यूपीए सरकार के मुकाबले 22 गुना हमने 6922 करोड़ रुपये दिए

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 24 जुलाई। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज विभिन्न राज्यों के रेल बजट पर वीडियो कांफ्रेंस के जरिये मीडिया से बात की। उन्होंने इस दौरान ट्रेनों के रद्द होने को लेकर छत्तीसगढ़ के यात्रियों से धैर्य रखने की अपील हाथ जोड़कर की।

छत्तीसगढ़ में इसके लिए बिलासपुर जोनल मुख्यालय में भी वे मीडिया से जुड़े। उन्होंने कहा कि यहां से गुजरने वाली ट्रेनों के कैंसिल होने और देर से चलने की शिकायत की उन्हें जानकारी है। दरअसल, रेलवे के इंफ्रास्ट्रकचर को मजबूत करने के लिए बहुत से काम लगातार हो रहे हैं, इसके चलते यह दिक्कत आ रही है। मैंने संबंधित रेल अफसरों को कहा है कि ऐसी नौबत कम से कम आए, यह प्रयास करना है। एक साल और दिक्कत आएगी, उसके बाद यह शिकायत दूर हो जाएगी। इस समय छत्तीसगढ़ में 87 हजार करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहे हैं। इसलिये कैंसिलेशन की दिक्कत ज्यादा आ रही है। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा कि मैं छत्तीसगढ़ की जनता, नागरिकों से आग्रह करता हूं कि वे शीघ्र ही रेलवे का मजबूत इंफ्रास्टक्चर और इसका फायदा देखेंगे। इसलिये एक साल तक ट्रेनों के कैंसिल होने व रद्द होने को बर्दाश्त कर लें।

रेल मंत्री ने बताया कि बिलासपुर रेलवे जोन के जो हिस्से छत्तीसगढ़ में आते हैं उसके लिए 6900 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड प्रावधान किया गया है। यह राशि यूपीए सरकार के दौरान दी जाने वाली  अधिकतम स्वीकृति 311 करोड़ रुपये से 22 गुना ज्यादा है।

रेल मंत्री ने कुछ अन्य राज्यों के लिए भी आवंटित बजट के बारे में बताया। उन्होंने महाराष्ट्र में आवंटित 1171 करोड़ रुपये, गुजरात में मिले 589 करोड़ और अन्य राज्यों का विवरण देते हुए बताया कि कांग्रेस की यूपीए गठबंधन वाली सरकार के मुकाबले कई गुना अधिक राशि मोदी सरकार ने दी है।

6900 करोड़ में क्या-क्या, कल पता चलेगा-साहू

रेल मंत्री की वीडियो कांफ्रेंस से ली गई प्रेस वार्ता के बाद अपर महाप्रबंधक विजय कुमार साहू ने बताया कि छत्तीसगढ़ को रेल बजट में मिले 6922 करोड़ के अलावा महाराष्ट्र और ओडिशा के अंतर्गत आने वाले बिलासपुर रेलवे जोन के स्टेशनों को जोड़ दें तो आवंटित राशि 7800 करोड़ है। साहू से यह भी सवाल किया गया कि इस आवंटित राशि में रुकी हुई परियोजनाओं के लिए, यात्री सुविधाओं और नई परियोजनाओं के लिए कितनी राशि मिली है तो उन्होंने कहा कि इसका विस्तृत विवरण एक या दो दिन में बिलासपुर जोनल मुख्यालय के पास आ जाएगा।

साहू ने बताया कि 10 हजार जनरल बोगियों को आगामी 3-4 सालों में ट्रैक पर उतार दिया जाएगा। अभी 2500 बोगियों को एक साल के भीतर तैयार किया जा रहा है। यह पूरे देश भर के लिए है। रेलवे इस मांग को समझता है कि जनरल बोगी के यात्रियों को सफर में दिक्कत हो रही है।