों को समान नागरिकता से पूर्णरूपेण वंचित रखा गया था अब इस कानून से जम्मू कश्मीर में सभी को समान अधिकार प्राप्त हो गया है ।
श्री पवार ने बताया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना यह वर्ष 2014 में शुरू की गई। इसमें अभी तक 42.37 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। इस योजना के तहत 1 लाख तक का दुर्घटना बीमा एवं 30 हजार तक का बीमा कवर दिया जाता है। स्टॉर्टअप योजना 16 जनवरी 2016 में भारत सरकार स्टॉर्ट अप योजना के लिए फंडिंग सहायता मार्गदर्शन और उद्योग के अवसर प्रदान करने एवं भारत में स्टॉर्ट अप योजना को बढ़ावा देने लिए रू सुरूवात की गई । स्टॉर्टअप भारत पहल शुरू करने का मतलब इसके माध्यम से बेरोजगारों के बीच रोजगार पैदा करना भी हैं स्ट्रीट वेण्डर लोन योजना स्ट्रीट वेण्डर को सरकार की ओर से 10 हजार रूपये तक लोन दिया जायेगा इसे स्पेशल क्रेडिट का भी नाम दिया जाता है ।
25 सितम्बर 2017 को बिजली योजना, सौभाग्य योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा देश के गरीब परिवारों को बिजली की सुविधा प्रदान करने के लिए की गई है। इस योजना के अंतर्गत देश के आर्थिक रूप से गरीब लोग बिजली का कनेक्शन नहीं ले पाते और बिना बिजली के ही जीवन यापन कर रहे हैं उन परिवारों को केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त में ही बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा। इस योजना को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के नाम से भी जाना जाता है। उप सेवा क्षेत्रों में 1.26 लाख बैंक मित्र शाखा खोली गई जिससे ग्रामीण अंचल में घरों तक बैंकिंग सुविधा उनको प्राप्त हो पाई ।
हाथी कॉरिडोर बनाने की उठ रही मांग उत्तरी विदानी
महासमुंद, 30 मई (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। महासमुंद जिले में पिछले 15 दिनों के भीतर दंतैल ने तीन लोगों को मार डाला। शनिवार तडक़े एक महिला को दंतैल ने कुचलकर मार डाला, इसे मिलाकर छह सालों में कुल 23 लोगों की मौत हाथी के हमले से हुई है। हालांकि एक साल से सिरपुर के 21 हाथी अन्य जिले में हैं, लेकिन तीन दंतैल अभी भी महासमुंद जिले में हैं और इंसानों को बुरी तरह से मार रहे हैं।
बेकसूर लोगों को भयानक मौत देने वाले दंतैलों को पागल घोषित कर बेडिय़ों में जकडऩे की मांग अब तेज होने लगी है। भयभीत ग्रामीणों का कहना है कि इन हाथियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो या फिर इसे मार दिया जाए। ग्रामीण कहते हैं कि इंसान अगर किसी हाथी को मार दे तो उसके खिलाफ न्यायालय से सजा का प्रावधान है, लेकिन हाथी हर रोज भोले भाले ग्रामीणों को भयानक मौत दे रहा है, इस पर कोई तो कानून बने। इनका कहना है कि हाथियों से मौत के बाद शरीर के एक-एक हिस्से को टुकड़े-टुकड़े समेटकर परिजन मृतक का अंतिम क्रियाकर्म करते हैं। यह मौत डरावना तो है ही साथ ही भावनाओं को भी बहुत आहत करता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को हाथी पटक-पटक कर मार रहा होता है और दहाड़ मारकर रोते रिश्तेदार उसे देख रहे होते हैं।
जिले के ग्राम अरंड के किसान भरत चंद्राकर कहते हैं कि खेत तो खेत, अब ग्रामीण घर और सडक़ में भी हाथियों से सुरक्षित नहीं हैं। वन विभाग को भी पता नहीं रहता कि हाथी कब कहां पहुंच जाए। राजनीति करने वाले कोई भी इस मौत पर मुंह नहीं खोलते। कम से कम इस इलाके में हाथी कोरिडोर बनाकर लोगों की जान बचा लेते? समझ में नहीं आता कि खेती किसानी कैसे करें और परिवार की जिंदगी कैसे बचाएं।
