साप्ताहिक बाजार व व्यापारिक प्रतिष्ठान रहे बंद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अंबागढ़ चौकी, 23 नवंबर। औंधी क्षेत्र के हजारों किसान 13 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने अपनी मांगों का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। कार्यक्रम में मानपुर ब्लॉक भर से हजारों किसान  सोमवार की सुबह 10 बजे बस स्टैंड में इक_े हुए और धरना प्रदर्शन किया। पहले लगातार एक घंटे तक सरकार विरोधी नारेबाजी की। इसके बाद कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा।

किसानों ने बताया कि प्रदेश सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है। सरकार ने पिछले साल से धान के लिए बारदाने की व्यवस्था नहीं कर पा रही। इस बार धान खरीदी में भी लेटलतीफी हो रही। जिसके चलते अब किसान अपने धान की उपज को औने-पौने दामों में बिचौलियों के पास बिक्री कर रही है। इसका लाभ बिचौलियों के माध्यम से सरकार तक पहुंच रही है। इसके अलावा धान खरीदी केंद्र खोले जाने समेत कई  मांगों को लेकर किसानों ने अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। सोमवार को दिनभर धरनास्थल पर सैकड़ों किसान एकत्रित हुए। धरने व चक्काजाम के चलते औंधी सप्ताहिक बाजार सहित सभी दुकानें बंद रही। किसानों के धरना प्रदर्शन का क्षेत्रीय व्यापारियों का भी भरपूर समर्थन रहा।

धरना स्थल पर जमी रही फोर्स
किसानों के धरना प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने चाक-चौबंद व्यवस्था की थी। सुबह से ही पुलिस ने औंधी बस स्टैंड में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया था।  पुलिसकर्मियों के अलावा आईटीबीपी के जवान भी मौके पर तैनात थे।

यह थी मांगें
धान खरीदी हेतु तत्काल बारदाना उपलब्ध कराया जाए,  पिछले वर्ष धान खरीदी में किसान द्वारा दिए गए बारदाना की राशि तत्काल जमा करें, तेन्दूपत्ता संग्रहण की वीगत 3 वर्ष की बोनस राशि प्रदान किया जाए, मंडी में पंजीकृत व्यापारियों द्वारा धान की खरीदी समर्थन मूल्य में होना सुनिश्चित हो, ग्राम सरखेडा पेन्दोडी,  नवागाव एवं अन्य ऐसे गांव जो धान खरीदी केन्द्र से 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर है वहां धान खरीदी के लिए उपकेन्द्र खोला जाए, औंधी क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना आगामी सत्र से किया जाए। स्वास्थ्य केंद्र औधी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाते कम से कम 3 डॉक्टरों की पद स्थापना की जाए। एकल शिक्षकीय शालाओं एवं जिस शालाओ के शिक्षक संकुल समन्वयक और हास्टल अधीक्षक बनाए जाएं, उन्हें एकल शिक्षकीय मानते शिक्षकों की पूर्ति की जाए, धान खरीदी प्रति क्विंटल 3000 की दर से किया जाए, एड्स मेटा सारेकेगुडा और ताड़मेटला के न्यायिक जांच के रिपोर्ट से सिद्ध हो चुका है कि मारे गए लोग निर्दोष आदिवासी थे, उनके लिए उचित मुआवजा व तात्कालिक दोषी आरोपियों पर एफ आईआर दर्ज कर तत्काल कार्रवाई करने,  पेशा कानून के साथ-साथ अनुसूचित क्षेत्रों में मेसा का पालन सुनिश्चित करने,  पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भर्ती में शत-प्रतिशत आरक्षण लागू करने तथा  प्रदेश में खनिज उत्खनन के लिए जमीन अधिग्रहण की जगह लीज में लेकर मालिक को शेयर होल्डर बनाया जाए व गौण खनिज का पूरा अधिकार ग्रामसभा को दिया जाए।