‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दुर्ग, 22 मार्च। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने गुरुवार को 100  दिनों का कार्यकाल पूर्ण किया।  इस अवसर पर जिला भाजपा कार्यालय पहुंचे उप मुख्यमंत्री अरुण साव द्वारा राज्य सरकार के 100 दिनों के कामकाज का लेखाजोखा पेश किया गया।

इसे उपलब्धियों से भरा बताते हुए श्री साव ने कहा कि राज्य सरकार के कार्यों से छत्तीसगढ़वासियों में नई उम्मीदें और विश्वास जगा है। मोदी की सभी बड़ी गारंटी पूरी कर दी गई है। अल्प समय के कार्यकाल में देश के किसी भी राज्य सरकार ने ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं की है। जिससे छत्तीसगढ़ तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा में राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए कहा कि राज्य की भाजपा सरकार ने 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण की थी और 14 दिसंबर से ही मोदी की गारंटी को पूरा करने का कार्य शुरु कर दिया था। 18 लाख आवासहीन परिवारों को आवास देने पहली केबिनेट में ही मुहर लगाई गई। जिसके लिए कुल 12,168 करोड़ रूपए का बजट में प्रावधान किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए नि:शुल्क रेत भी उपलब्ध कराई जाएगी। दो वर्षों के धान खरीदी की बकाया बोनस राशि 3716 करोड़ रूपए किसानों के बैंक खातों में डाले गए।

महतारी वंदन योजना के तहत लगभग 655 करोड़ रूपए सीधे महिलाओं के बैंक  खातों में अंतरित की गई है। हर वर्ष उन्हें 12 हजार रुपए दिए जाएँगे। कृषक उन्नति योजना के माध्यम से वादे के अनुसार किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान में 19,257 रुपए प्रति एकड़ आदान सहायता राशि दी गई है। तेन्दूपता संग्राहकों के पारिश्रमिक दर को 4000 रुपए प्रति मानक से बढ़ाकर 5500 रूपए प्रति मानक बोरा दिए जाने की शुरुआत कोण्डागांव जिले से कर दी गई है। तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के लिए चरण पादुका योजना फिर से शुरू की जाएगी।

श्री साव ने बताया कि शासकीय भर्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने यूपीएससी की तर्ज पर परीक्षा प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा-2021 के संबंध में प्राप्त शिकायतों की विस्तृत जाँच हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को प्रकरण प्रेषित कर दिए गए है। श्री रामलला दर्शन (अयोध्या धाम) योजना लागू कर लोगों को अयोध्या धाम का दर्शन करवाया जा रहा है। शासकीय नौकरियों में स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट की अवधि को 5 साल के लिए बढ़ाया गया है।

लोकतंत्र सेनानियों की सम्मान निधि को फिर से प्रारंभ करने और बकाया राशि  01 नवम्बर 2024 को प्रदान करने का फैसला लिया गया है। घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 400 यूनिट तक की विद्युत खपत पर आधे दाम पर बिजली देने के लिए बजट में 1 हजार 274 करोड़ रुपए का प्रावधान किए गए है।

 राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू करने का निर्णय लिया गया है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत भूमिहीन परिवारों को प्रतिवर्ष 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ ही शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना संचालित होगी। खनिज विभाग में ऑनलाईन परमिट एवं स्वीकृति प्रणाली लागू की गई है। इसके अलावा नक्सल क्षेत्र में नियद नेल्लानार योजना के तहत विकास कार्यों की शुरुआत, राज्य के 5 शक्तिपीठों के विकास की योजना ,राज्य के प्रमुख शहरों में स्थापित राज्य के दो बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पतालों, डॉ भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायपुर और छत्तीसगढ़ इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर (सिम्स) में भवन के विस्तार और सुविधाओं के विकास, ग्रामीण घरों को नल से जल आपूर्ति,मंडी शुल्क में 2 प्रतिशत कमी के लिए बजट में प्रावधान किए गए है।

देश में चर्चित इलेक्टोरल बांड मुद्दे पर एक सवाल के जवाब में उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि यह बांड चुनाव में कालेधन को रोकने का माध्यम है। इसे लेकर कांग्रेस द्वारा घोटाले का आरोप लगाना बेबुनियाद है। कांग्रेस के आला नेता पहले यह बताएं कि उन्हें 16 हजार करोड़ रुपए कहां से मिले। फिर वे इलेक्टोरल बांड को लेकर भाजपा से जवाब मांगे। इलेक्टोरल बांड मामले को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया है। जिस पर अभी फैसला लंबित है।

श्री साव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस में सिरफुटव्वल की स्थिति है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 5 वर्षों में कुछ भी नहीं किया है। कांग्रेस का जनाधार खत्म हो चुका है। इसलिए कांग्रेस चुनाव में प्रत्याशी घोषित करने में लेटलतीफी कर रही है। प्रदेश में शराबबंदी के मामले से जुड़े सवाल के जवाब में उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश में शराबबंदी का वादा किया था। इसलिए भाजपा शराबबंदी को लेकर मुखर रही है। अभी प्रदेश में पुरानी शराब नीति लागू है। 1 अप्रैल से नई शराब नीति लागू की जाएगी।

मीडिया से चर्चा के दौरान उपमुख्यमंत्री अरुण साव के साथ दुर्ग शहर विधायक गजेन्द्र यादव, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर,अहिवारा विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, जिला भाजपाध्यक्ष जितेन्द्र वर्मा, महामंत्री सुरेन्द्र कौशिक, मीडिया प्रभारी राजा महोबिया मौजूद थे।