ग्राम कोसरंगी निवासी डोमन उर्फ लाला राम साहू कहते हैं कि अभी लॉकडाउन में लोगों के हाथ में कोई काम नहीं था। कुछ पैसे हाथ आ जाएंगे सोचकर ग्रामीण मनरेगा में जाते हैं लेकिन बीच रास्ते में हाथी मार देता है। वन विभाग कुछ पैसे लाकर परिवार को दे देता है। बस हो गयी खानापूर्ति। उस इंसान के बारे में कोई नहीं सोचता जो बिना मौत बिना कसूर वीभत्स मौत को प्राप्त हुआ। वन विभाग की सुस्ती साफ दिखाई देती है।
ग्राम लभराखुर्द निवासी 15 एकड़ खेत का मालिक विमल ध्रुव कहते हैं कि पांच साल तक 21 हाथी हमारे खेतों को नुकसान पहुंचाते रहे, हमारे परिवार के लोगों की जिंदगी छीनते रहे। अब वे चले भी गए तो न जाने कहां से तीन दंतैल आ धमके। अब तक दो दर्जन लोगों को हाथी मौत के घाट उतार चुका है। राज्य के वन मंत्री, क्षेत्र के विधायक या अन्य किसी को भी हमारी चिंता नहीं है।
जिला मुख्यालय महासमुंद निवासी तोषन चंद्राकर कहते हैं कि साल में दो बार धान की फसल लेते हैं। चौबीसों घंटे यही चिंता रहती है कि हाथी न आ जाए। लगता है अब यह हाथी पागल हो गया है। अब यही अच्छा होगा कि इसे बेडिय़ां पहना दिया जाए या फिर मार दिया जाए। जानवरों को बचाने इंसानों की बलि देना उचित नहीं है। अवध राम साहू ग्राम तमोरा कहते हैं कि अब हाथियों से मौत रोका जाए। बहुत हुआ। हम इंसान हैं, और कितना दर्द सहेंगे? जिन रात भय के माहौल में जी रहें हैं। या तो सरकार इस क्षेत्र में हाथी कॉरिडोर बना कर हाथियों के लिए व्यवस्था कर दे या फिर हाथियों को मार दे।
गौरतलब है कि कल सुबह हुई महिला की मौत समय उसके पति व भांजी ने मौके से भागकर जान बचाई। घटना बागबाहरा वन परिक्षेत्र के ग्राम धरमपुर व बिजराभाठा के बीच की है। तीनों पहट के तीन बजे बाइक से ग्राम बिजराभांठा जा रहे थे। वन विभाग कहता है कि मुनादी के बाद भी ग्रामीण अंधेरे में काम करने निकल रहे हैं और ग्रामीण कहते हैं कि वन अमला सिर्फ बातें करता है। वह गांवों में ईमानदारी से न तो मुनादी कराता है और न हीं कोई अमला भेजता है। उसे तो हाथियों का लोकेशन तक नहीं मालूम।
वनमंडलाधिकारी पंकज राजपूत कहते हैं कि बागबाहरा वन परिक्षेत्र में दो दंतैल ने ग्राम धरमपुर निवासी बिसाहिन बाई लोहार 40 की जान ले ली। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम घटना स्थल पहुंची थी और परिजनों को 25 हजार रुपए आर्थिक सहायता राशि दी गई है।
वन मंडलाधिकारी के इस बयान पर हाथी भगाओ दल के संयोजक राधे लाल सिन्हा का कहना है कि वन विभाग की लापरवाही सामने है। सरकारी अमले और सरकार को आम लोगों के जान की परवाह नहीं है। हमारे ग्रामीण रोज बेमौत मर रहे हैं। वन विभाग के 20-25 हजार रुपए फेंकने से कोई मुर्दा इंसान जी नहीं जाता।
डिप्टी रेंजर कमल नामदेव कहते हैं-दो दंतैल शुक्रवार की रात जिवतरा पहाड़ी कंपार्टमेंट नंबर 79 में थे। इसकी सूचना पहले से ही मिल गई थी। हाथियों के मूवमेंट को देखते हुए धरमपुर, बिजराभांठा सहित आसपास के गांवों में मुनादी कराते हुए ग्रामीणों को दंतैल की सूचना दी गई थी। ग्रामीणों को बताया गया था कि दंतैल गांव के आसपास है। इसके अलावा दंतैलों के आवागमन पिछले सप्ताह भर से था। इसे देखते हुए लगातार गांवों में मुनादी कराई जा रही थी। इसके बावजूद ग्रामीण काम के लिए अंधेरे में निकल गए।
