राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 अक्टूबर। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने सोमवार को नाइजीरिया के 10 सदस्यीय कलाकारों का दल रायपुर पहुंच गया है। कलाकारों आज स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, रायपुर पहुंचने पर प्रदेश के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने राज्य सरकार की ओर से उनका आत्मीय स्वागत किया।

विदेशी कलाकारों की यह पहली टीम है जो रायपुर छत्तीसगढ़ पहुंची है। इसके साथ ही राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने के लिए कलाकारों के आने का सिलसिला आज से शुरू हो गया है। इस महोत्सव में भाग लेने वाले लगभग सभी टीम 27 अक्टूबर तक पहुंच जायेंगे। 28 अक्टूबर को इन कला दलों के मार्चपास्ट के साथ राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आगाज होगा।

नाइजीरिया के कलाकारों ने रायपुर के एयरपोर्ट पहुंचते ही छत्तीसगढिय़ा सबले बढिय़ा बोलकर अभिवादन स्वीकार किया। नाइजीरिया कला दल के प्रमुख ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के माध्यम से आदिवासी कला संस्कृति एवं परंपरा को सहेजने एवं उनके संवर्धन के लिए किए जा रहे कार्य महत्वपूर्ण हैं। हम सब राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने के लिए काफी उत्साहित हैं। राष्ट्रीय उत्सव में विभिन्न देशों एवं राज्यों के कलाकारों के शामिल होने से यह कार्यक्रम काफी मनोरंजक होगा।  इस मौके पर संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के सचिव अन्बलगन पी और संचालक विवेक आचार्य उपस्थित थे। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ में 28 से 30 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में भाग लेने के लिए अलग-अलग देशों से कला समूहों का आना शुरू हो गया है। इसी सिलसिले में फिलीस्तीन से अवतार सांस्कृतिक केन्द्र के दाबके कला समूह भी भारत के लिए रवाना हो रहेे हैं। इस संबंध में फिलीस्तीन के रामल्ला शहर में स्थापित भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने ट्वीट कर जानकारी दी है। भारत के प्रतिनिधिमंडल ने फिलीस्तीन से छत्तीसगढ़ आ रहे अवतार सांस्कृतिक केन्द्र के दाबके समूह से मिलकर उनका स्वागत किया। यह समूह फिलीस्तीन का प्रतिनिधित्व करते हुए आदिवासी नृत्य महोत्सव में पारंपरिक दाबके नृत्य का प्रदर्शन करेगा। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में 7 देशों के नर्तक दल सहित देश के 27 राज्यों तथा 6 केन्द्र शासित प्रदेशों के 59 आदिवासी नर्तक दल शामिल हो रहे हैं।

रायपुर, 25 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम अधिकारी कर्मचारी संघ का पुर्नगठन रविवार 24 अक्टूबर को डीडी नगर रायपुर स्थित कंचन अश्व परिसर रेसिडेंशियल वेलफेयर सोसायटी के क्लब हाउस में सम्पन्न हुआ।

 इस बैठक में प्रमुख रूप से कर्मचारी हित से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। तदपश्चात् पूर्व में गठित समिति के कार्यकाल पूर्ण हो जाने के कारण कर्मचारी संघ का पुर्नगठन किया गया। बैठक की अध्यक्षता निर्वत्तमान अध्यक्ष ललित कुमार साहू ने की। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथी के रूप में विजय कुमार झा प्रांताध्यक्ष छग प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी सध तथा संजय सक्सेना अध्यक्ष छग निगम मण्डल कर्मचारी महासंध उपस्थित थे।

 नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह ठाकुर व महासचिव दीपक यादव ने बताया है कि पाठ्यपुस्तक निगम अधिकारी कर्मचारी संघ के निर्विरोध निर्वाचन में अध्यक्ष व महासचिव के अतिरिक्त विजय कुमार झा प्रदेशाध्यक्ष छग प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संध एवं संजय सक्सेना अध्यक्ष छग निगम मण्डल कर्मचारी महासंध को संघ का संरक्षक मनोनीत किया गया।

नवगठित समिति में कौशलेन्द्र शर्मा उपाध्यक्ष, श्रीमती जागेश्वरी कृषाण कोषाध्यक्ष, रामकृष्ण दुबे प्रचार प्रसार सचिव, अमित उपाध्याय एवं मुकेश सोनकर सहसचिव, रूपेश गभने डॉ. प्रदीप कुमार शर्मा, ललित कुमार साहू, राम प्रसाद राम, श्रीमती आरती पुराणिक कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किए गए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 अक्टूबर। जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में द यूनियन ब्लूमबर्ग: एक पहल तथा राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण इकाई द्वारा ‘‘तंबाकू उद्योग का हस्तक्षेप और एफसीटीसी अनुच्छेद 5.3. के साथ राज्य की नीति विकसित करने की आवश्यकता विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला संचालक स्वास्थ्य सेवाएं  नीरज बंसोड़ तथा विभागाध्यक्ष कम्युनिटी मेडिसिन डॉ. निर्मल वर्मा एवं डॉ. राणा के मार्गदर्शन में आयोजित की गई।

