‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 5 फरवरी। शहर से लेकर जिले में सडक़ों की स्थिति खराब है। स्टेट हाइवे की सडक़ के टेंडर के बाद ठेकेदार सडक़ों को बनाने के लिए लापरवाही बरत रहे हैं। निर्माण की गति धीमी है और निर्माण भी घटिया है। घरघोड़ा से लैलूंगा जाने वाली 15 किलोमीटर की सडक़ को बनाने के लिए 7 करोड़ 6 लाख रुपए का टेंडर लगा है। सडक़ को इसी साल जून तक पूरा करना है। कुछ दिन पहले जिला पंचायत सीईओ ने सडक़ का जायजा लिया था। इस दौरान धीमे काम पर ठेकेदार को नोटिस दिया था।

पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों ने कार्य ठीक से नहीं करने पर ठेकेदार को हटाने के लिए पत्र रायपुर भेजा है। पूर्व कलेक्टर रानू साहू ने भी ठेकेदार पर कार्रवाई करने के लिए कहा था। इसके बावजूद इस सडक़ का निर्माण की रफ्तार नहीं बढ़ रही है। सडक़ निर्माण होने के बाद डामर की परतें उखड़ रही हैं। इस सडक़ में हमेशा बड़े वाहनों की आवाजाही है, लेकिन सडक़ बेहद ही घटिया बनाई जा रही है। 15 किमी में करीब आधे से ज्यादा सडक़ नहीं बन पाई है। ऐसे में वहां आसपास के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

फॉरेस्ट क्लीयरेंस अटका कलेक्टर ने भी बात की

धरमजयगढ़, लैलूंगा, घरघोड़ा जैसे इलाकों में सडक़ बनाने फारेस्ट क्लियरेंस पेचिदगी है। धरमजयगढ़- कापू की सडक़ 32 किमी सडक़ बनाने 96 करोड़ खर्च होंगे। 15 किमी की सडक़ तो बन गई, लेकिन बाकी सडक़ में भूमि अधिग्रहण या फारेस्ट क्लियरेंस जैसी परेशानी है। जमीन अधिग्रहण, मुआवजा वितरण अधिग्रहण का काम रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन के कारण अटका है। इसमें प्रधान मुख्य वन सरंक्षक ने इस संबंध में प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है।

हफ्तेभर तक काम बंद रखते हैं ठेकेदार, फोन बंद

पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर बताते हैं कि रायगढ़ से घरघोड़ा तक सडक़ बनाई जा रही है। पिछले हफ्तेभर से ठेकेदार ने काम बंद कर दिया। कर्मचारी और ठेकेदार ने मोबाइल बंद कर दिए हैं। हफ्तेभर तक काम पूरा बंद रहा। लैलूंगा-घरघोड़ा ठेकेदार के पास डामर ही खत्म हो गया। इसलिए उसने हफ्तेभर काम बंद कर दिया था। हालांकि पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों ने बताया कि शुक्रवार से दोनों सडक़ों में काम शुरू कर दिया है। 

बाकारूमा से लैलूंगा तक 10 गांव में होना है जमीन का अधिग्रहण

बाकारूमा से लैलूंगा की सडक़ में 22 किमी की सडक़ एशियन डेवलपमेंट बैंक बना रही है। एडीबी के ईई एके दीवान ने बताया कि उसमें 22 में से 18 किमी की सडक़ बन गई है। 4 किमी की सडक़ बनाने में भू-अर्जन के साथ फारेस्ट क्लियरेंस रुका है। बाकारूमा से लैलूंगा तक 10 गांव में अधिग्रहण होना है। 9 गांव में अधिग्रहण प्रक्रिया के लिए धारा 4 के तहत जनसुनवाई के बाद एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट राजस्व विभाग को देनी थी।

एडीबी को रिपोर्ट देर से मिली, इसलिए इसे रद्द किया गया। 22 में 12 किमी लंबी सडक़ बन चुकी है। बाकी में फॉरेस्ट क्लियरेंस और अधिग्रहण प्रक्रिया अटकी हुई है।

ठेकेदारों की बैठक ली जाएगी-अपर कलेक्टर

इस संबंध में अपर कलेक्टर राजीव पाण्डेय ने हमारे संवाददाता को बताया कि लैलूंगा-घरघोड़ा सडक़ के लिए पिछले दिनों रिव्यू किया गया था। इसमें सडक़ की स्थिति धीमी थी, इसलिए ठेकेदार को नोटिस जारी करने कहा था। अब फिर से ठेकेदारों के साथ एक बैठक बुलाई जाएगी। इसमें सभी सडक़ों का रिव्यू किया जाएगा। फारेस्ट क्लियरेंस के लिए कलेक्टर वन विभाग के प्रमुख सचिव से बातचीत की है।