स्मार्ट सिटी योजना में मिली राशि

बिलासपुर स्मार्ट सिटी-252 करोड़-764 करोड़ के टेंडर जारी, रायपुर स्मार्ट सिटी-582 करोड़-680 करोड़ के टेंडर, नवा रायपुर- 236 करोड़- 928 करोड़

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 22 जुलाई। शुक्रवार को विधानसभा में नया रायपुर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट योजना में क्षेत्र के पुराने बसाहट वाले गांवों को शामिल न करने का मामला उठा। कांग्रेस के ही वरिष्ठ विधायक धनेन्द्र साहू ने इस मामले में नगरीय विकासमंत्री शिव डहरिया को घेरा। मंत्री को घोषणा करनी पड़ी कि नया रायपुर प्राधिकरण के एडवाइजरी फोरम की बैठक कर चर्चा की जाएगी।

प्रश्नकाल में साहू ने कहा कि सरकार ने स्मार्ट सिटी नवा रायपुर के लिए 236 करोड़ दिए हैं। इसके विरूद्ध 928 करोड़ के टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं, लेकिन इसमें पुरानी बसाहट के गांवों के लिए कोई योजना नहीं है। इन गांवों में कोई काम नहीं हो रहा है केवल स्मार्ट सिटी एरिया में ही काम हो रहे हैं। मंत्री डहरिया ने कहा कि पुरानी बसाहट के गांवों में स्कूल, विलेज रोड स्वीकृत किए गए हैं, टेंडर जल्द किए जाएंगे।

साहू ने बताया कि एनआरडीए ने स्मार्ट सिटी के तहत 1772 करोड़ की प्लानिंग की है, लेकिन इसमें एक भी पुराने गांव नहीं है। इन गांवों के लिए एनआरडीए फंड नहीं होने की बात कहता है और 1772 करोड़ के टेंडर जारी किए गए हैं। इस राशि में पुराने बसाहट के गांवों को भी शामिल करें। साहू ने कहा कि स्मार्ट सिटी की प्लानिंग बैठक में विधायकों को नहीं बुलाया जाता। मंत्री ने कहा कि 1772 करोड़ में केन्द्र, राज्य की 50-50 फीसदी राशि है। इसमें से 236 करोड़ के टेंडर दिए गए हैं, इनमें पुराने गांव भी है। साहू ने जब गांवों के नाम पूछे तो मंत्री नहीं बता सके।

उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए एडवाइजरी फोरम बनाया गया है, विधायक के रूप में मंत्री भी बनाया गया है, विधायक के रूप में मंत्री भी सदस्य है लेकिन इसकी 3-4 साल में एक भी बैठक नहीं हुई। इस पर भाजपा के अजय चंद्राकर ने चुटकी ली कि पेमेंट वाली बैठक में नहीं बुलाया जाता, होगा। मंत्री डहरिया ने कहा कि फोरम की अब जब भी बैठक होगी, विधायक को आमंत्रित किया जाएगा।