‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दंतेवाड़ा, 25 जनवरी। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने  कलेक्टोरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक मंगलवार को ली। समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने जिला अन्तर्गत प्रगतिरत विभिन्न निर्माण कार्य और विभागीय कार्यो की समीक्षा की।

 उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग यथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, श्रम, नगरीय प्रशासन और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा लोक सेवा गारंटी प्रकरणों को प्राथमिकता दिया जाए। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के आवेदनों को समय-सीमा के भीतर ही निराकरण करने के साथ ही प्रकरणों का दर्ज कराना भी सुनिश्चित करें। छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम में प्रत्येक व्यक्ति को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित नियम समय के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य में लोक सेवा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है।

   इसके अलावा उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग भवन विहीन शालाओं एवं पीडीएस दुकानों की सूचीबद्ध करके जानकारी समय सीमा में उपलब्ध कराये। प्रस्तावित कार्यो पर शीघ्र ही प्रभावी क्रियान्वयन हो सकें।

समय सीमा बैठक में कलेक्टर ने सभी जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को संचालित में चल रहे कार्यो का नियमित रूप से संबंधित स्थल में जा कर निरीक्षण करने और सरपंच और सचिवों की नियमित बैठक लेने का निर्देश दिये।

उन्होंने कहा कि समय सीमा बैठक सूची में अधिकतर प्रकरण ऐसे है, जिसे विभागीय अधिकारी प्रमुख  आपसी समन्वय और परस्पर चर्चा और सामंजस्य से बेहतर क्रियान्वयन कर सकते है।

लखपति दीदी योजना

बैठक में ‘‘लखपति दीदी ’’ योजना के तहत  ‘‘रोडमैप’’ के संबंध में बताया गया कि योजना के तहत शासन द्वारा महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाएगी जिससे की महिलायें अपने स्वयं का उद्योग धंधा आजीविका और अन्य कार्य कर सके इसके लिए प्रत्येक ग्राम स्तर पर गरीबी उन्मूलन परियोजना तैयार किया जाना है जिससे समूह की महिलाओं को सामुदायिक संसाधन स्त्रोत के रूप में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

 इन प्रशिक्षित महिलाओं के जरिये समूह में जुड़े प्रत्येक महिला परिवारों के लिए गरीबी उन्मूलन परियोजना तैयार कर ग्राम संगठन स्तर पर संकलित करके ग्राम सभा स्तर पर प्रस्तुत किया जाएगा। इन सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में अभिसंरण करके विभिन्न आय सृजन कार्य जैसे मत्स्य पालन हेतु तालाब निर्माण साग भाजी हेतु कुआं निर्माण, गाय बकरी, सुअर, मुर्गी शेड निर्माण कार्य भूमि समतलीकरण आदि कार्य स्वीकृति कराकर अन्य विभागों के साथ अभिसंरण कराया जाता है।

 बैठक में डीएफओ सागर जाधव, अपर कलेक्टर संजय कन्नौजे, सीईओ जिला पंचायत कुमार बिश्व रंजन और और एसडीएम जयंत नाहटा प्रमुख रूप से मौजूद थे।