कर्मचारी और पेंशनर अपना आक्रोश अब मतदान में दिखाएंगे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 नवंबर। भारत निर्वाचन आयोग ने मध्यप्रदेश में कर्मचारियों को 4 प्रतिशत डीए देने के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भी भुगतान की संभावना नहीं है। क्योंकि दोनों राज्यों की आपसी सहमति पर ही भुगतान होता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने काफी विलंब से अनुमति का पत्र आयोग को भेजा था। इसलिए अब तक अनुमति नहीं मिली है। कर्मचारियों को जुलाई 23 से एरियर सहित 4 प्रतिशत डीए/डीआर मिलना है। पेंशनर महासंघ के नेता विरेन्द्र नामदेव ने कहा कि वर्तमान सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के सरकार से विगत 5 साल के अनुभव को देखते हुए कोई उम्मीद नहीं है और भाजपा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जरूर वादा किया है कि सरकार आने पर कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए डीआर केंद्र के समान दिया जाएगा। परंतु पिछला अनुभव से भरोसा कम है।

राज्य सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग से जानबूझकर विलम्ब से अनुमति मांगा गया है ताकि बिना एरियर डी ए का आदेश मतदान तिथि पहले न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने 20 सीटो पर प्रथम चरण मतदान के बाद कर्मचारियो के रुख को देखते हुए 4त्न डीए देने घोषणा के लिए मजबूर हुए परंतु पेंशनरों को डीआर देने की बात को अपने ट्वीट में गोल कर गये है। संघ के द्रोपदी यादव,जे पी मिश्रा,पूरनसिंह पटेल, अनिल गोल्हानी, बी एस दसमेर,बी के वर्मा,आर एन ताटी,दिनेश उपाध्याय, आर जी बोहरे, ओ डी शर्मा,सी एम पांडेय,राकेश जैन,महेश पोद्दार,ओ पी भट्ट,बसंत गुप्ता,पिताम्बर पारकर,हेमंत टांकसाले,नागेश कापेवार,प्रवीण त्रिवेदी, डॉ पी आर धृतलहरे,एच एल नामदेव,के आर राजपूत,विनोद जैन, जे पी भारतीय,गायत्री गोस्वामी,अनूप डे, सी एल चंद्रवँशी, आई सी श्रीवास्तव, शैलेन्द्र कुमार सिंह,रामचंद्र नामदेव,शरद अग्रवाल,डॉ एस पी वैश्य,बी डी उपाध्याय,बी एल यादव,नरसिंग राम,आर के नारद, प्रदीप सोनी,सुरेश शर्मा,एस के चिलमवार,लोचन पांडेय,सुरेश मिश्रा,एस के एस श्रीवास्तव,आलोक पांडेय,तीरथ यादव, एस बी नायक , आदि ने डीए/डीआर देने में विलम्ब के लिए मुख्यमंत्री और अधिकारियों ने जिम्मेदार ठहराते हुए एरियर सहित तुरंत 4फीसदी डीए /डीआर  की आदेश जारी करने की मांग किया है।