राजनांदगांव

केरेगांव प्रकरण में बेमुद्दत भूख हड़ताल की तैयारी में भाजपा
08-Jan-2022 4:51 PM
केरेगांव प्रकरण में बेमुद्दत भूख हड़ताल की तैयारी में भाजपा

कुमर्दा भाजपा मंडल ने कलेक्टर से मांगी अनुमति

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 8 जनवरी।
कुमर्दा भाजपा मंडल ने केरेगांव प्रकरण में अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी में जुट गए हैं। कुमर्दा मंडल के प्रतिनिधि मंडल जिला भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष हिरेन्द्र साहू, प्रदेश भाजयुमो मंत्री कैलाश शर्मा,भाजपा मंडल अध्यक्ष कुमर्दा गोपाल साहू, अनिरुद्ध चंद्राकर, दिग्विजय साहू और राजु गिरी गोस्वामी समेत अन्य लोगों ने कलेक्टर से मुलाकात की।

प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर से मुलाकात करते कहा कि केरेगांव में आत्महत्या किए आदिवासी किसान मृतक के परिवार को तत्काल 50 लाख मुआवजा व दोषी अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई नहीं किए जाने के विरोध में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते किया जाएगा।

प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि केरेगांव के मृतक किसान सुरेश नेताम के आत्महत्या मामले में राजस्व अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा जो जांच रिपोर्ट और पंचनामा तैयार किया गया है, वह पूर्णत: गलत है। पटवारी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में मृतक के खसरा नं. 521 की जिस भूमि को भर्री बताया जा रहा है वह वस्तुत: धनहा है और खसरा नं. के 556 रकबा 0.1130 हेक्टेयर (28 डिसमिल) तथा खसरा नं. 568 रकबा 0प्त1010 हेक्टेयर (25 डिसमिल) कुल 53 डिसमिल भूमि भर्री है, लेकिन पटवारी द्वारा पांचशाला खसरा में गफलत करते भर्री को धनहा बताया है। इसके अलावा मृतक के नाम पर धनहा भूमि ख.नं.् 521 उसके नाम से जारी पांचशाला खसरा में दर्शाया नहीं जा रहा है। इस प्रकार सारा खेल राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा अपने आपके बचाने के लिए किया जा रहा है।

पिछले वर्ष मृतक द्वारा 3.25 एकड़ का पंजीयन हुआ था और 44 क्विंटल धान सोसाइटी के माध्यम से बेचा गया था। इस प्रकार इस प्रकरण में पूरी तरह से राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी दोषी है और मृतक ने उन्हीं लोगों के कारण आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाया।

भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने मांग की कि मामले की पूर्णत सूक्ष्मता से जांच करवाने का निवेदन किया,  ताकि पीडि़त परिवार को उचित न्याय मिल सके। प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर से इस मामले में 10 दिनों के भीतर पूरे परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा प्रदान करने तथा दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई करने का निवेदन करते कहा कि हमें 10 दिनों के बाद अनिश्चितकालीन अनशन कोरोना गाईड लाइन का पालन करते अनुमति प्रदान करने की मांग की गई है।

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