‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जगदलपुर, 15 जुलाई। शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के शिक्षक कांग्रेस संघ के सतपाल शर्मा, प्रांतीय महामंत्री एवं रमाकांत द्विवेदी जिला अध्यक्ष ने बताया कि राज्य कर्मचारियों को वर्तमान में 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है, जबकि वहीं केन्द्रीय कर्मचारियों को 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। केन्द्र सरकार में कोरोनाकाल में फ्रीज किये गये महंगाई भत्ते की जनवरी 2020 का 4 प्रतिशत जुलाई 2020 का 5 प्रतिशत तथा जनवरी 2021 का 4 प्रतिशत देय महंगाई भत्ते का एकमुश्त 11 प्रतिशत देने की घोषणा कर दी है। जबकि राज्य सरकार राज्य के कर्मचारियों को जुलाई 2019 से महगाई भत्तों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई, जिससे प्रदेश के 5 लाख कर्मचारियों में रोष व्याप्त है।

श्री शर्मा ने बताया कि कांग्रेस के जनघोषणा पत्र 2016 में कहा गया था कि जब भी केन्द्र सरकार महंगाई भत्ता बढ़ायेगा, राज्य सरकार के द्वारा भी तुरन्त बढ़ोत्तरी की जाएगी, किन्तु खेद का विषय है कि राज्य सरकार के द्वारा पिछले दो वर्षों से इसका पालन नहीं किया गया और लिपिक वर्ग के वेतन विसंगति एवं पुरानी पेंशन पर कार्यवाही लंबित रखा हुआ है।

फेडरेशन के संयोजक अजय परिहार ने फेडरेशन के सभी घटक सघों के अध्यक्षों से निवेदन किया है कि 15 जुलाई के आपात बैठक में रायपुर के स्वास्थ्य कर्मचारी संघ में अनिवार्य रूप से सम्मलित होवें, जिसमें महगाई भत्ते के माग को लेकर आंदोलन की रणनीति बनायी जाएगी।

फेडरेशन के प्रदेश लिपिकीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष अनिल ठाकुर कार्यकारी, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष जोयस लारेंस सिंह, लिपिक वर्ग के प्रांतीय महामंत्री मुसीर खान परिवहन, कार्यालय से संकट झा, स्वास्थ्य विभाग के संभागीय अध्यक्ष अनिल बडकस के द्वारा रायपुर बैठक में रणनीति तय करने हेतु अपनी सहमति जताई।