‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 29 जुलाई। जनपद सदस्य निर्मला जितेन्द्र सिन्हा ने एक बयान जारी कर कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार पंचायती राज की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए एवं गांव के विकास के लिए केन्द्रीय बजट से राशि राज्य सरकार को जारी करती है, लेकिन केन्द्र सरकार की महती योजनाओं के संचालन के लिए प्राप्त राशियों को छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार अपनी वाहवाही लूटने के लिए खर्च कर रही है।

 जनपद सदस्य श्रीमती सिन्हा ने छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार पर कटाक्ष करते कहा कि राज्य में छत्तीसगढ़ ओलंपिक का आयोजन कराने राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों को फंड प्रदान करना चाहिए, लेकिन कर्ज में डूबी छत्तीसगढ़ सरकार घोषणाएं तो कर रही है, परन्तु क्रियान्वयन के लिए फूटी कौड़ी राज्य के कोष में उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा पंचायतों के विकास के लिए भेजी गई राशि पर गिद्ध नजर डालते हुए उसका दुरूपयोग करने पंचायतों पर दबाव बनाया जा रहा है।