रायपुर

पुलिस हाउसिंग को सडक़ बनाने का ठेका
22-Jul-2022 6:51 PM
पुलिस हाउसिंग को सडक़ बनाने का ठेका

भाजपा विधायकों ने लोनिवि को घेरा, मंत्री अकबर ने कहा-केन्द्र ने दिया है

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 22 जुलाई। नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में सडक़ निर्माण ठेके में टेंडर, री-टेंडर, टेंडर-सबलेटिंग ठेके को लेकर भाजपा विधायकों ने लोक निर्माण विभाग को घेरा।

भाजपा के सौरभ सिंह ने यह मामला उठाया। सिंह ने आश्चर्य जताया कि मकान बनाने कला, पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन को सुकमा में सडक़ बनाने का काम कैसे दिया गया। सिंह ने कहा कि बोर्ड, 2 सौ करोड़ की सडक़ बना रहा है। दोरनापाल-चिंतलनार-जगरगुंडा के बीच किमी 39-58 तक सडक़ बनाई जा रही है। उन्होंने पूछा कि ठेका लेने वाली गुप्ता कंस्ट्रक्शन कंपनी ने काम छोड़ दिया है तो क्या कार्रवाई हुई। सिंह ने कहा कि एक कंपनी को 10-10 किमी के पैच का काम दिया गया है। इसके काम छोड़ पर एक्सिन कंस्ट्रक्शन कंपनी को एसक्लेशन के साथ काम दिया गया, टेंडर में कितनी राशि की बढ़ोत्तरी की गई।

पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू की अनुपस्थिति में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि गुप्ता कंस्ट्रक्शन का पूरा टेंडर निरस्त करते हुए 10 प्रतिशत पेनाल्टी लगाई गई है, और राजसात की नोटिस दी गई है। सिंह ने पूछा कि क्या, एनएचआई या केन्द्र सरकार ने हाउसिंग कॉर्पोरेशन की टेंडर प्रक्रिया पर रोक या आपत्ति जताते कोई पत्र भेजा है। मंत्री ने कहा कि ऐसा कोई पत्र नहीं दिया गया है।  विधायक ने कहा कि, आपको जानकारी नहीं है, एनएचआई ने री-टेंडरिंग सब टेंडरिंग न करने को लेकर पत्र भेजा है। उन्होंने पूछा कि नई कंपनी को कितनी राशि के एसक्लेशन पर ठेका दिया गया है? मंत्री ने बताया कि निर्माण सामग्री की मूल्य वृद्धि के हिसाब से एसक्लेशन किया जाता है। वैसे निविदा रद्द कर दी गई है। अजय चंद्राकर ने पूछा कि किस विशेषज्ञता के तहत पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन को सडक़ का ठेका दिया गया। मंत्री ने कहा कि यह काम केन्द्र सरकार ने दिया है।

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