‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 18 अगस्त। रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिग्रहित 1012 एकड़ जमीन का मामला फिर से उलझ गया है। 90 करोड़ रुपये की धनराशि, जो कि पहले राज्य सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय को दी गई थी, अब वापस कर दी गई है। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने राज्य सरकार से इस मामले पर स्थिति स्पष्ट करने और जनता के समक्ष सारे तथ्य लाने की मांग की है।

समिति के अनुसार रक्षा मंत्रालय ने अब नया रायपुर में जमीन की मांग की है और इसके बदले बोदरी चकरभाठा के एयरपोर्ट के चारों ओर की जमीन वापस करने का प्रस्ताव रखा है। समिति ने यह भी बताया कि यह मांग सेना ने 2021 में भी की थी, लेकिन तब राज्य सरकार ने नया रायपुर की जमीन की कीमत अधिक होने के कारण अतिरिक्त धनराशि की मांग की थी, जिसे सेना ने स्वीकार नहीं किया था। इसके बाद, राज्य सरकार ने अधिग्रहण में खर्च की गई धनराशि वापस कर दी थी, लेकिन सेना ने अपनी मांग से पलटते हुए अब तक जमीन वापस नहीं की है।

हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने कहा कि 2011 में रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिग्रहित 1012 एकड़ जमीन पर कोई कार्य नहीं किया गया और अब 13 साल बीत चुके हैं। नियमों के अनुसार, यदि अधिग्रहण के 5 साल के भीतर जमीन पर कोई सार्वजनिक कार्य नहीं होता, तो वह जमीन लैंड बैंक में चली जाती है। बावजूद इसके सेना ने जमीन वापस नहीं की और 90 करोड़ रुपये लौटा दिए। समिति के सदस्य सुदीप श्रीवास्तव ने ने इसे जनहित के खिलाफ बताया। विकसित बिलासा एयरपोर्ट की मांग पर शहर में धरना आंदोलन शनिवार और रविवार को जारी रहा, जिसमें समिति के कई सदस्य शामिल हुए।