अपने खर्चे बढ़ाने के बजाए राजस्व बढ़ाने पर ध्यान दें

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 दिसंबर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने छत्तीसगढ़ समेत सभी  राज्यों को चेतावनी दी है कि वह पुरानी पेंशन स्कीम ( ओपीएस ) को बहाल करने के बारे में न सोचें।इससे उनका खर्च कई गुना बढक़र बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा।आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस ) की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम के वादों पर चिंता जताई है। देश और प्रदेशों के खजाने को संचालित करने वाले शीर्षस्थ  बनी बैंक ने  राज्य सरकारों को नसीहत दी कि जनता को लुभाने वाले वादों के कारण उनकी वित्तीय सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है।सरकारी खजाने के लिए ओपीएस बहुत नुकसानदेह साबित होगी।

हाल ही में कुछ राज्यों ने पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की है. इनमें छत्तीसगढ़, राजस्थान,हिमाचल प्रदेश और पंजाब शामिल हैं। साथ ही कर्नाटक में भी ओपीएस लाने की चर्चा चल रही है। आरबीआई ने राज्यों को सलाह दी है कि वह न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) को ही जारी रखें। तीन दिन पहले आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट च्स्टेट फाइनेंस : अ स्टडी ऑफ बजट्स ऑफ 2023-24ज्  को जारी करते हुए चेताया कि अगर सारे राज्य ओपीएस फिर से लाते हैं तो उन पर वित्तीय दबाव लगभग 4.5 गुना तक बढ़ जाएगा।ओपीएस का जीडीपी पर बुरा असर दिखेगा।इस पर होने वाले अतिरिक्त खर्च का बोझ 2060 तक जीडीपी का 0.9 फीसदी तक पहुंच जाएगा।

छग पर बजट का 60 फीसदी से अधिक कर्ज 
छत्तीसगढ़ पर इस समय 86 हजार करोड़ रूपए का कर्ज है। इसमें से 53 हजार करोड़ रुपए पूर्व वर्ती रमन सरकार ने 15 वर्ष  तो 33 हजार करोड़ बघेल सरकार ने पांच वर्ष में लिया है। यानि 1.27 लाख करोड़ के बजट में से करीब 60त्न राशि कर्ज सी है। और कर राजस्व आय मात्र तीस हजार करोड़ रूपए।

ओपीएस जारी रखने पर उहापोह
छत्तीसगढ़ में ओपीएस को बघेल सरकार ने दो वर्ष पहले लागू किया है । इसे लगभग 96त्नसे  अधिक अधिकारी कर्मचारियों ने चुना है। यानी एनपीएस से निकल गए हैं। इस मद के करीब 17240 करोड़ रूपए की वापसी को लेकर केंद्र और बघेल सरका आमने सामने रहीं  हैं। वहीं नई सरकार ने अभी अपना रूख स्पष्ट नहीं किया है । और संकल्प पत्र में भी इसे लेकर कोई वादा नहीं है । नए सीएम विष्णु देव साय, वरिष्ठ विधायक केदार कश्यप कह चुके हैं कि उन्हे ,कांग्रेस सरकार की योजनाओं या वादों को पूरा करने जनादेश नहीं मिला है।

ओपीएस-एनपीएस विकल्प और जानकारी भरने 29 दिसंबर अंतिम तिथि
 ओपीएस चयन एवं कार्मिक संपदा पोर्टल में अपलोड किए जाने के संबंध में संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि नवा रायपुर द्वारा अंतिम तिथि 29 दिसंबर निर्धारित की गई है। वरिष्ठ जिला कोषालय अधिकारी ने बताया कि संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी उक्त प्रक्रिया की विस्तृत सूचना कार्यालय जिला कोषालय रायपुर से भी संपर्क किया जा सकता है।