‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बालोद, 30 मई। स्थानीय जिला भाजपा कार्यालय में जिला भाजपा अध्यक्ष कृष्णकांत पवार ने प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 7 वर्ष के कार्यकाल में देश की जनता के हित में लागू किए गए जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। 

इस अवसर पर प्रेसवार्ता में जिला मंत्री जयेश ठाकुर तथा जिला प्रचार-प्रसार प्रभारी राजीव शर्मा भी उपस्थित रहे। जिला अध्यक्ष कृष्णकांत पवार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बताया कि अब तक देश में 1.83 करोड़ आवास बनाए जा चुके हैं।

 श्री पवार ने बताया कि स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन के नारे के साथ केंद्र सरकार ने 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक सामाजिक कल्याण योजना प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की शुरुआत की है। यह योजना एक धुँआरहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है। देश में कुल 8.3 करोड़ परिवारों को लाभ दिया गया है ।

श्री पवार ने बताया कि मोदी सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, अनेक प्रकार की योजनाओं और सेवाओं को शुरू कर रही है। जिसके माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। और किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। जिसके लिए मोदी सरकार द्वारा एक नया किसान बिल लाया गया। जो किसानों की फसल, बाजार, फसल मूल्य तथा बाजार मूल्य आदि से जुड़ा हुआ है। जिससे किसानो कि आर्थिक स्थिति मजबूत होगी ।

श्री पवार ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण व शहरी इलाकों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए शौचालयों का निशुल्क निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए 12,000 रुपये प्रदान कर रही है।  साथ ही वर्तमान में देश के 90 प्रतिशत घरों में शौचालयों का निर्माण हो चुका है । 

श्री पवार ने बताया कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (अ) (्रद्वद्गठ्ठस्रद्वद्गठ्ठह्ल) (्रष्ह्ल, 2019) भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गयी है कि 31 दिसम्बर 2014 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी।

श्री पवार ने बताया कि इस अभियान के तहत शौचालय का निर्माण करना, ग्रामीण भागों में स्वच्छता के कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और गलियों सडक़ों की साफ-सफाई करना इत्यादि। प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर, 2014 को महात्मा गांधीजी जयंती के अवसर पर की है। इस अभियान की शुरुआत देश में साफ-सफाई के उद्देश्य को पूरा करने के लिए की है। प्रधानमंत्री  ने इस अभियान की शुरुआत स्वयं सडक़ साफ करके की थी। स्वच्छ भारत अभियान को स्वच्छता अभियान और स्वच्छ भारत मिशन भी कहा जाता है।

श्री पवार ने बताया कि आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, जो 10 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों (लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों को कवर करेगी। वह हर परिवार के लिये प्रति वर्ष 5 लाख रुपये के मूल्य के लिए माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर अस्पताल में देखभाल के लिए कवरेज प्रदान करती है।

श्री पवार ने बताया की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 1 दिसम्बर 2018 से लागू यह योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 प्रति वर्ष प्रत्येक पात्र किसान को तीन किश्तों में भुगतान किया जाता है और सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा हो जाती है। अर्थात प्रत्येक 4 माह के बाद किसान को 2 हजार की सहायता राशि दी जा रही है। कुल देश में 94 हज़ार करोड़ रूपये का भुगतान किसानों को 08 किस्त में किया गया है।

श्री पवार ने बताया की 05 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री ने कश्मिर से धारा अनुच्छेद 370 तथा धारा 35ए के कारण दलित समाज को कश्मिर मे समान नागरिकता का भी अधिकार नही था दलितों को समान नागरिकता से पूर्णरूपेण वंचित रखा गया था अब इस कानून से जम्मू कश्मीर में सभी को समान अधिकार प्राप्त हो गया है ।

श्री पवार ने बताया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना यह वर्ष 2014 में शुरू की गई। इसमें अभी तक 42.37 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। इस योजना के तहत 1 लाख तक का दुर्घटना बीमा एवं 30 हजार तक का बीमा कवर दिया जाता है। स्टॉर्टअप योजना 16 जनवरी 2016 में भारत सरकार स्टॉर्ट अप योजना के लिए फंडिंग सहायता मार्गदर्शन और उद्योग के अवसर प्रदान करने एवं भारत में स्टॉर्ट अप योजना को बढ़ावा देने लिए रू सुरूवात की गई । स्टॉर्टअप भारत पहल शुरू करने का मतलब इसके माध्यम से बेरोजगारों के बीच रोजगार पैदा करना भी हैं स्ट्रीट वेण्डर लोन योजना स्ट्रीट वेण्डर को सरकार की ओर से 10 हजार रूपये तक लोन दिया जायेगा इसे स्पेशल क्रेडिट का भी नाम दिया जाता है । 

25 सितम्बर 2017 को बिजली योजना, सौभाग्य योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा देश के गरीब परिवारों को बिजली की सुविधा प्रदान करने के लिए की गई है। इस योजना के अंतर्गत देश के आर्थिक रूप से गरीब लोग बिजली का कनेक्शन नहीं ले पाते और बिना बिजली के ही जीवन यापन कर रहे हैं उन परिवारों को केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त में ही बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा। इस योजना को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के नाम से भी जाना जाता है। उप सेवा क्षेत्रों में 1.26 लाख बैंक मित्र शाखा खोली गई जिससे ग्रामीण अंचल में घरों तक बैंकिंग सुविधा उनको प्राप्त हो पाई ।