डीएफ ओ पंकज राजपूत का कहना है कि लोकेशन के आधार पर लगातार गांवों में विभाग की ओर से मुनादी कराई जा रही है। ग्रामीण मान नहीं रहे हैं और रात में मजदूरी के लिए निकल रहे हैं। दंतैल के खाने व पीने की व्यवस्था जंगल में है, लेकिन जंगल में लोग पहुंच रहे हैं इसलिए हाथी जंगल से बाहर आ रहे हैं। विभाग की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि दंतैल से जनहानि न हो।
विधायक विनोद चंंद्राकर का कहना है कि हां ग्रामीणों का इस तरह मार दिया जाना बेहद दुखद है। मिल-बैठकर इसका हल निकालेंगे।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर , 30 मई। जिले के जिस इलाके में नक्सली दहशत से विकास प्रभावित हो गया था, बेरोजगारी और अशिक्षा थी। बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। इन धुर नक्सल प्रभावित इलाके में बच्चों को ज्ञान का उजियारा फैलाने के लिए बीते ढाई वर्षों में 23 नवीन पोटाकेबिन और 8 नये छात्रावास भवन निर्मित किए गए हैं। वहीं जिले के सुदूर इलाकों में बंद पड़े 56 स्कूलों को पुन: प्रारंभ किया गया है।
जिले के दूरस्थ अंदरूनी क्षेत्रों में ये स्कूल एवं छात्रवास बच्चों को नक्सलपंथ के विचारों से प्रभावित होने से रोकने में मददगार साबित होंगे और इस इलाके के बच्चे शिक्षा के माध्यम से अपना भविष्य संवारेंगे। यह सब प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नक्सली प्रभावित जिलों में शिक्षा के विस्तार सहित नई पीढ़ी को अच्छी शिक्षा सुलभ कराने की संवेदनशील पहल के परिणामस्वरूप हुआ है। यही नहीं प्रदेश के मुखिया ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने सहित उनके सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की सकारात्मक पहल की। जिसके फलस्वरूप जिला मुख्यालय बीजापुर में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित किया जा रहा है।
उक्त स्कूल भवन में आकर्षक अध्यापन कक्ष, आधुनिक कम्प्यूटर कक्ष, उत्कृष्ट लाईब्रेरी, उच्चस्तरीय प्रयोग शाला, बाला कॉन्सेप्ट, वॉल पेंटिंग एवं योग्य शिक्षकों की नियुक्ति एवं प्राईवेट स्कूलों के फीस से मुक्त छात्र-छात्राएं और अभिभावक प्रसन्न हैं।
उक्त स्कूल में शिक्षा सत्र 2020-21 से कक्षा पहली से बारहवीं तक कक्षाएं संचालित है, जिसमें 431 छात्र-छात्राएं वर्तमान में अध्ययनरत हैं। वहीं शिक्षा सत्र 2021-22 हेतु अभी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया जारी है। राज्य शासन की मंशानुरूप जिले के भोपालपटनम, भैरमगढ़ तथा उसूर ब्लाक मेें भी स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित करने के लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही है।
जिले में विगत ढाई वर्षों के दौरान स्कूल भवनों, आश्रम-छात्रावास भवनों के निर्माण सहित शैक्षणिक सुविधाओं के विकास को बढ़ावा मिला है। इस दिशा में अंदरूनी इलाकों के लिए 23 पोटाकेबिन हाईस्कूल भवन निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर पूर्ण किया गया है। वहीं 26 पोटाकेबिन हाईस्कूल छात्रावास भवन निर्माण कार्यों में 2 पूर्ण किये जा चुके हैं तथा शेष पूर्णता पर हैं। इसके साथ ही आदिवासी विकास विभाग के 15 छात्रावास भवन निर्माण कार्यों में से 6 छात्रावास भवन पूर्ण किये जा चुके हैं और 9 छात्रावास भवन निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।
