मांग पूरा नहीं होने पर राजधानी की सडक़ों में उतरने की चेतावनी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 26 अक्टूबर। भारतीय मजदूर संघ ने 17 सूत्रीय मांग पत्र लेकर जिला कार्यालय स्थित श्रम विभाग कार्यालय में सोमवार को हल्ला बोला। रैली और नारेबाजी करते मुख्यमंत्री व श्रम मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे भामस के प्रदेश संगठन मंत्री योगेश दत्त मिश्रा और महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन मानिकपुरी ने बताया कि ज्ञापन में राज्य सरकार को तत्काल निर्माण मजदूरों की बंद योजनाओं को शुरू करने की मांग करते अल्टीमेटम दिया गया। योजनाएं शुरू नहीं हुुई तो राजधानी रायपुर की सडक़ों पर उतरेंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार को भेजे गए ज्ञापन में विवाह योजना शुरू कर उसमें एक लाख रुपए की सहायता राशि देने, भगिनी प्रसूति योजना में 20 हजार रुपए की सहायता राशि देने, छात्रवृत्ति योजना में दी जा रही राशि को दोगुना करने, ई-रिक्शा सहायता योजना पर डेढ़ लाख रुपए देने, हर साल नवीनीकरण की प्रथा को बंद करने पंजीयन को सरल करने 60 वर्ष की आयु पूरा कर चुके श्रमिकों को तीन हजार रुपए मासिक पेंशन देने, कोरोनाकाल में दिवंगत मजदूरों को एक लाख रुपए की सहायता राशि देने, मृत्यु सहायता योजना के तहत आवेदन तिथि को एक साल तक बढ़ाने, कोरोनाकाल की क्षतिपूर्ति की राशि देने, योजनाओं के लंबित आवेदनों का एक महीने के भीतर भुगतान करने, कर्मकार मंडल का स्थापना व्यय पांच प्रतिशत तक ही करने सहित अन्य अन्य मांग शामिल हैं।

आंदोलन के दौरान अलका बारसागढ़े, मीनाक्षी टेमबुरकर, पूनाराम वर्मा, नरेश साहू, गजानंद मिश्रा, पहुप दास साहू, निर्मला साहू, सूरज भान साहू, जय प्रकाश साहू, दुकालुराम कौशिक, चंदशेखर साहू,  मनीराम साहू, रामचरण सहारे, लताबाई वर्मा, तुमेशवरी सिदराम, चेतन साहू, भारती शर्मा, देवकुमारी निषाद, फूलमत सहारे, कुलंजन वर्मा, बिसोदी सहारे, संतोषी यादव, निशाबाई लाऊत्रे, रेणु सहारे, रोशनी यादव, हुमन सहारे, टुमेश वर्मा, रामदेव साहू, कमलाबाई साहू,  हेमंत साहू, चंदहसन यादव, बीरेन्द्र बेठी, महेन्द्र साहू व देशमुख कुंजाम सहित बड़ी संख्या में निर्माण मजदूर उपस्थित थे।