 कार्यशाला में प्रमुख रूप से डॉ. सोनू गोयल, संचालक, आरसीटी सी पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ द्वारा ‘‘डब्ल्यूएचओ की फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल (डब्ल्यूएचओ एफसीटीसी)’’ के रणनीति की जानकारी दी गई जिसमें विशेष रूप से आर्टिकल 5.3 और तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। साथ ही तंबाकू उद्योग के उत्पाद एवं प्रवाह को रोकने के लिए शासन द्वारा जारी मार्गदर्शिका के बारे में जानकारी दी गई। डॉ. गोयल ने बताया कि इलेक्ट्रानिक निकोटिन वितरण प्रणाली बनाने वाली कम्पनी द्वारा प्रचार किया जाता है कि, ई-सिगरेट, सिगरेट छोडऩे का अच्छा विकल्प है, परन्तु ई-सिगरेट उतना ही नुकसानदायक है, जितना कि सिगरेट। ई-सिगरेट के विनिर्माण, वितरण, आयात एवं विक्रय पर 1 साल की सजा एवं 1 लाख रूपये जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

रायपुर, 25 अक्टूबर। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध हरितवाल ने मुख्यमंत्री भुपेश बघेल की नशे के खिलाफ मुहिम का स्वागत करते हुए प्रदेश के सभी युवाओ की ओर से उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही युवाओ से अपील करते हुए इस मुहिम में सामने आकर सरकार का साथ नशे के खिलाफ लड़ाई को अंजाम देने की बात कही।

सुबोध हरितवाल ने कहा कि रायपुर समेत पूरे प्रदेश में इसके पहले ड्रग्स के नेक्सस को खत्म करने का बीड़ा मुख्यमंत्री ने उठाया था जिसके परिणाम स्वरूप 60 से ज्यादा आरोपी जेल की हवा खा रहे है और आज प्रदेश में पेडलर्स पैर रखने से भी डरते है। इसी तरह हुक्का बार और गांजा के खिलाफ कार्यवाही के उनके आदेश से यह स्पष्ट है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और अभिभावक अपने बच्चों को नशे की चपेट में नही आने देंगे और इसके खिलाफ जमकर लड़ाई भी लड़ेंगे।

सुबोध हरितवाल ने युवाओ से अपील की है कि अपने आस पास में जहां भी आपको हुक्का संचालित होता दिखे तो तत्काल हमे उसके फोटोस भेजे, पुलिस से संपर्क कर बताए या खुद सोशल मीडिया के माध्यम से खुलासा करें। इससे सरकार की नशे के खिलाफ मुहिम को जनसमर्थन मिलेगा और नशे के कारोबार का अंत होगा।

रायपुर, 24 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने मातृ शक्ति को करवा चौथ की दी बधाई शुभकामनाएं।

 विस अध्यक्ष डॉ.महंत ने अपने बधाई संदेश में कहा कि, पति के मंगल, दीर्घायु एवं अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए माताएं, बहने निर्जला व्रत रखती हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोलती हैं। हिंदू महिलाओं के बीच करवा चौथ के त्योहार का विशेष महत्व है।

 बतादें.. करवा चौथ का व्रत पति-पत्नी के अखंड प्रेम और त्याग की चेतना का प्रतीक है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर दिनभर भगवान से अपने पति के मंगल के लिए प्रार्थना करती हैं। महिलाएं दिन भर व्रत रखकर शुभ मुहूर्त में चंद्रमा के साथ-साथ शिव-पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की भी पूजा करती हैं। आज के समय में करवा चौथ व्रत नारी शक्ति का प्रतीक पर्व है। व्रत पूजा के दौरान महिलाएं करवा चौथ व्रत की कथा पढ़ती हैं। कहा जाता है कि व्रत कथा के पढ़े बिना व्रत अधूरा रहता है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 अक्टूबर। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ की कार्यकारिणी की बैठक मे दीवाली पूर्व एरियर्स नहीं दिए जाने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया गया है। संघ की बैठक में जिसमें पांच मांगों पर किए गए हड़ताल, और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में जानकारी से अपने सदस्यों को अवगत कराया गया।

ज्ञातव्य हो कि संघ ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को पूरा कराने के लिए हड़ताल किया था  जिसमें विश्वविद्यालय  ने कर्मचारियों की मांगों को शीघ्र पूरा कराने का वादा कर हड़ताल नहीं कर काम पर लौटने का आग्रह कर्मचारी संघ से किया था।

शासन के मंत्रालय और आयुक्त कार्यालय से एक ही दिन में  दो दो आदेश जारी किए जाने से  एरियर्स का रास्ता साफ होने एवं दीपावली पर्व के पूर्व वि, वि,  कुलपति एवम कुलसचिवं के दिए गए  आश्वासन-किए गए वादे को ध्यान में रखते हुए संघ ने अपने कर्मचारियों के संज्ञान में लाकर और विस्तृत जानकारी देकर हड़ताल को एक माह के लिए स्थगित किया गया था। किंतु विगत दिनों वि, वि, द्वारा शासन को एक पत्र भेजकर एरियर्स के मामले को ठंडे बस्ते में डालने का एक कुत्सित प्रयास किया गया जिसकी कर्मचारी संघ घोर निन्दा करता है।

 शेष 2 मांगों को पूरा कराने का आग्रह करने कुलाधिपति जी से मिलने का समय मांगा गया है । नियम विरुद्ध वसूली किए गए वाहन भत्ता की राशि को दीपावली के पूर्व भुगतान कराने एवं कार्य परिषद में एक कर्मचारी प्रतिनिधि को शामिल करने की मांग शामिल है ।