जिले के धुर नक्सली प्रभावित इलाकों में बंद पड़े स्कूलों के पुन: शुरू करने से उक्त अंदरूनी क्षेत्र के बच्चों को स्थानीय स्तर पर ही शिक्षा सुविधाएं सुलभ हो रही है। इस दिशा में जिले के अंतर्गत अब तक 56 स्कूलों को शुरू किया गया है। जिसके तहत भोपालपटनम ब्लॉक में 19, बीजापुर ब्लाक में 10, भैरमगढ़ ब्लाक में 7 तथा दूरस्थ उसूर ब्लॉक में 20 स्कूलों को फिर से आरंभ किया गया है। इन स्कूलों में संबंधित ग्राम पंचायत के बारहवीं उत्तीर्ण स्थानीय युवाओं को शिक्षादूत के रूप में नियुक्त किया गया है।
वहीं स्कूलों के संचालन के लिए शेड निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। इन स्कूलों में शासन के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं मध्यान्ह भोजन, नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक तथा गणवेश इत्यादि का लाभ स्कूली बच्चों को मिल रहा है।
शर्मा एवं साहू सह संयोजक बनाए गए
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 30 मई। भाजपा छत्तीसगढ़ प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदेव साय एवं प्रदेश महामंत्री (संगठन) पवन साय, प्रदेश प्रभारी दीपक म्हस्के एवं जिलाध्यक्ष मधुसूदन यादव की सहमति से आईटी सेल एवं सोशल मीडिया के जिला संयोजक गिन्नी चावला द्वारा जिला कार्यकारिणी एवं मंडल संयोजकों की घोषणा की गई।
आधुनिक युग में सोशल मीडिया व आईटी के क्षेत्र में जनमानस की रूचि अत्यधिक है, इन्हीं से संपर्क साधने हेतु जिला संयोजक गिन्नी चावला ने अपने टीम की घोषणा की है। जिसमें आईटी सेल सहसंयोजक सूर्यकांत शर्मा, सोशल मीडिया सहसंयोजक नवीन साहू, ऑडियो वीडियो कान्फ्रेंस प्रमुख अरुणेश झा, सहप्रमुख सौरभ सुराना, डाटा मैनेजमेंट/सरल पोर्टल/रिपोटॄग प्रमुख अर्पण खंडेलवाल, सहप्रमुख विनय पटेल, संवाद (सूचना/एसएमएस, वाइस मैसेज) प्रमुख सुमन मालू, सहप्रमुख रवि सिंह राजपूत, कार्यालय प्रभारी दुष्यंत साहू, कार्यकारिणी सदस्य कपिल त्रिपाठी, गौरव अग्रवाल, भाव्य गोलछा, विकास जैन, सागर सोनी, सौरभ सोनी, दीपांशु यादव, ट्विटर टोली प्रमुख दिव्यांश जैन, सहप्रमुख जीवेंद्र यादव, आशुतोष सिंह, फेसबुक/इंस्टाग्राम टोली प्रमुख पवन पटेल, सहप्रमुख लक्ष्मण यादव, अंकित जैन, व्हाट्सएप्प/ टेलीग्राम प्रमुख शशांक ताम्रकार, सहप्रमुख अरुण डागा, स्वयं शर्मा, कंटेंट मेकिंग/संकलन टोली प्रमुख पवन साहू, सहप्रमुख सन्नी यदु, अमन गुप्ता, सोशल मीडिया वालेंटियर प्रभारी प्रकाश देवांगन, सहप्रभारी अंकित खंडेलवाल, गीतिका यादव, कार्यकारिणी सदस्य तरनदीप अरोरा, दीप कटारिया, हर्षवर्धन शर्मा, तन्नु वर्मा बनाए गए। इसी तरह मंडल संयोजकों की भी घोषणा की गई।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 30 मई। केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दो साल 30 मई को पूरे हो गए। वहीं मोदी सरकार के कुल सात साल पूरे हो गए। सांसद संतोष पांडेय ने मोदी सरकार के सात साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक व स्वर्णिम बताया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ है। देश आत्मनिर्भर भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है।
