7.74 फीसदी ब्याज दर पर मिले 1 हजार करोड़

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 29 नवंबर। छत्तीसगढ सरकार ने रिजर्व बैंक के जरिए एक  हजार करोड़ का कर्ज मिल गया है। इसके लिए उसे अपनी प्रतिभूतियों को नीलाम करना पड़ा। राज्य की मजबूत अर्थव्यवस्था को देखते हुए 50 वित्तीय संस्थाओं ने कर्ज देने आरबीआई को आवेदन किया था। इनमें से आरबीआई ने 22 संस्थाओं के टेंडर स्वीकार किए। इस तरह से राज्य सरकार को इन संस्थाओं ने कुल 7.74 फीसदी ब्याज दर पर 1 हजार करोड़ का कर्ज जारी कर दिया है। जो मय ब्याज, आठ वर्ष में वापसी योग्य होगा। अप्रैल से शुरू हुए इस वित्तीय वर्ष के इन आठ महीनों  में कर्ज की यह चौथी किस्त होगी। वहीं उससे पहले  15 महीनों बाद जून में पहला कर्ज लिया था।

 राज्य सरकार ने साल 2022-23 के वित्त वर्ष में अपने बेहतरीन वित्तीय प्रबंधन के चलते एक रुपए का भी कर्ज नहीं लिया था। राज्य सरकार ने अपने ही संसाधनों, केंद्रीय करों और केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में प्राप्त राशि से बजट का संचालन किया था। इस बार भी संचालक बजट ने विभाग प्रमुखों से कहा है कि केंद्रीय योजनाओं के समकक्ष योजनाओं के प्रस्ताव न दिए जाएं। पिछले वर्ष राज्य ने जहां अपने हिस्से के करों से 17 हजार करोड़ का राजस्व वसूला।वहीं, केंद्र ने भी करीब 10 हजार करोड़ रुपए दिए। वैसे राज्य को अभी भी पांच हजार करोड़ मिलना बाकी है।

 छत्तीसगढ़ के अलावा 17 अन्य राज्यों ने भी  कुल 35200 करोड़ का कर्ज मांगा है।आरबीआई ने इसके लिए वित्तीय संस्थानों के लिए ऑफर जारी कर दिया है । और यह आफर 28 नवंबर को ओपन होगा।

84 हजार करोड़ पहुंचा कर्ज:छत्तीसगढ़ का कुल कर्ज बढक़र 84 हजार करोड़ रुपए तक पहुंचा गया है. छत्तीसगढ़ पर कई वित्तीय संस्थानों से लिए गए 82 हजार करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है. सरकार ने इस साल के लिए 1.21 हजार करोड़ का बजट जारी किया है।

बीते बजट सत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में बताया था कि जनवरी 2023 की स्थिति में राज्य सरकार पर 82.125 करोड़ रुपए का कर्ज है। जनवरी 2019 से जनवरी 2023 तक औसत प्रतिमाह 460 करोड़ रुपए ब्याज का भुगतान किया गया. दिसंबर 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद विभिन्न संस्थाओं से राज्य के विकास के लिए जनवरी 2019 से इस वर्ष जनवरी तक 54,491.68 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया है। वहीं सीएम ने कल ही कहा था कि उनकी सरकार आम जनता को देने कर्ज लेती है।

दूसरी ओर,  वित्त विभाग इन दिनों वर्ष 24-25 के लिए सालाना बजट तैयार करने बैठकें कर रहा है। इसमें विभाग ने सभी विभागों से चालू वर्ष के बजट से 7 प्रतिशत कम करते हुए नए प्रस्ताव मांगा है।