‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भोपालपटनम, 14 फरवरी। जनपद पंचायत के सरकारी आवास में निवास कर रहे अधिकारी-कर्मचारियों का लाखों का बकाया का मामला सामने आया है। मामला एसडीएम कोर्ट पहुंचने पर वसूली करने एसडीएम ने बकायादारों को नोटिस जारी कर कुछ पैसे वसूले हंै। 

2021 के तत्कालीन सीईओ ने इस मामले को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को सौंपकर शासकीय राशि को वसूली करने का निवेदन किया है। इस लिस्ट में अधिकारी, बाबू, शिक्षक, चपरासी, जनप्रतिनिधि के नाम शामिल है। कर्जदारों में कई लोगों का 20-25 साल से बकाया चल रहा है।  वसूली करने एसडीएम ने बकायादारों को नोटिस जारी कर कुछ पैसे वसूले हंै। 
जनपद कॉलोनी क्लबपारा के 12 किराएदरों का बकाया 970500 रुपये है, जिनमें कृषि विभाग, तहसील कार्यलय, शिक्षा विभाग, जनपद कार्यलय के लोग शामिल है। आर. ई. एस . कॉलोनी के 8 किरायदारों का बकाया 3,31,800 रुपये हैं, जिनमें शिक्षक और तहसील कार्यालय के लोग शामिल हैं।

जनपद पंचायत कॉलोनी सेंड्रापारा भोपालपटनम का 255000 रुपये बकाया है, जिनमें तहसील व जनपद पंचायत के अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं। हर एक कर्मी का किराया 10 माह से 300 माह तक का बकाया है, यानी एक साल से पच्चीस साल तक का बकाया शासन को चुकाना है।

बरसों से रूम पर कब्जा कर मुफ्त में रह रहे 
सरकारी पेशेवर 20 से 25 साल तक के बकायेदार इस लिस्ट में शामिल हंै। वे लोग अपना कब्जा जमाए हुए फ्री में निवास कर रहे थे। यह मामला सामने तब आया, जब तत्कालीन सीईओ ने बकायेदारों की लिस्ट खंगालना शुरू की और इन्हें वसूलने के लिए एसडीएम को अर्जी लिखी।

अलॉटमेंट के बाद वेतन से क्यों नहीं कटे पैसे
आवास अलॉटमेंट के बाद अपनी तनख्वाह से पैसे काटने का प्रावधान सरकार को है, लेकिन इस मामले में यह देखने को मिल रहा है आवास में निवासरत लोगो का कई वर्षों से बकाया है, इसको कभी वसूलने के प्रयास नहीं किया गया होगा। इस लिस्ट में कुछ कर्मचारियों का तबादला भी हो चुका है।

एसडीएम यशवंत नाग का कहना है कि जनपद पंचायत के शासकीय आवासों की वसूली करने सभी को नोटिस जारी किया गया है। कुछ लोगों का थोड़ा पैसा आया है, बाकी लोगों से वसूली की जा रही है।