‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 4 सितंबर। उद्योग विभाग द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों के उद्योगो को संपत्ति कर के भार से पूर्ण मुक्ति करने पर उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने सीएम भूपेश बघेल एवं मंत्रिमंडल का आभार व्यक्त किया है।

 एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन गर्ग ने बताया कि सीएसआईडीसी के द्वारा उद्योगों से मेंटेनेस चार्ज के साथ ही नगर निगम के द्वारा संपत्ति कर की डिमांड दोहरा करारोपण के समान है। पिछले एक दशक से उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इस दोहरे करारोपण को हटाये जाने की मांग करता आ रहा है, जिसका समर्थन राज्य के सभी औद्योगिक संगठन भी करते रहे हैं।। उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन शासन एवं प्रसासनिक अधिकारियों के साथ समय-समय पर बैठक कर संपत्ति कर हटाये जाने सार्थक चर्चा एवं अनुरोध करता रहा है। अंतत: सी एम बघेल  ने राज्य के विकास को गति देने के लिये तत्काल निराकरण का आश्वासन देकर  स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घोषणा की। मंत्रिपरिषद की मीटिंग में  मंत्रियों  ने सर्वसहमति प्रदान की।उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा किया जिसका संपूर्ण उद्योग जगत पुरजोर तरीके से स्वागत करता है देश के परिपेक्ष्य में यह फैसला ऐतिहासिक एवं अनुकरणीय है इससे सुक्ष्म एवं लघु उद्योगों में नई उर्जा का संचार होगा।

गर्ग ने कहा कि मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता एवं सकारात्मक सोच के कारण ही कोरोना काल में जब पूरे देश में उद्योग बंद थे  मजदूरों का पलायन जारी था। तब छ.ग ही एक ऐसा राज्य रहा जहां उद्योग निरंतर चालु रहे एवं मजदूरों ने भी पलायन नहीं किया। सीएम ने  समय समय पर उद्योगों के हित में सार्थक योजनाएं बनायी गयी है जैसे उद्योग नीति 2019-24, औद्योगिक भूमि की फी होल्ड पॉलिसी, नये उद्योगों के लिए  पूंजीगत अनुदान, गांव गांव में कुटीर उद्योगों की स्थापना इत्यादि। जिससे प्रदेश के औद्योगिकी करण में एक नई क्रांति का संचार हुआ एवं नए उद्योगों की स्थापना के कई  रूह्र हुए है। इनसे प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ रहें है जिससे राज्य  विकास कर रहा है।