‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 12 जनवरी। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले आज कोरोनो महामारी को ध्यान में रखते हुए सीमित संख्या में सभी कर्मचारी संघ, कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी एवं छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला पदाधिकारी मिलकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की मुख्य मांग छत्तीसगढ़ के सभी कर्मचारी-अधिकारी के 14 प्रतिशत लंबित महँगाई भत्ता एक जुलाई 2019 से 30 जून 2021 तक दो वर्ष पांच प्रतिशत दर पर महंगाई भत्ता के बकाया एरियर्स का भुगतान, सातवे वेतनमान पर गृहभाड़ा भत्ता, चार स्तरीय पदोन्नति वेतनमान, संविदाकर्मियों को नियमित करने की मुख्य मांग है।

सातवें वेतनमान का बकाया एरियर्स के भुगतान को देयतिथि के अनुसार नहीं देने के कारण प्रदेश के सभी कर्मचारियों, अधिकारियों, पेंशनर के सेवा शर्तों संबंधित मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, जबकि चार सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री निवास में फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा के दौरान दो वर्ष का बकाया एरियर्स का भुगतान करने का आश्वासन दिया गया था।

विदित हो कि राज्य शासन न छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के 14 सूत्रीय मांग पत्र के मुद्दों के निराकरण हेतु प्रमुख सचिव स्तरीय कमेटी का गठन 17 सितंबर 2021 को किया गया था समिति के परीक्षण कर अपना अभिमत शासन के समक्ष प्रस्तुत करना था, परंतु तीन माह का समय अवधि व्यतीत हो जाने के बावजूद हमारे संज्ञान में समिति के द्वारा किए गए कार्रवाई की कोई जानकारी नहीं है जोकि अत्यंत खेद का विषय है। इससे राज्य के कर्मचारी अधिकारी बहुत आक्रोशित हैं। आज का ज्ञापन नीलकंठ शार्दूल (जिला संयोजक) के मार्गदर्शन में हुआ।

इस अवसर में इनके साथ शीतल कोर्राम, द्रुपद राज सेठिया, हीरा नेताम, हरीश जायसवाल, तुलसी नेताम, रामलाल नेताम, बलराम निषाद ,चमन लाल वर्मा, विश्वनाथ पटेल, सुरेश घाटड़े, अजय सिंह, मुकेश देवांगन, विजय यादव, चन्दन सेठिया, भूपेंद्र मानिकपुरी, शिवराज सिंह ठाकुर, मुन्ना सोनवानी, लखेश्वर बघेल, गोवर्धन लाकड़ा, अनंत राम मरकाम, अशोक मरकाम आदि कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे।