सीनियर सिटीजन के लिए योजना लागू करने सीएमएचओ को पत्र 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 दिसंबर। सरकारी कामकाज के रफ्तार की गति बताने के लिए संचालक स्वास्थ्य सेवाएं का कल जारी यह पत्र ही काफी होगा। । संचालक जेपी मौर्य ने प्रदेश के सभी सीएमएचओ को भेजे पत्र में जनघोषणा पत्र के वादे के अनुसार काम करने कहा है । 

बता दें कि यह जन घोषणा पत्र पूर्ववर्ती बघेेल सरकार का चुनावी वादा था। और अब विष्णु देव साय के नेतृत्व में भाजपा की सरकार मोदी की गारंटी संकल्प पत्र के वादों से  बनी है । लेकिन संचालनालय ने जनघोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक सात को क्रियान्वयन को संबंध में पत्र जारी किया है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह पत्र 2018 के जनघोषणा पत्र के संदर्भ में जारी किया है  या 2023 को लेकर। वैसे उन्होंने तत्कालीन सरकार कहते हुए पिछली सरकार के वादे का ही उल्लेख किया है ।

बहरहाल संचालक के पत्र अनुसार ही सही  सभी सीएमएचओ काम करें तो कम से कम मरीजों को लाभ अवश्य होगा। संचालक के आदेश अनुसार  जन घोषणा अनुसार  तात्कालिन राज्य शासन के जनघोषणा उत्तम स्वास्थ्य-सेहतमंद प्रदेश  (एजेण्डा क्रमांक-07 में उल्लेखित) की घोषणा के अनुरूप  राज्य के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए सालाना नि: शुल्क संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य जांच का प्रावधान किया जाना है।' इसके अनुसार राष्ट्रीय वयोवृद्ध स्वास्थ्य संरक्षण कार्यक्रम (एनपीएचसीई) अंतर्गत  100 दिवस में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना है

प्रदेश के राज्य के  वरिष्ठ नागरिकों की Line listing (Distric/Block/Village wise & Health Facility (DH, CHOUCHC, PHOUPHC, HWC) wise)  किया जाना है। तत्पश्चात् वांछित जानकारी राज्य कार्यालय-एनपीएचसीई युनिट के साथ साझा किया जाना है।
प्रदेश के सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर वरिष्ठ नागरिकों का स्वास्थ्य जांच (मधुमेह, उच्च रक्तचाप केसर, हृदय रोग, मोतियाबिंद, स्ट्रोक, आंख एवं कान जांच इत्यादि) किया जाना है।

विकसित भारत संकल्प यात्रा  के दौरान किये जा रहे शिविर / स्वास्थ्य गतिविधियों में वरिष्ठ नागरिकों का चिन्हांकन किया जाना है।
प्रदेश के ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो कि स्वास्थ्य संस्था तक आने में असमर्थ है उनका डोर टू डोरसर्वे किया जाकर स्वास्थ्य सेवायें गुहैया कराया जाना है।स्वास्थ्य संस्थाओं में वरिष्ठ नागरिक के लिए आवश्यक दवाइयों एवं उपकरणों की उपलब्धता, फिजियोथेरपिस्टों ही रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी।