राजनांदगांव

संगठन की सलाह को नकारने में छुरिया नपं अध्यक्ष को मिली नोटिस
26-Jun-2022 12:59 PM
संगठन की सलाह को नकारने में छुरिया नपं अध्यक्ष को मिली नोटिस

जवाब के लिए कल आखिरी दिन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 25 जून।
छुरिया नगर पंचायत अध्यक्ष राजकुमारी सिन्हा का ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की सलाह को लेकर सार्वजनिक रूप से नकारने के मामले में संगठन ने नोटिस थमा दिया है। नगर पंचायत के अधीन मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत आबंटित दुकानों में हुए कथित हेरफेर और लेनदेन के आरोप लगने से नगर पंचायत में सत्तारूढ़ कांग्रेस विवादों में घिरी हुई है। सडक़ चौड़ीकरण से प्रभावित हुए कारोबारियों को  दुकान आबंटित किए जाने का मुद्दा पिछले सप्ताहभर से सुर्खियों में है। भाजपा और कांग्रेस पार्षदों पर मिलीभगत कर दुकानों को निजी तरीके से हड़पने का आरोप लगा है। इस मामले को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष राजकुमारी सिन्हा पर भी आरोप लगे हैं।

मिली जानकारी के मुताबिक कुल 72 प्रभावित दुकानदारों को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने एक बैठक में प्रस्ताव लाकर दुकानें आबंटित करने की सलाह दी थी। चौड़ीकरण के दौरान छुरिया और आसपास के गांव के दुकानदार प्रभावित हुए थे। दुकान आबंटित करने के नाम पर कथित घोटाले से मामला राजनीतिक रूप से सुर्खियों में आ गया है। भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों के साथ मिलकर नगर पंचायत अध्यक्ष ने दुकानों को जरूरतमंदों के नाम आबंटित करने के बजाय गैर प्रभावित लोगों को देने से बखेड़ा खड़ा हो गया। इस पूरे मामले को लेकर संगठन ने बैठक की। जिसमें जानकारी सामने आई कि प्रभावितों को दुकानें नहीं मिलने से सत्तारूढ़ कांग्रेस की साख प्रभावित हो रही है। ऐसे में ब्लॉक अध्यक्ष रितेश जैन ने जिले एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सभी प्रभावितों को दुकान देने का प्रस्ताव रखा। इस पर सहमति बनी कि नगर पंचायत अध्यक्ष को प्रस्ताव के तहत कार्य करने निर्देशित किया जाएगा।

बैठक में हुए निर्णय को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष ने सार्वजनिक रूप से संगठन के सलाह को मानने से इन्कार कर दिया। वहीं उन्होंने संगठन द्वारा बनाई गई सूची को दरकिनार करने का बयान दिया। इस संबंध में ब्लॉक अध्यक्ष श्री जैन ने ‘छत्तीसगढ़’ से कहा कि प्रस्ताव में कोई सूची नहीं बनाई गई थी, बल्कि संगठन की ओर से निर्देश के तहत दुकान आबंटित करने पर सहमति बनी थी। उनका बयान सार्वजनिक रूप से पार्टी विरोधी है। इसके लिए उन्हें तीन दिन के भीतर जवाब देने के लिए नोटिस दिया गया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में बंदरबांट होने का खुलासा होने से कांग्रेस के भीतर बवंडर खड़ा हो गया है। कांग्रेस और भाजपा पार्षदों के दुकान के मसले पर एक होने से भी जनता में काफी नाराजगी है। बहरहाल नपं अध्यक्ष श्रीमती सिन्हा के लिए सोमवार का दिन जवाब देने के लिए आखिरी होगा। इसके बाद संगठन आगे कार्रवाई को लेकर कदम उठा सकता है।

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