सांसद पांडेय ने बताया कि इन सात वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे कई निर्णय लिए, जिसने देश की छवि ही बदलकर रख दी। प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि सहित अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की। स्वच्छ भारत से लेकर स्वस्थ भारत तक और कश्मीर क्रांति से लेकर नागरिकता क्रांति तक मोदी सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए। ऐसे विवादित फैसले जो दशकों तक अटके हुए थे, जिन्हें जानबूझकर लटकाया गया था, जिन विवादित मुद्दों को पिछली सरकारों ने छूने तक की हिम्मत नहीं दिखाई, उन्हें मोदी सरकार ने एक झटके में जड़ से खत्म कर दिया। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर 70 साल तक आर्टिकल 370 की जंजीरों में जकड़ा रहा। विगत साल 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने कश्मीर को अनुच्छेद 370 से मुक्ति दे दी।
सांसद पांडेय ने बताया कि दूसरे कार्यकाल के पहले सात महीने में ही मोदी सरकार ने नागरिकता क्रांति का बड़ा फैसला लिया। विगत साल 11 दिसंबर 2019 को संसद में नागरिकता संशोधन बिल पेश किया, जो अब कानून बन चुका है। नागरिकता संशोधन कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता का अधिकार मिल गया। सांसद पांडेय ने बताया कि देश के सबसे बड़े कानूनी विवाद, अयोध्या विवाद का हल भी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले छह महीने में ही हो गया। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक की काली प्रथा से आजादी दिलाई। सांसद ने बताया कि मोदी सरकार में देश का चरित्र ही बदल गया। आतंकवाद के मुद्दे पर देश अब सहने की बजाए उसका मुंहतोड़ जवाब देना सीख गया।
राजनांदगांव आकांक्षी जिला की सूची में शामिल
मोदी सरकार ने देश के चुनिंदा जिलों को आकांक्षी जिले के रूप में चयनित किया, इसमें राजनांदगांव जिला को भी आकांक्षी जिला के रूप में शामिल किया गया। इसके अंतर्गत जिले के विभिन्न गांव के कुल 1500 स्थानों में सौर ऊर्जा लाइट लगाया गया। इससे ग्रामीणों को फायदा मिल रहा है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 30 मई। छत्तीसगढ़ में युवाओं के मध्य बढ़ती बेरोजगारी और नवीन योजनाओं के दम तोड़ते हाल, छत्तीसगढ़ सरकार की एक नवीन पहचान बन गई है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ सरकार की तथाकथित बेरोजगारी दर में कमी आने के प्रचार पर टिप्पणी करते कहा कि छत्तीसगढ़ का युवा आज मनरेगा में मजदूरी का कार्य करने को विवश है और ये सरकार बेरोजगारी दर में कमी का स्वांग रच रही है, जो छत्तीसगढ़ के युवाओं के आत्म सम्मान पर चोंट है। ये अलग बात है कि मनरेगा में मजदूरी करने को बाध्य युवाओं को रोजगार दिया, मानकर वह आत्म मुगधता का शिकार हो सकती है, किन्तु यह सत्य से कोसों दूर है और सत्य यह है कि आज का युवा छत्तीसगढ़ में गोबर बीनने को मजबूर है और शराब दुकानों में शराब बेचने को विवश है।
यह नौकरी नहीं युवाओं की मजबूरी है, अन्यथा शराब दुकान खोलने के बजाय हजारों-हजार युवा जिन्होंने सब इंस्पेक्टर, सूबेदार और प्लाटून कमांडर भर्ती के विज्ञापन भरने के बाद भी 2 वर्ष से उस परीक्षा के आयोजन की बाट जोह रहे हैं। इसी तरह शिक्षक भर्ती परीक्षा के उत्तीर्ण छात्र अपनी नियुक्ति की राह तकते-तकते मजबूरी में मनरेगा में काम कर रहे है। यदि इसे ही यह सरकार अपनी उपलब्धि मानती है तो सरकार की नीयत और नीति पर अफसोस ही किया जा सकता है।