डिप्टी रजिस्ट्रार से तीन माह के भीतर प्रतिवेदन मांगा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 अक्टूबर। चेम्बर ऑफ कॉमर्स में नियुक्तियों का विवाद खत्म नहीं हुआ है। चेम्बर नियमों को ताक पर रखकर नियुक्तियों की शिकायत पर रजिस्ट्रार फम्र्स एवं संस्था ने जांच के आदेश दे दिए हैं। डिप्टी रजिस्टार को जांच अधिकारी बनाया गया है, और तीन माह के भीतर प्रतिवेदन मांगा गया है। 

चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर पारवानी ने चुनाव जीतने के बाद नई नियुक्तियां भी की हैं। इन नियुक्तियों को पारवानी के विरोधी खेमे के सुशील अग्रवाल, और शक्ति अग्रवाल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

यह कहा गया कि संस्था के सुचारू संचालन के लिए बनाए गए नियमों से बाहर जाकर मौजूदा अध्यक्ष द्वारा अपनी शक्तियों का बेजा इस्तेमाल करते हुए मनमाने ढंग से नियुक्तियां की गई है। शिकायत में यह भी कहा गया कि जो पदों की संख्या निर्धारित की गई है। उसके विपरीत मनचाही संख्या में मनोनयन किए जाने से संस्था के नियमित सदस्यों में गहरा असंतोष है।

रजिस्ट्रार ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि शिकायती पत्रों में उल्लेखित बिंदुओं के जांच कराना जरूरी हो जाते हैं। उक्त अधीनियम की धारा 32 (1) के अधीन संस्था के कार्यकारिणी के गठन के खिलाफ शिकायती पत्रों की जांच के लिए  डिप्टी रजिस्ट्रार आरआर राजभानू को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। जांच अधिकारी को प्रकरण की शिकायत की जांच कर तीन माह के भीतर प्रतिवेदन देना होगा।

अभी तक देश की केवल 22 प्रतिशत आबादी को दोनों डोज टीके लगे है

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 अक्टूबर। कांग्रेस ने कहा कि कोरोना वेक्सीन के सौ करोड़ डोज की आत्ममुग्धता से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री बाहर निकलें। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि आत्ममुग्धता से बाहर निकलकर मोदी और भाजपा आत्म अवलोकन करें कि दुनिया के दो सबसे बड़ी वेक्सीन निर्माता कंपनियां हमारे देश की होने के बावजूद हम अपने नागरिकों के लिये राज्यों को टीके की आपूर्ति क्यों नहीं कर पा रहे हैं? भले ही हमने 100 करोड़ डोज टीके लगवा दिया लेकिन आबादी के अनुपात में भारत चीन, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे देशों के मुकाबले अपने नागरिकों के टीकाकरण में काफी पीछे है। अभी तक देश की केवल 22 प्रतिशत आबादी को दोनों डोज टीके लगे है।

 प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि श्रेय लेने की होड़ में मोदी भूल रहे है। कुछ महीनें पहले हमारे नागरिक इलाज, दवाई ऑक्सीजन के आभाव में मर रहे थे। लाशों का अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा था। इस भयावह सच्चाई से मुंह तोड़ कर काल्पनिक उत्सव मनाना हकीकत से मुंह मोडऩा होगा। प्रधानमंत्री मोदी यदि वेक्सीन के शुरूआती दौर में भारत के नागरिकों को वेक्सीन लगाने को प्राथमिकता में रखे होते तथा भारत में निर्मित वेक्सीन को दुनिया के दूसरे देशों को नहीं बांटे होते तो आज देश में वेक्सीनेशन का आंकड़ा कुछ और होता।

केंद्र सरकार वेक्सीन के लिए ठोस नीति शुरूआती दौर में ही बना लेती तो राज्यों में वेक्सीन की कमी नहीं होती। पहले मोदी सरकार ने राज्यों को सीधे वेक्सीन निर्माता कंपनियों से वेक्सीन खरीदने को बाध्य किया। केंद्र राज्य और निजी अस्पतालों के लिये वेक्सीन के अलग-अलग दाम निर्धारित किया गया उसमें भी राज्यों को उसकी मांग के अनुसार वेक्सीन नहीं मिल रहा था। जिसके कारण भी वेक्सीन लगने में देरी हुई। वेक्सीन की उपलब्धता नहीं होने के कारण केंद्र ने दोनों डोज लगवाने के अंतर को अवैज्ञानिक तौर पर घटाया-बढ़ाया जिसका नुकसान देश की जनता को हुआ।

शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य को उसकी क्षमता के अनुसार टीके दिये गये होते तो तीन से चार महीनें में राज्य की पूरी आबादी को दोनों डोज का टीकाकरण हो गया होता। छत्तीसगढ़ राज्य की एक दिन में तीन लाख लोगों को टीका लगाने की क्षमता है। राज्य को जब टीके की पूरी उपलब्धता हुई, एक दिन में तीन लाख टीके लगाकर प्रदेश ने रिकार्ड भी बनया, लेकिन राज्य को केंद्र ने नियमित टीका उपलब्ध नहीं करवाया। उसके बावजूद राज्य ने 2 करोड़ से अधिक टीकों का डोज लगा कर देश के उत्कृष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में स्थान बनाया है।

