‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजिम, 7 नवंबर।  विद्युत विभाग द्वारा हर वर्ष अपने उपभोक्ताओं से सुरक्षा निधि के नाम पर राशि ली जाती है। इस वर्ष फिर से विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को सुरक्षा निधि की राशि बिजली बिल की राशि में जोडक़र भेजी गई है। जिसे लेकर उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। इसे लेकर लोगो में आक्रोश देखा जा रहा है। उपभोक्ता बिजली बिल में सुरक्षा निधि की भारी भरकम राशि को देखकर असमंजस में है।

सुरक्षा निधि के नाम पर लूट रही कांग्रेस - अग्रवाल

भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्याम अग्रवाल विद्युत विभाग द्वारा दिए जा रहे सुरक्षा निधि को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने जारी बयान में कहा कि विभाग के जरिए कांग्रेस सरकार प्रदेश की जनता को लूट रही है। इसे लेकर लोगो में आक्रोश देखा जा रहा है। उपभोक्ता बिजली बिल में सुरक्षा निधि की भारी भरकम राशि को देखकर असमंजस में है। आखिरकार इतनी बड़ी राशि उनके बिल में क्यों जोड़ी गई है। ज्यादातर उपभोक्ता बिजली विभाग के चक्कर लगा रहे हैं।

 श्याम अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सुरक्षा निधि के नाम पर बिजली बिल में बेतहाशा वृद्धि की है। अपने घोषणापत्र के विपरीत कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय कर रही है। सरकार ने बिजली बिल हाफ की बात कही थी, यहां तो बिजली को पूरा साफ किया जा रहा है। बिजली की दर से वृद्धि करने के बाद सुरक्षा निधि के नाम पर लूट मचाया जा रहा है।

सरकार की उदासीनता व शोषण नीति के कारण हमारे राज्य के भाइयों व बहनों को कर्ज लेकर बिजली बिल पटाने को मजबूर किया जा रहा है। भूपेश सरकार किसान व गरीब विरोधी है। अगर बिजली बिल में राहत नहीं दी गई, तो आने वाले समय में जनता उग्र हो जाएगी।

सुरक्षा निधि के नाम पर विद्युत विभाग कर रही अवैध वसूली - परदेशीराम साहू

नवापारा के पूर्व पार्षद एवं भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री परदेशीराम साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार झूठा ढिंढोरा पिट रही है कि बिजली बिल हॉफ  कर दिया है, लेकिन बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ताओं पर सुरक्षा निधि के नाम से भारी भरकम राशि वसूली किया जा रहा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार हर काम पर विफल हो गया। जिसका विरोध भाजपा द्वारा हमेशा किया जा रहा। श्री साहू ने कहा कि अगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओ द्वारा विरोध प्रदर्शन कर उपभोक्ताओ से सुरक्षा निधि के नाम पर वसूली का विरोध करेंगे।