डॉ. सिंह ने सरकार की रोज बनती और बिगड़ती योजनाओं पर कहा कि यह सरकार सुबह योजना तो बनाती है, किन्तु अगले दिन की संध्या के समापन होने के पूर्व ही दम तोड़ते नजर आने लगती है। गोठान में जानवर नहीं है, ज्यादातर गौठानों में ताला लगा हुआ है। महिलाएं अपने पारिश्रमिक के इंतजार में बैठी है, किन्तु वेतन देने के लिए इस सरकार के पास पैसे नहीं है।
उन्होंने कहा कि सच्चाई यही है कि यह सरकार प्रचार की भूखी है, प्रयास करने में विश्वास नहीं है। यदि प्रयास करने की कोशिश करती तो छत्तीसगढ़ के युवा न तो मनरेगा में कार्य करने को बाध्य होते और न ही शराब दुकानों की चौखट पर नौकरी करने चढ़ते।
राजिम, 30 मई। प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री स्व. अजीत जोगी की प्रथम पुण्यतिथि गुरू घासीदास सभा भवन राजिम में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर मनाई गई।
पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने स्व. जोगी की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धाजंलि दी। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए स्वास्थ्य केंद्र राजिम में इलाज करा रहे मरीजों को फल आदि भेंट कर, कुशल क्षेम पूछे तथा शीघ्र स्वस्थ होने का कामना की।
इस अवसर पर जिला अध्यक्ष लक्ष्मण साहू, जिला पंचायत सदस्य रोहित साहू, बिसौहा हरित, मुन्ना कुर्रे, गफूर खान, हरीश साहू, हीरा लाल साहू, नेपाल राम साहू, कमलेश खुटे, सत्येंद्र साहू, रेखराज, हृदय राम साहू, तुकेश साहू, राकेश भारती, याद राम घृत लहरे, प्रकाश साहू, किरण टंडन, दिलीप मार्कण्डेय, मनोज यादव, चुम्मन साहू, किशोर साहू, मनोज सोनवानी, चेमन साहू, नेमि चंद साहू आदि ने दी।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 30 मई। नगर निगम राजनांदगांव द्वारा पूर्व में शासन द्वारा स्वीकृत 4 स्थानों क्रमश: मोहारा, बजरंगपुर नवागांव, रेवाडीह एवं लखोली में पशुपालकों से गोबर क्रय किया जा रहा था। कोरोना संक्रमण के बढ़ते चरण और लॉकडाउन के कारण नगर निगम द्वारा गोबर खरीदी केंद्र बंद कर दिया गया था, जिसे 31 मई से पुन: प्रारंभ किया जा रहा है।
महापौर हेमा देशमुख ने बताया कि पशुपालकों की सुविधा को ध्यान में रखते एवं उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने गोबर क्रय करना प्रारंभ किया गया है। गोबर खरीदी के लिए शासन द्वारा नगर निगम राजनांदगांव को मोहारा, बजरंगपुर नवागांव, रेवाडीह एवं लखोली मेें गोबर क्रय-विक्रय की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। स्वीकृति के अनुक्रम में नगर निगम द्वारा उक्त 4 स्थानों से पशुपालकों से गोबर क्रय करना प्रारंभ किया गया। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते एवं शासन द्वारा लगाए गए लॉकडाउन की स्थिति में लॉकडाउन का पालन करने एवं पशुपालकों को कोरोना संक्रमण से बचाने नगर निगम द्वारा गोबर खरीदी बंद कर दिया गया था। वर्तमान में कोरोना संक्रमण में आई कमी को देखते पशुपालकों की सुविधा को ध्यान में रखते पुन: मोहारा, बजरंगपुर नवागांव, रेवाडीह एवं लखोली में 31 मई से गोबर क्रय करना किया जा रहा है। उन्होंने पशुपालकों से उक्त कन्द्रों में गोबर विक्रय कर लाभ लेने की अपील की है।