रायपुर, 24 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेन्शनर फेडरेशन ने राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आग्रह किया है कि महंगाई की मार से त्रस्त छत्तीसगढ़ की आम जनता को राहत देने पेट्रोल,डीजल और कुकिंग गैस में लागू राज्य की हिस्से की टैक्स तुरन्त कम करने की घोषणा करना चाहिए और राज्य के पेंशनरों को केन्द्र के समान 31 प्रतिशत महंगाई राहत देकर उन्हें महंगाई की मार से बचाने का काम करें।

  जारी विज्ञप्ति में पेंशनर फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव तथा फेडरेशन से सम्बद्ध पेन्शनर एसोशिएशन छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष यशवन्त देवान, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेन्शनर कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष आर पी शर्मा एवं भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष जयप्रकाश मिश्रा ने पेट्रोलियम पदार्थों के दामों हो रही लगातार वृद्धि से सभी जरूरी खाद्य पदार्थो के मूल्यों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो गई है जिसके कारण सबसे ज्यादा गरीब और मध्यम वर्ग को जीवनयापन में कठिनाईयां हो गई। घरेलू बजट गड़बड़ा गया हैं।

मध्यम वर्ग तो अपने रहन सहन के खर्चे में कटौती कर चुके हैं। महज चावल दाल और खाद्य तेल तक सीमित होकर रह गये हैं। मोदी सरकार की मार तो झेल रहे है परन्तु मोदी को कोसने वाली कांग्रेस की राज्य सरकार स्वयं महंगाई को लेकर दिखावा कर रहीं हैं और पेट्रोलियम पदार्थो पर अपने हिस्से की टेक्स कम करने के बजाय उसे लगातार बरकरार रखकर राज्य सरकार द्वारा जनता पर दोहरी बोझ लाद कर महंगाई बढ़ाने में भरपूर सहयोग कर रही है।

जारी विज्ञप्ति में आगे कहा गया हैं कि यदि राज्य सरकार सचमुच में जनहितकारी सरकार है तो उन्हें तुरन्त पेट्रोलियम उत्पादों से अपने हिस्से की टेक्स को पूरी तरह हटाने का काम करना चाहिए या कम तो किया ही जा सकता है,परन्तु पिछले कुछ माह से राज्य सरकार से जुड़े लोग महंगाई को लेकर कोरी बयानबाजी कर केवल दिखावा कर रहे हैं। जनता सब जानती है और समय आने मोदी और भूपेश सरकार से हिसाब चुकता करने से पीछे नहीं हटेगी।

 ‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 अक्टूबर। कोविड वायरस की उत्पत्ति और इसमें हो रहे बदलावों पर देशभर के प्रमुख माइक्रोबॉयोलॉजिस्ट ने शनिवार को हाइब्रिड मोड में आयोजित सीएमई के दौरान विमर्श किया। इस अवसर पर वायरस के फैलने, इसकी रोकथाम के लिए वैक्सीन विकसित करने और कोविन एप से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को आसान बनाने के अनुभव साझा किए गए।

इस अवसर पर विशेषज्ञों ने बताया कि कोविड वायरस परिवार के छह सदस्य हैं जिनमें मौसम और वातावरण के अनुरूप बदलाव हो रहा है। अत: कोविड संबंधी सुरक्षा उपायों को अभी भी अपनाए जाने की आवश्यकता है।

कोविड-19-ह्यूमन रिजिलिएंस, इनोवेशन एंड होप विषयक सीएमई में देश के प्रमुख न्यूरोवायरोलॉजी चिकित्सक डॉ. वी. रवि, निम्हांस, बंगलौर ने कोविड वायरस की उत्पत्ति के बारे में चल रही अवधारणों के बारे में विस्तार से बताया। उनका कहना था कि कोविड वायरस पूर्व से मौजूद रहा है जिससे सर्दी और कफ की समस्या पूर्व में भी रही है। अब यह जानवरों से मानव में आया या लैब में इसका विकास किया गया, इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच जारी है।

रायपुर, 24 अक्टूबर। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर धान बेचने तथा खरीफ फसलों की खेती के लिए योजना के तहत आदान सहायता राशि का लाभ लेने के लिए राज्य के किसान एकीकृत किसान पोर्टल में 31 अक्टूबर 2021 तक पंजीयन करा सकेंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत पूर्व में 30 सितम्बर तक पंजीयन कराने की अंतिम तिथि निर्धारित थी, जिसे छत्तीसगढ़ कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आज जारी आदेश के तहत बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2021 कर दिया गया है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप राज्य शासन द्वारा खरीफ सीजन की सभी फसलों एवं उद्यानिकी फसलों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।

साढ़े 3 लाख अंतिम भरण पोषण के साथ आपसी रजामंदी से तलाक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 अक्टूबर। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक एवं सदस्यगण सुश्री शशिकांता राठौर, डॉ अनीता रावटे एवं श्रीमती अर्चना उपाध्याय की उपस्थिति में आज चौथे दिन शास्त्री चौक स्थित, राज्य महिला आयोग कार्यालय में महिलाओं से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए सुनवाई की गई।

