संभागायुक्त कावरे प्रशासनिक बंटवारे और कार्रवाई को लेकर की बैठक   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 6 अगस्त। दुर्ग संभागायुक्त महादेव कावरे ने शुक्रवार को राजनांदगांव जिले के कलेक्टोरेट सभाकक्ष में कलेक्टर डोमन सिंह और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी एवं खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के ओएसडी सहित राजस्व व अन्य विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर नए जिलों के अस्तित्व में लाने और मूर्त रूप देने के लिए की जा रही प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी ली।

संभागायुक्त कावरे ने बैठक में नए जिले के भौगोलिक क्षेत्र के साथ ही जिले के अंतर्गत शामिल ग्राम पंचायतों, जनसंख्या सहित सभी विषयों की तथ्यात्मक जानकारी ली। उन्होंने दोनों जिलों के अंतर्गत जिला कार्यालय और अन्य विभागों के लिए स्वीकृत सेटअप की जानकारी लेकर इन जिलों में अधिकारी-कर्मचारियों की पदस्थापना और जिलों में पदस्थापना के लिए अधिकारी-कर्मचारियों की सहमति की जानकारी ली।

संभागायुक्त ने कहा कि इन जिलों में पदस्थापना के लिए सहमति देने वाले कर्मचारियों की पदस्थापना स्वीकृत सेटअप के अनुसार होनी चाहिए।  शुरूआती दौर में नए जिलों के संचालन के लिए आवश्यकता के अनुसार की पदस्थापना हो और सुचारू रूप से जिलों का संचालन हो सके। उन्होंने कहा कि नए जिलों में विभागीय कार्यालयों का संचालन करने में अधिकारी-कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि तात्कालिक रूप से विभागीय कार्यालय की कमी होने पर संबंधित अधिकारी अभी जिस कार्यालय में बैठते हैं वहीं बैठे और नए जिले के कार्यों का संपादन व संचालन करें।

उन्होंने कहा कि किसी विभागीय कार्यालय के संचालन के लिए भवन की उपलब्धता न हो तो वह पूर्व निर्धारित कार्यालय से ही संचालन करें। उन्होंने बैठक में अधिकारी-कर्मचारियों के वेतन आहरण विभाग को संचालित करने के लिए कोषालय के माध्यम से देयकों के भुगतान के लिए पूर्व में निर्धारित डीडीओ से ही सम्पादित करें। संभागायुक्त ने सभी तरह के प्रशासनिक दायित्व-कर्तव्य से संबंधित कार्यों के निष्पादन हेतु नए जिलों के गठन के लिए अन्य सभी जरूरी उपाय और पहल करने के निर्देश संबंधित जिले के ओएसडी को दिए हैं। उन्होंने नए जिलों में नए कार्यालय भवन के लिए जमीन चिन्हांकन प्रशासनिक स्वीकृति के लिए ठोस कदम उठाने कहा है।

बैठक में उपस्थित मुख्य वन संरक्षक बीपी सिंह ने कहा कि मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी वन परिक्षेत्र होने के चलते यहां प्रशासनिक कार्यालयों के लिए भूमि हस्तांतरण करने के पूर्व वन विभाग के मैनुअल और गाईड लाइन का बारीकी से पालन करने कहा है। उन्होंने कहा कि संरक्षित वन क्षेत्र की भूमि जिसका हस्तांतरण अन्य प्रयोजन के लिए हस्तांतरण किया जाना प्रथम दृष्टया प्रतिबंधित हो ऐसे भूमि का आबंटन ना करें।

बैठक में कलेक्टर डोमन सिंह ने बताया कि नए जिलों में अधिकारी कर्मचारियों की पदस्थापना के लिए स्वीकृत सेटअप के अनुसार अधिकारी-कर्मचारियों से सहमति आमंत्रित किया गया है। इन जिलों में अपनी पदस्थापना के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया जारी है। जिन अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा सहमति दी गई है। उनका संबंधित जिले में पदस्थापना किया जाएगा। तत्कालिक रूप से जिलाधिकारियों की और अन्य मैदानी अमला की कमी होने पर ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी देते विभागीय कार्यों का संचालन किया जाएगा।

बैठक में मुख्य वन संरक्षक बीपी सिंह, ओएसडी मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी एस. जयवर्धन, ओएसडी खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जगदीश सोनकर, कार्यपालन निदेशक सीएसईबी राजनांदगांव टीके मेश्राम, जिला पंचायत सीईओ गजेन्द्र ठाकुर, अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय, नगर निगम आयुक्त  आशुतोष चतुर्वेदी, संयुक्त कलेक्टर इंदिरा देवहारी, निष्ठा पाण्डेय, खेमलाल वर्मा, एसडीएम अरूण वर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।