‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर, 22 अगस्त। तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर जिला इकाई बीजापुर में मंगलवार को  छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों के विभिन्न लंबित मांगों के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन में  राज्य के कर्मचारियों द्वारा हाल ही में महंगाई भत्ता एवं गृह भाड़ा भत्ता का आदेश कर्मचारी हित में जारी करने के कारण मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। 

साथ ही प्रदेश के लिपिक एवं अन्य संवर्ग के कर्मचारियों की वेतन विसंगति तथा पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करते हुए कर्मचारी  हित के सिफारिसों को लागू करने की मांग रखी। सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश नगदीकरण 240 दिन के स्थान पर 300 दिन मध्य प्रदेश की भांति देने, नव नियुक्त कर्मचारियों का 3 वर्ष सेवा अवधि में 70, 80, 90त्न मिलने वाली स्टाइपेंड की बाध्यता समाप्त कर सेवा अवधि से पूर्ण वेतन पूर्व की भांति प्रदान करने,साथ ही कांग्रेस की जन घोषणा पत्र 2018 के अनुसार समस्त अधिकारी कर्मचारियों को सेवा काल में चार स्तरीय वेतनमान के आदेश करने, व्याख्याता, प्रधान पाठक, माध्यमिक शाला से प्राचार्य पदोन्नति को विधानसभा चुनाव के पूर्व आदेश करने और इसके अलावा हाल ही में मुख्यमंत्री की घोषणा अनुरूप प्रदेश के पटवारियों को संसाधन भत्ता 500 प्रदाय करने का आदेश अभिलंब जारी किया जावे।

इन सभी 6 मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने हेतु जिला अध्यक्ष बीरा राजबाबू  के नेतृत्व में ब्लॉक अध्यक्ष बृजलाल पुजारी, बेमर सिंह नाग,रेणुका नेताम फेडरेशन के सचिव कैलाश रामटेके, सी.वेंकटेश्वर, रेशमा गोड्डे, सोनाधर मांझी, लिपिक संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पसपुल , प्रवीर बोज्जी, संतोष इमडी,रघु तलांडी ,संगीता जरमिया, राधा उप्पल , के.जी.महेश्वर, मिथलेश नीलम श्रवण रापर्ती, उमेश लिंगम, विजय कुडियम सहित विभिन्न विभाग के कई कर्मचारी ज्ञापन  सौंपने भोजन अवकाश में जिला कार्यालय पहुंचे तथा डिप्टी कलेक्टर विकास सार्वे  को उक्त ज्ञापन सौंपा गया।