14 सूत्रीय मांगों को लेकर एक मंच पर होंगे संगठित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
अंबागढ़ चौकी, 2 सितंबर। 14 सूत्रीय मांगों को लेकर वनांचल के 14 अधिकारी-कर्मचारी संगठन 3 सितंबर को सडक़ में आकर एक मंच में एक साथ छग की कांग्रेस सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगे। छग शासन के खिलाफ  आयोजित एक दिवसीय आंदोलन छग कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन की अगुवाई में होगा। 

ब्लॉक मुख्यालय के कर्मचारी-अधिकारी संगठनों के पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन आंदोलन को सफल बनाने स्थानीय स्तर पर तैयारियां प्रारंभ कर दी है। बताया जाता है कि अधिकारी-कर्मचारी प्रमुख रूप से वर्षों से लंबित 16 फीसदी  महंगाई भत्ता को पूर्ण करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य 13 सूत्रीय मांगों को पूरी करने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं।

छग कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के ब्लॉक संयोजक प्राचार्य आरबी सिंह ने बताया कि प्रांतीय आह्वान पर 14 सूत्रीय मांगो को लेकर कल 3 सितंबर को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यह आंदोलन ब्लॉक मुख्यालय में बस स्टैंड में सुबह 10 बजे से किया जाएगा। इस आंदोलन में वनांचल में सक्रिय छग प्रदेश शिक्षक फेडरेशन संघ, छग राजपत्रित संघ, छग प्रदेश शिक्षक संघ, छग प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, छग सहायक शिक्षक फेडरेशन संघ, छग पटवारी संघ, छग स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, छग ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ, छग अजाक्स संघ, छग सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी संघ, छग राजस्व निरीक्षक संघ, छग अपाक्ष संघ, छग लघुवेतन कर्मचारी संघ से जुड़े कर्मचारी व अधिकारी शामिल होंगे। इन कर्मचारी संगठनों के स्थानीय प्रमुख आरके महानदिया, महेश यादव, जसवंत साहू, लखन सोरी, देवकुमार यादव, ओपी माहला, मुकेश शुक्ला, रूपेश तिवारी, भुवनलाल चुरेन्द्र, हेमलाल वर्मा, राजेश कामडे, कलीम खान, रोहित वर्मा, हरिसिंह राजोरिया, आंदोलन को सफल बनाने के लिए अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं।

 छग कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के ब्लॉक संयोजक आरबी सिंह ने बताया कि एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आंदोलन कोविड 19 कोरोना प्रोटोकाल के अंतर्गत जारी निर्देशों का पालन करते किया जाएगा। 

यह है प्रमुख 14 सूत्रीय मांगें
छग कर्मचारी अधिकारी संगठन के स्थानीय प्रमुख आरबी सिंह ने बताया कि 14 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय आंदोलन शुक्रवार को आयोजित है। इसमें 16 प्रतिशत महंगाई भत्ता, वेतन विसंगति का निराकरण, प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी व पेंशनरों को जुलाई 19 से 17 प्रतिशत सहित वर्तमान दर 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता, छग वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 का बकाया एरियर्स 3 किस्त के भुगतान हेतु आदेश जारी किया जाए। सभी विभागों में लंबित संवर्गीय पदोन्नति क्रमोन्नति, समयमान एवं तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ समय सीमा में प्रदान किया जाएग। सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी व सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त शिक्षकों को तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृति आदेश जारी किया जाए।
शासकीय सेवा के दौरान कोरोना संक्रमण से मृत कर्मचारियों व अधिकारियों के परिवार को राजस्थान सरकार की तर्ज पर 50 लाख का अनुग्रह राशि दी जाए। कोरोना ड्यूटी में लगाए गए शासकीय सेवकों को कोरोना भत्ता दिया जाए। अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाए एवं सेवा से पृथक अनियमित कर्मचारियों को बहाल किया जाए। जनघोषणा पत्र में उल्लेखित चार स्तरीय पदोन्नत वेतनमान स्वीकृति आदेश जारी किया जाए। साथ ही घोषणा पत्र में उल्लेखित अन्य मांगों को पूरी किया जाए। छग पुनरीक्षण नियम 2017 के मूलवेतन के आधार पर 10 प्रतिशत गृहभाडा भत्ता सहित अन्य समस्त भत्ता दिया जाए। राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। तृतीय श्रेणी के पदों पर 10 प्रतिशत के बंधन को मुक्त करते समय-सीमा के भीतर अनुकंपा नियुक्ति के समस्त लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाए। आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों के समान वेतन के रिक्त पदों पर समायोजित करते नियमित कर्मचारियों की तरह समान वेतन भत्ते व पेंशन का लाभ दिया जाए। प्रदेश के पटवारियों को पदोन्नति व लेपटाप के साथ उनके कार्यालयों में कम्प्यूटर की सुविधा दी जाए। पेंशनरों को त्वरित पेंशन भुगतान हेतु 20 वर्षों से लंबित राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 को विलोपित कर पेंशनरी दायित्वों का मध्यप्रदेश व छग के बीच बंटवारा तत्काल किया जाए। साथ ही सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेल भारतीय स्टेट बैंक गोविदपुरा भोपाल से पृथक कर रायपुर छग में स्थापित कर छग के प्रकरणों का निपटारा किया जाए, मांगें प्रमुख रूप से शामिल हंै।