भूपेश सरकार पर वादा पूरा नहीं करने का लगाया आरोप

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 12 नवंबर। आंगनबाड़ी कार्यकताओं, सहायिकाओं और रसोईयों ने शुक्रवार को अपने वेतन  समेत अन्य मांगों को लेकर भूपेश सरकार पर वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाते आवाज बुलंद की।  साथ ही कलेक्टर दर करने के वादे से मुकरने का भी आरोप लगाया। अपनी मांगों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल-डीजल, गैस, खाद्य तेल, खाद्यान्न, सब्जी समेत अन्य सामानों की बढ़ती कीमतों में रोक लगाने की मांग रखी।

सीटू के जिला संयोजक गजेन्द्र झा के नेतृत्व में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और रसोईयों ने शुक्रवार को जिला कार्यालय के सामने फ्लाई ओवर के नीचे अपनी लंबित मांगों के निराकरण के लिए एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल करते प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने की तैयारी की।

सीटू के जिला संयोजक श्री झा ने कहा कि भारत का मजदूर वर्ग आज महंगाई के बीच जीने के लिए मजबूर है। देशभर का असंगठित मजदूर बार-बार आंदोलन कर केंद्र सरकार और अपने-अपने राज्य सरकारों को अपनी समस्याओं से अवगत करवारहे हैं, परन्तु मजदूर वर्ग की तकलीफ दूर नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि उनकी मांग में आंगनबाड़ी की 26 लाख योजनाकर्मियों को स्थाई करें। अभा श्रम सम्मेलन के 44वें, 45वें फैसले े मुताबिक आंगनबाड़ी/मध्यानह भोजन मजदूर आशा वर्करों को स्थाई करें और न्यूनतम वेतन दें, पेंशन, भविष्य निधि का लाभ, बीमार पडऩे पर इलाज की सुविधा अथवा रिटायरमेंट होने पर एकमुश्त 5 लाख कार्यकर्ता और 3 लाख सहायिका को दिया जाए, खाली पदों पर सहायिकाओं/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता पद पर पदोन्नति, सुपरवाईजर पदों पर कार्यकर्ताओं को पदोन्नति करें, सीधी भर्ती बंद करें, मध्यान्ह भोजन मजदूरों को स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में समाहितत कर स्थाई करें, मध्यान्ह भोजन मजदूरों को न्यूनतम वेतन, पेंशन भविष्य निधि का लाभ, स्वास्थ्य लाभ की सुविधा, कलेक्टर दर पर मजदूरी देना, राहत नहीं मिलने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बाध्य तथा पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद्य तेल, खाद्यान्न, सबजी मसालों के आसमान छूते दाम में रोक लगाने की मांग की।

इधर उर्मिला साहू ने कहा कि 27 महीने का पैसा नहीं मिला है। अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महेश्वरी साहू ने भूपेश सरकार से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और रसोईयों की वेतन की मांग को लेकर कहा कि कार्यकर्ताओं को 21 हजार, सहायिकाओं और रसोईया को 18-18 हजार मानदेय मिलना चाहिए। भूपेश सरकार ने अपने वायदों को पूरा नहीं किया है। उन्होंने कलेक्टर दर करने का वादा किया था, लेकिन नहीं हो पाया है।