सुनवाई के दौरान आवेदिका ने अपने पति के खिलाफ आवेदन एवं आपत्तिजनक फोटोग्राफ्स आयोग में प्रस्तुत किया। अनावेदक शासकीय सेवक है जिस पर पति और अनावेदिका ने स्वीकार किया कि यह फोटोग्राफ्स उनकी ही है। आवेदिका ने जो फोटोग्राफ्स आयोग में प्रस्तुत किया है वे अनावेदकगणों को सिविल सेवा आचरण संहिता के तहत निलंबित किये जाने के लिए भी पर्याप्त है। जिस पर अनावेदिका ने आयोग के समक्ष अपनी बात स्पष्ट रूप से रखी जिसे अनावेदिका के पति ने समर्थन किया।

अनावेदिका का कथन है की मेरा विवाह हो चुका है और मैं इस सम्पूर्ण प्रकरण से पूर्णत: पृथक होना चाहती हूं, साथ ही आवेदिका के पति से कभी भी किसी तरह से बातचीत पूरी तरह बन्द रखूंगी।

वर्तमान में आवेदिका अपने पति के साथ रह रही है और उनके 5 वर्ष और 7 वर्ष के दो बच्चे भी है। अनावेदक पति द्वारा आवेदिका को आयोग से इस प्रकरण को वापस लेने दबाव बना रहा था। चूंकि आवेदिका के 2 बच्चे हैं और आवेदिका घरेलू महिला है और पति अनावेदिका से किसी भी तरह से बातचीत व्यवहार न रखें। आयोग के समक्ष अनावेदक पति ने आवेदिका पत्नि से माफी मांगा, जिससे आवेदिका को अब अनावेदक पति से अब कोई शिकायत नही है। आयोग की समझाइश पर पति पत्नी पुरानी बातों को भूलकर साथ रहने को तैयार है इस प्रकरण को निगरानी रखने के साथ नस्तीबद्ध किया गया।

एक अन्य प्रकरण में आवेदिका के खिलाफ अनावेदक सोशल मीडिया में मानहानि और आपत्तिजनक बात  कहकर पोस्ट किया है।इस पर अनावेदक का कथन है कि वह आवेदिका से अपने पैसे वापस लेने के लिए बात करता है और सोशल मीडिया में कॉमेंट करने की बात स्वीकार किया है।इसके साथ ही कहा कि अखबार में छपा था उसे लिखा हूं और अपने गलती के लिए आवेदिका से माफी नही मांगना चाहता हूं। आयोग द्वारा दोनो पक्षकारों को सलाह दिया गया कि अपने विस्तृत कथन शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करें इस प्रकार इस प्रकरण को आगामी सुनवाई में रखा गया।

इसी तरह एक अन्य प्रकरण में आपसी रजामंदी से न्यायालय में तलाक लेने के लिए पति पत्नी राजी हुए, अनावेदिका के भविष्य के जीवन यापन के लिए अंतिम भरण पोषण 3 लाख 50 हजार रुपये आवेदिका का पुत्र अनावेदिका को देगा, जो चार किस्तों में देगा। आज आयोग के समक्ष  अनावेदिका को 20 हजार रुपये आवेदिका को दिया। अनावेदिका 3 दिन बाद आवेदिका के पुत्र के निवास स्थान में जाकर विवाह के बचे हुए वस्तुएं को लेने जाएगी जिसमें आवेदक पक्ष अनावेदिका को सहयोग करेंगे।

एक अन्य प्रकरण में आवेदिका अपने पालित पुत्र के खिलाफ प्रकरण प्रस्तुत किया था उसके नाम पर 19 लाख रुपये का मकान लिया था । अनावेदक ने कहा की आवेदिका माँ है, मकान के ऊपर हिस्से में रहेगी उन्हें कोई आपत्ति नहीं है उनका खर्च अनावेदकगण वहन करेंगे। अनावेदकगण ने आवेदिका से आयोग के समक्ष माफी मांगा जिससे आवेदिका ने अपना प्रकरण की सुनवाई से सन्तुष्ट हुई इस आधार पर प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया। इस तरह 4 दिनों की सुनवाई में महिला आयोग के समक्ष महिला उत्पीडऩ से संबंधित 84 प्रकरण सुनवाई के लिए रखे गए थे ।

रायपुर, 24 अक्टूबर। खरीफ सीजन 2021 में किसानों को कृषि ऋण के रूप में 5300 करोड़ रूपए वितरण के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 4 हजार 706 करोड़ 82 लाख रूपए का ऋण दिया जा चुका है, जो कि निर्धारित लक्ष्य का 89 प्रतिशत है। कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसानों को वर्मी कम्पोस्ट एवं सुपर कम्पोस्ट खाद भी कृषि ऋण के रूप में उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था सहकारी समितियों में की गई है।

