‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 9 अप्रैल। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, शिक्षामंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम एवं प्रमुख सचिव शिक्षा डॉ. आलोक शुक्ला को ईमेल भेजकर 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा को स्थगित करने का सुझाव कोरोना महामारी के भयावह स्थिति के दृष्टिगत दिया है।

फेडरेशन के प्रांतीय महामंत्री सतीश ब्यौहरे ने बताया कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में संक्रमितों के साथ मृत्यु का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमण अब महामारी के रूप में तीव्रता के साथ पिछले बार की तुलना में और ज्यादा गति से फैल रहा है। कोरोना महामारी की चेन को तोडऩे के लिए, व्यक्तियों का समूह में एकत्रित नहीं होना ही प्रारंभिक उपाय है। फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष ने लिखा है कि कोरोना महामारी के हालात में 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा आयोजित करना आत्मघाती होगा। वर्तमान में परीक्षा की तैयारी की प्रारंभिक प्रक्रिया को स्थगित रखा जाना उचित होगा, ताकि कम्युनिटी संक्रमण की संभावना उत्पन्न न हो।

उन्होंने बताया कि कार्यालयों एवं विद्यालयों में स्टाफ  कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। अनेक लोगों की मौत भी हुई है। ऐसे परिस्थितियों में परीक्षा के आयोजन का निर्णय भविष्य में समय काल परिस्थिति के आधार पर लिया जाना उचित होगा। फिलहाल संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति है, जो कि वर्तमान परिस्थिति में आवश्यक है। फेडरेशन का कहना है कि जान है तो जहान है, व्यक्ति है तो परिवार है। उन्होंने बताया कि विगत 26 मार्च को माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव प्रोफेसर व्हीके गोयल को इन तथ्यों से अवगत कराया गया था,  लेकिन उन्होंने फेडरेशन के सुझाव को आंशिक मानते 6 अप्रैल को जारी अपने आदेश में कोरोना पीडि़त छात्र को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा में नहीं बैठने देने का उल्लेख किया है।

फेडरेशन का कहना है कि परीक्षा केंद्र में यदि कोई संक्रमित विद्यार्थी बैठ जाता है, तो क्या सभी विद्यार्थियों एवं उनके परिवार तक कोरोना संक्रमण नहीं पहुंचेगा? क्या गली-मोहल्ले तक संक्रमण नहीं फैलेगा ? फेडरेशन का कहना है कि विगत वर्ष कोरोना संक्रमण की संभावना से बोर्ड परीक्षा स्थगित कर दी गई थी, लेकिन आज जब कोरोना संक्रमण महामारी अपने भयानक रूप में फैल रहा है, तो माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड परीक्षा लेने की तैयारी कर रहा है। फेडरेशन ने बोर्ड परीक्षा को स्थगित करने की मांग करते जनप्रतिनिधियों से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है।