रायपुर, 7 सितंबर।  संयुक्त संचालको के  गैर कानूनी ढंग से किए गए शिक्षक  पदोन्नति और पोस्टिंग  में संशोधन मामले में सरकार एक के बाद बड़ी कार्यवाही कर रही है। एक अगस्त को कई लोगों को निलंबित कर दिया गया, फिर उच्च न्यायालय में केविएट दायर किया गया और अब 4 अगस्त को पदोन्नति में हुए संशोधन को ही निरस्त कर दिया गया। उधर छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिष्टोफर पॉल ने शिक्षा सचिव का पत्र लिखकर इस प्रकरण को राज्य आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो को सौंपने की मांग की है। पॉल का कहना है कि राज्य सरकार ने स्वयं यह स्वीकर कर लिया है कि पदोन्नति में पैसे लेकर गैर कानूनी ढंग से संशोधन आदेश जारी किया गया तो अब यह मामला राज्य आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो के दायरे में भी आता है, इसलिए इस मामले को अब राज्य आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दिया जाना चाहिए।