रायपुर, 23 अक्टूबर। विदित हो कि छग चेम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज,पंजीयन क्र.59, दिनांक 24/11/1961को पंजीकृत की गई सोसायटी है। छत्तीसगढ़ सोसायटी, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 संशोधित1998 के समस्त प्रावधान प्रभावशील हैं। उक्त संस्था से संबंधित wa no.264/2021 सुशील अग्रवाल एवं अन्य विरूद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय छग बिलासपुर द्वारा दिनांक 09/09/2021 को निम्न अनुसार आदेश पारित किया गया है। वादी सुशील अग्रवाल एवं शक्ति अग्रवाल की ओर से शरद पांडे अधिवक्ता के द्वारा क्रमश: 20/07/2021 एवं 28/07/2021 को शिकायत प्रस्तुत कर कहा है,संस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु बनाए गये विनियम व उपविधि से बाहर जाकर वर्तमान अध्यक्ष द्वारा अपनी शक्तियों का बेजा इस्तेमाल करते हुए मनमाने ढंग से नियुक्तियां की जा रही हैं। जो‌ कि संस्था के‌ नियम विरूद्ध हैं। साथ ही नियमावली अनुसार जो पदों की संख्या निर्धारित की गई है, उसके‌ विपरीत मनचाही‌ संख्या में मनोनयन किये जाने से संस्था के‌ नियमित सदस्यों में गहरा असंतोष व्याप्त होने की शिकायत की गई है,उक्त समस्त‌ नियुक्तियां चेम्बर के संविधान के अनुरूप कराये‌ जाने निवेदन वादीगण की ओर से 19/08/2021 के उपरोक्त अनुसार शिकायत प्रस्तुत कर आवेदन पर संज्ञान लेकर विधि विरूद्ध कार्यवाही पर रोक लगाते हुए उपविधियों के अनुरूप कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने की प्रार्थना की गई है। वादी गणों द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्रों में उल्लेखित बिंदुओं की जांच कराना आवश्यक हो जाता है। अत: उक्त अधिनियम की धारा 32 एक के अधीन संस्था के कार्यकारिणी के गठन के‌ विरूद्ध प्राप्त‌ शिकायत पत्रों की जांच करने हेतु श्री आर आर राजमानू उप रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं छत्तीसगढ़ को जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जांच अधिकारी को जांच हेतु‌ उक्त अधिनियम की धारा 32 तीन में वर्णित शक्तियां प्राप्त होंगी। नियुक्त जांच अधिकारी द्वारा प्रकरण में शिकायत की जांच का 3माह के‌ भीतर जांच का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

व्यापारी एकता पैनल की ओर से अध्यक्ष योगेश अग्रवाल द्वारा यह मांग की गई है, विधि सम्मत राय एवं नियुक्त जांच अधिकारी की राय से गलत ढंग से की गई नियुक्तियों को सिरे से ख़ारिज कर उचित नियुक्तियां की जाएं व संविधान सम्मत कार्यशैली को‌ सम्पूर्ण सम्मान दिया जाए।

रायपुर, 23 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत संचालित ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के पोर्टल में रख-रखाव कार्य को पूर्व में अपरिहार्य कारणों से निरस्त किया गया था। अब यह पोर्टल शनिवार 23 अक्टूबर को शाम 5 बजे से मंगलवार 26 अक्टूबर के प्रात: 9 बजे तक रख-रखाव कार्य हेतु बन्द रहेगा।

0 रायपुर विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रूचि और रूझान बढ़ानेे, उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्क क्षमता का विकास करने नन्हें बाल वैज्ञानिकों को अवसर प्रदान करने के लिए इंस्पायर अवार्ड मानक योजना संचालित है।

छत्तीसगढ़ राज्य के 14 हजार 520 विद्यालयों के पूर्व माध्यमिक और हाई स्कूल स्तर की कक्षा 6वीं से 10वीं तक के होनहार बालक-बालिकाओं से सत्र 2021-22 में इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत ऑनलाईन पंजीयन कराया जा रहा है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 23 अक्टूबर। पिछले दो माह से धरना दे रहे अनियमित स्वास्थ कर्मचारियों ने शनिवार को प्रदर्शन किया। उन्होंने शवयात्रा निकाली, और विरोध कर रहे स्वास्थ कर्मचारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

कोरोना के दौरान काम कर चुके स्वास्थ कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदेशभर में कोरोना की पहली लहर के दौरान भर्तियां हुई थी। स्वास्थ कर्मचारी सेवा शर्तो को लेकर स्वास्थ मंत्री टीएस सिंहदेव से मुलाकात कर चुके हैं। मगर कुछ नहीं हो पाया। इसके बाद रैली निकाली गई। आज सुबह शवयात्रा निकालने की कोशिश कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विजय कुमार झा और अन्य नेताओं ने पुलिसिया कार्रवाई की कड़ी निंदा की है।

रायपुर, 23 अक्टूबर। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कवर्धा सांप्रदायिक तनाव मामले में बीजेपी नेता विजय शर्मा के आत्मसमर्पण को आत्मग्लानि का नतीजा बताया। उन्होंने कहा कि कवर्धा में उनके और अन्य नेताओं के सामाजिक सौहार्द बिगाडऩे के कृत्य से कवर्धा का माहौल खराब हुआ। शांति और अमन की नगरी कवर्धा भाजपा के षडय़ंत्र के चलते बदनाम हुई। शहर में तोडफ़ोड़ हुआ। व्यापार का नुकसान हुआ। संभवत: पाप बोध से भरे विजय शर्मा ने आत्मग्लानि के कारण अपने चार अन्य साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया।

कांग्रेस पहले दिन से कह रही थी कि कवर्धा में भारतीय जनता पार्टी ने सुनियोजित तरीके से दंगा भडक़ाया था। भाजपा के 5 पदाधिकारियों के समर्पण से यह साबित हो गया कि कांग्रेस के आरोप सही थी। दुर्ग के आईजी ने भी खुलासा किया था कि भाजपा ने कवर्धा के बाहर से भाजपा आरएसएस संघ के कार्यकर्ताओं को बुला कर माहौल को खराब करने का काम किया था।

