‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोण्डागांव, 24 जुलाई। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष सियाराम साहू कोण्डागांव के विश्राम गृह पहुंचे। यहां जिला के समस्त जिला पदाधिकारी और समाज प्रमुख ने उनसे मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर पिछड़ा वर्ग के पदाधिकारियों ने कहा, आबादी के आधार पर ओबीसी के जनगणना कालम रखकर जनगणना देश में और राज्य में कराया जाए और 27 प्रतिशत आरक्षण स्टे लगाया गया है। हाई कोर्ट द्वारा अपने मजबूत पक्ष रखकर अति शीघ्र बहाल किया जाए।

पिछड़ा वर्ग पदाधिकारियों ने कहा, बीजेपी-कांग्रेस दोनों पार्टी ने पिछड़ा वर्ग को सिर्फ  आश्वासन देने का काम किया जा रहा है। इस पर गंभीरता लेते हुए इस पर मजबूत पक्ष रखने की बात कही। जिस तरह से बिहार राज्य में अभी वर्तमान ओबीसी जनगणना कराने के लिए विधानसभा में पारित कर केंद्र को भेजा गया है। उसी तरह छत्तीसगढ़ सरकार भी ओबीसी जनगणना अति शीघ्र आने वाले विधानसभा सत्र ओबीसी जनगणना कालम पारित करें और देश में और राज्य में ओबीसी की जातिगत जनगणना कराया जाए और आबादी के आधार पर इनको शासन प्रशासन में भागीदारी कि मौका दिया जाए। मात्र 2 सूत्रीय मांग छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के पास रखें।

जिला कोण्डागांव के समस्त पदाधिकारियों ने कहा कि यदि इस प्रकार हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो गत वर्ष की तरह पुन: हम पूरे छत्तीसगढ़ में आंदोलन करेंगे, जो बस्तर संभाग से यह आंदोलन की शुरुआत हुई थी और कोरोना काल के कारण हम आंदोलन को स्थगित किए हैं वह पुन: चालू करेंगे।

 डॉ सियाराम साहू ने मांगों को समर्थन करते हुए अपने बातों को सदन में रखने की आश्वासन दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पिछड़ा वर्ग कल्याण पूर्व पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य दिलीप दीवान, जिला संरक्षक बिरस साहू, नीलकंठ शार्दुल, पीएल विश्वकर्मा, केएस साहू, पिछड़ा वर्ग जिला महासचिव देवलाल सोनवंशी, साहू समाज जिलाध्यक्ष राजेश साहू, भारत जैन, बसंत साहू, निरंजन वैष्णव, विनोद साहू, कृष्णकांत जैन, संतोष साहू, राजेश साहू, चंदन साहू आदि मौजूद रहे।