नवापारा-राजिम, 30 मई। देश में रासायनिक खाद के मूल्य में वृद्धि को लेकर जो अफ वाहें फैलाई जा रही थी, उस पर विराम लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो घोषणा किया गया है, उसका भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा रायपुर स्वागत करती है।
किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री युधिष्ठिर चंद्राकर ने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की अधिकतम 80 फीसदी आबादी कृषि कार्य में लगी हुई है। किसान देश का भाग्य विधाता है, वह अनाज उगाता है, तब देश को भोजन मिलता है। इसलिए कृषि का लागत मूल्य कम होना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए देश के संवेदनशील प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रासायनिक उर्वरक की मूल्य वृद्धि पर विराम लगाते हुए डीएपी खाद जिसका लागत मूल्य कुछ दिन पहले 2400 था, उसको किसानों को सिर्फ 1200 में देने की घोषणा की गई है। जिसका भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा एवं गोबरा नवापारा सहित आसपास के गांवों के किसान संगठनों के सदस्यों ने स्वागत किया है। इससे कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव होगा। देश का किसान अधिक उत्पादन करके देश के भंडार को अधिक करेंगे। इससे पूर्व कुछ लोगों के द्वारा इस विषय पर भ्रामक प्रचार करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन किसान अपने हितों के लिए अपने अधिकारो के लिए संघर्ष करना जानता है।
वोरा ने 5 जून के पहले काम पूरा करने दिए निर्देश
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 30 मई। जीई रोड के उन्नयन और चौड़ीकरण के दौरान इस समय मालवीय चौक के पास शंकर नाला को डायवर्ट कर पुलिया निर्माण का कार्य किया जा रहा है। विधायक अरुण वोरा ने आगामी कुछ दिनों में बारिश शुरू होने की संभावना को देखते हुए पुलिया निर्माण कार्य तेजी से पूरा करने कहा है। वोरा ने पीडब्लूडी अफसरों को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि बारिश होने पर शंकर नाला का बहाव रोककर किए जा रहे कार्य से काफी तबाही मच सकती है। इससे बचने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किये जाने चाहिए।
वोरा ने कहा कि 10 जून के आसपास मानसून आने की संभावना है। आजाद हास्टल के पीछे नाले का बहाव रोका गया है। डायवर्ट भी किया गया है। तेज बारिश होने पर नाले का पानी उफनकर फिल्टर प्लांट परिसर के साथ ही जीई रोड और मालवीय नगर सहित कई वार्डों में भरेगा। वोरा ने कहा कि रोड निर्माण करने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिन और रात अलग-अलग शिफ्ट में काम करना चाहिए। ताकि बारिश होने पर किसी भी हालत में पानी का भराव न होने पाए।
वोरा ने कहा कि पीडब्लूडी अफसरों को लगातार निर्देश देकर काम में तेजी लाने कहा गया है। इसके बावजूद काम काफी धीमी गति से हो रहा है। नाला ब्लॉक करने से बारिश के दौरान पानी ओवरफ्लो होने की स्थिति न होने देने सभी आवश्यक इंतजाम होना जरूरी है। वोरा ने नगर निगम अफसरों को निर्देश देते हुए कहा है कि इस स्थिति से बचने के लिए आवश्यक इंतजाम तत्काल किए जाए। आम जनता को वार्ड में बारिश का पानी भर जाने जैसी समस्या नहीं होना चाहिए।
बलौदाबाजार, 30 मई। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों में प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से मरीजों को आयुष काढ़ा पिलाकर अंकुरित अनाज का पौष्टिक आहार सेवा सुगंधम सामाजिक जन कल्याण समिति के सदस्य दे रहे हैं।
डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल तथा मंडी में स्थापित नवीन कोविड सेंटर में प्रतिदिन प्रात: 7 से 8 बजे तक समिति के सदस्य मरीजों को गर्म काढ़ा और अंकुरित अनाज शहर के थाना एवं चौक चौराहों पर तैनात पुलिस के जवानों को वितरित कर रहे हंै।
महिला समूह का भी योगदान मिल रहा
समिति के संस्थापक टिकेंद्र उपाध्याय ने बताया कि काढ़ा बनाने और अंकुरित अनाज के पैकेट्स बनाने में ग्राम करही के बघेल परिवार के साथ साथ महिला समूह का भी सहयोग मिल रहा है। इसके अलावा समिति के सदस्य द्वारिका वर्मा, अनामिका विनोद जाधव, शैलेन्द्र देवांगन, सुरेश वर्मा, धवल धावलिया, प्रेमप्रकाश शर्मा, मुकेश धुरंधर और पवन यादव भी प्रतिदिन तैयारी और वितरण कार्य में लगे हैं।
कलेक्टर ने बीएसपी प्रबंधन पर दिखाई नाराजगी
दुर्ग, 30 मई। भिलाई टाउनशिप में शुद्ध पेयजल के मामले में कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने बीएसपी प्रबंधन के ऊपर सख्त नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि यदि टाउनशिप में आप शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं करा सकते तो आपको टैंकर के माध्यम से शुद्ध जल उपलब्ध कराना होगा। यह नागरिकों की बुनियादी सुविधा का विषय है और इस पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा यदि इसके लिए कार्य कर रही एजेंसी नालको अपना कार्य सही नहीं कर पा रही है तो एजेंसी बदल दें। कलेक्टर ने कहा कि शुद्ध जल का मसला बेहद गंभीर मसला है, इसके लिए अब अधिक समय इंतजार नहीं किया जा सकता। इसके लिए अविलंब कार्रवाई की जाए। उन्होंने सारी टंकियों की साफ सफाई के निर्देश भी दिए और इसके साथ ही फिल्टर प्लांट के अपग्रेडेशन के लिए ठोस कार्य आरंभ करने कहा।
कलेक्टर ने कहा कि यह बेहद खेद का विषय है कि बार-बार ताकीद किए जाने के बावजूद शुद्ध पेयजल के मामले में अपेक्षित कार्रवाई बीएसपी प्रबंधन द्वारा नहीं की गई है। यह सख्त नाराजगी का विषय है। आम जनता के लिए शुद्ध पेयजल बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपको इसके लिए हर स्तर पर जाकर कार्य करना होगा आम जनता की की संतुष्टि सबसे महत्वपूर्ण है। टैंकरों के माध्यम से घरों में पेयजल की आपूर्ति अविलंब आरम्भ कराइये।
बलौदाबाजार, 30 मई। जिला बलौदाबाजार विश्व हिन्दू परिषद बजरंगदल कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्रीय पदाधिकारियों के आह्वान पर खंड, प्रखंड में श्री हनुमान चालीसा पाठ के साथ कोरोना मुक्ति महायज्ञ का आयोजन किया गया।
कार्यकर्ताओं का कहना है कि इसका उद्देश्य वातावरण शुद्धिकरण के लिए सनातन धर्म के द्वारा आदिकाल से चली आ रही ऋषि मुनियों की आराध्य देवों का आह्वान कर हवन करने की परंपरा का निर्वहन कर कोरोना महामारी के संक्रमण को वैदिक विधि से यज्ञ एवं हवन कर प्रकोप को समाप्त करना, कोरोना के कारण असमय जिन्होंने अपने प्राण गंवाए उनको श्रद्धांजलि एवं आने वाला समय अच्छा एवं वातावरण शुद्ध हो विश्व का कल्याण हो, महामारी का अंत हो, ऐसी कामना सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई। बलौदाबाजार जिले के सभी खंडों, प्रखंडों, ग्राम एवं नगर के मंदिरों मेसमस्त पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया।