भाजपा के वर्तमान सांसद संतोष पांडेय, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने रैली निकाल कर सांप्रदायिक तनाव को और बढ़ाया। भाजपा अपने क्षुद्र राजनैतिक स्वार्थ के लिये कवर्धा जैसे शांति प्रिय शहर की गंगा जमुनी तहजीब को बिगाडऩे की कोशिश किया।

रायपुर, 23 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के प्रमुख न्यायाधीश तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रमुख संरक्षक न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी 24 अक्टूबर रविवार को सुबह 10.30 बजे राज्य के सभी 23 सिविल डिस्ट्रीक में होने वाले ई-मेगा लीगल सर्विस कैम्प का वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से शुभारंभ करेंगे।

कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी करेंगे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल तथा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय एस. अग्रवाल रहेंगे।

यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और आउटरीच प्रोग्राम के तत्वाधान में किया जा रहा है। यह आयोजन न्यायालय परिसर, रायपुर में सुबह 10.30 बजे से होगा। इस आयोजन में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर अरविन्द कुमार वर्मा, कलेक्टर सौरभ कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल भी शामिल होंगे। इस अवसर पर विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी भी लगाई जायेगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 23 अक्टूबर। भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में अघोषित आपातकाल थोपने का कुचक्र चलाकर संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को छीनने के अपने चिर-परिचित राजनीतिक चरित्र का प्रदर्शन कर रही है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की बातें अक्षम्य हैं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साय ने कवर्धा की सांप्रदायिक हिंसा के मद्देनजर प्रदेश सरकार के एकांगी दुराग्रह और उसके दबाव व इशारों पर की गई प्रशासनिक कार्रवाईयोंं का उल्लेख करते हुए कहा कि कवर्धा मामले में मूल दोषियों को गिरफ्तार करने के बजाय जान-बूझकर भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को एफआईआर करके जेल में डाला गया है। भाजपा नेताओं के खिलाफ सबूत होने के किए जा रहे दुर्भावनापूर्ण दावों के मद्देनजर कोई भी सबूत अब तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।

श्री साय ने तीखे लहजे में कटाक्ष किया कि झीरम के नक्सली-कांड के सबूत जेब में लिए घूमने की शेखी बघारते मुख्यमंत्री बघेल को सबूत के दावे करने की लत तो है, पर सबूत पेश करने में वे हमेशा फिसड्डी ही साबित होते हैं। हालात यह हैं कि मुख्यमंत्री और सरकार के मंत्री ख़ुद पुलिस को बता रहे हैं कि किस व्यक्ति के खि़लाफ़ कब और किस धारा में केस दर्ज करना है! श्री साय ने कहा कि कानूनी कार्रवाई और प्रक्रिया तक करने की पुलिस को कोई स्वतंत्रता नहीं रह गई है।

रायपुर, 23 अक्टूबर। आरटीआई कार्यकर्ता और विसलब्लोअर संजीव अग्रवाल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के आदेश पर उन्हें अभिवादन करते हुए कहा है कि यह एक अदम्य इच्छा शक्ति का परिचायक है। ये प्रदेश हित में लिया गया निर्णय है।

संजीव अग्रवाल ने कहा कि पूरा छत्तीसगढ़ आज नशे की गिरफ्त में है। छत्तीसगढ़ से लगे हुए राज्यों से अवैध रूप से गांजा, चरस, अवैध शराब और अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी प्रशासन की नाक के नीचे से हो रही है।

पत्थलगांव की घटना यह कोई पहली घटना नहीं है। पूरे प्रदेश में गली - गली में युवा से लेकर बुजुर्ग नशे में डूबे हुए हैं। हर जगह अवैध रूप से नशे की गोलियां, नशे की दवाइयां, नशे के सिरप, चरस, गांजा, अफीम वीडिएक्स और अवैध रूप से शराब की बिक्री धड़ल्ले से चल रही है, जिसके कारण आज की युवा पीढ़ी गर्त में जा रही है।

संजीव अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आग्रह किया है कि जैसे उन्होंने हुक्का बार बंद किया है वैसे ही पूरे प्रदेश में यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी नशे से संबंधित कोई भी पदार्थ ना बिके। अगर प्रदेश के युवाओं को बचाना है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यह निर्णय लेना ही होगा क्योंकि आज गली गली में नशीली दवाएं, चरस, गांजा, अफीम के साथ-साथ अवैध शराब की बिक्री खुलेआम हो रही है और प्रशासन मूक बधिर होकर तमाशा देख रहा है क्योंकि उनकी जेबें भरी जा रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 23 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग की एकमुश्त कर-निपटान योजना का लाभ लें। अगर 1 अपै्रल 2013 से 31 दिसंबर 18 तक का टैक्स बकाया है, तो बकाया कर की राशि बिना पेनाल्टी केवल मोटरयान कर (ब्याज सहित) भुगतान कर बकायादारों की सूची से मुक्त हो सकते हैं।

योजना की अवधि 1 सितंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक है, एकमुश्त निपटान योजना की समाप्ति के पश्चात बकाया कर की राशि ब्याज-पेनाल्टी सहित वसूल की जाएगी। टैक्स डिफाल्टर होने से बचने के लिए परिवहन व्यवसायियों से एकमुश्त निपटान योजना का लाभ लेने की अपील की गई है।

रायपुर, 23 अक्टूबर। बी टी टॉवर,रिंग रोड नंबर-1 स्थित बलदेव फर्निटेक का शुभारंभ परिवार के बड़े दादी-दर्शन कौर माता-तेजेंदर कौर पिता-बलदेव सिंह,चाचा-लखविंदर सिंह,जसविंदर सिंह, संदीप सिंह व परिवार के सभी सदस्यों व रिस्तेदारों द्वारा किया गया ।

संस्था के जसप्रीत सिंह व हरप्रीत सिंह ने बताया कि राजधानी नए मकान व बंगले के सभी आवश्यक फर्नीचर हमारे शो रूम में उपलब्ध है। नए आधुनिक प्रीमियम वुडन इंडियन फर्नीचर में डायनिंग टेबल, बैडरूम सेट, आरामदायक आपके हाल के अनुरूप सोफे सेट,मार्बल टॉप डायनींग सेट,झूले एवं सभी प्रकार के आधुनिक फर्नीचर उपलब्ध है, ग्राहकों के लिए विशेष पार्किंग व्यवस्था है ।

राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के समापन में सांसद फूलोदेवी नेताम हुईं शामिल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

केशकाल,  22 अक्टूबर। केशकाल विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बनियागांव में स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा  19 अक्टूबर से दो दिवसीय राज्यस्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया था। बुधवार को इस प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमे मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम भी शामिल हुई। जहां गांव में प्रवेश करते ही महिलाओं व बालिकाओं ने तिलक चन्दन लगाकर एवं फूलमाला पहना कर सभी अतिथियों का स्वागत किया। इसके पश्चात मांदरी की धुन के साथ सभी अतिथियों को खेल मैदान तक पहुंचाया गया।

इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच केशकाल और कोसाहरदोली की टीम के बीच खेला गया, जिसमें कोसा हरदोली की टीम ने 24-8 के पॉइंट से मैच जीतकर फाइनल के खिताब पर कब्जा किया। ततपश्चात सभी अतिथियों के हाथों विजेता टीम कोसाहरदोली को 21,021 रुपए एवं ट्राफी तथा उपविजेता टीम केशकाल को 11,011 रुपए व ट्राफी देकर सम्मानित किया गया।

इस दौरान कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पीसीसी सचिव अमीन मेमन ने सर्वप्रथम विजेता टीम को बधाई दी साथ ही उप विजेता टीम का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि जीवन एक खेल है, इसे न जितना जरूरी है न हारना जरूरी है यह खेल हमेशा खेलना जरूरी है। इसलिए हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए हार जीत लगी रहती है कभी निराश नही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से बनियागांव के जनप्रतिनिधियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करते हुए उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया है इसके लिए आयोजन समिति बधाई के पात्र हैं।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम ने कहा कि ग्राम बनियागांव में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में कबड्डी प्रतियोगिता का सफल आयोजन करने के लिए मैं आयोजन समिति को बधाई देती हूँ। उपविजेता टीम केशकाल की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि आप लोगों का खेल काफी अच्छा था लेकिन जब दो टीमें खेलती हैं तो एक कि हर और एक टीम की जीत निश्चित होती है। आप सभी अपनी गलतियों में सुधार करें ताकि अगली बार जब आप खेलें तो जीत आपकी हो। फूलोदेवी नेताम ने सभी खिलाडिय़ों को इसी तरह प्रदर्शन करते हुए भविष्य में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने की बात कही।

इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में पीसीसी सचिव अमीन मेमन, जनपद पंचायत अध्यक्ष महेंद्र नेताम, उपाध्यक्ष गिरधारीलाल सिन्हा, नगर पंचायत अध्यक्ष रोशन जमीर खान, उपाध्यक्ष बिहारीलाल शोरी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेश नेताम, वरिष्ठ कांग्रेसी लद्दूराम उइके, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष धर्मेंद्र ठाकुर, जनपद सदस्य रोहित नाग, सतीश नाग, नरेश नेताम, पार्षद अनिल उसेंडी, कपिलकांत नाग, विकास नेताम समेत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं कांग्रेसी पदाधिकारीगण शामिल हुए।

रायपुर, 22 अक्टूबर। आठ वर्षीय बालक पर्यावरण मित्र आदित्य राजे सिंह ने छठ पर्व महादेव घाट समिति के सभी  सदस्यों का श्रीफल और शाल देकर स्वागत किया।  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी आभार व्यक्त साथ ही धन्यवाद ज्ञापित किया जिन्होंने उत्तरभारतीय लोगों की भावनाओं का कद्र करते हुए छठ पूजा जैसे महत्वपूर्ण पर्व पर शासकीय अवकाश की घोषणा की।

हिन्दू युवा संघटन भारत के वरिष्ठ संरक्षक अखिलेश सिंह ने बताया कि छठ पर्व में सूर्य भगवान की पूजा की जाती है जिसमे व्रती दो दिन तक निर्जला उपवास रखती हैं और संध्या के साथ प्रात: उगते हुए सुर्य को अर्घ्य दिया जाता हैं।

कक्षा 10 वी छात्रा आस्था सिंह ने बताया कि इस बार छठ भक्त भगवान सूर्य से कोरोना से मुक्ति तथा प्रदेश एवं देश में खुशहाली के लिए भी प्रार्थना करेंगे। इस अवसर पर सुनील सिंह ,परमानंद सिंह, सत्य प्रकाश, राम कुमार, सत्येंद्र गौतम, अजीत उपाध्याय, सौरव पाठक, प्रमोद कुमार मुख्यरूप से उपस्थित रहे थे।