‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
खैरागढ़, 4 सितंबर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने शुक्रवार को अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय काम बंद कर हड़ताल पर रहे।
अधिकारी कर्मचारी के एक दिवसीय हड़ताल के चलते शुक्रवार को शहर के कार्यालयों में सन्नाटा पसरा रहा। इस दौरान अपना काम लेकर पहुंचे लोगों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा रूटिंग के कार्यों में भी लोगों को परेशानी उठानी पड़ी इसके अलावा सभी कार्यालय भी पूरी तरह ठप रहा। फेडरेशन के आह्वान पर जिन कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए वहां पूरी तरह सन्नाटा रहा। लोगों के साथ विभागीय अधिकारियों को भी कामों को लेकर परेशानी उठानी पड़ी।

फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने दावा किया कि प्रदेश भर के विभिन्न 57 से अधिक अधिकारियों कर्मचारियों के संग संगठनों का एक दिवसी हड़ताल को पूर्ण समर्थन मिला। इस दौरान शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, जनपद पंचायत, नगर पालिका, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, महिला बाल विकास, लिपिक संघ कर्मचारी संघ सहित विभिन्न अधिकारीयों कर्मचारी संघ का समर्थन मिला और बड़ी संख्या में मौजूद रहे। 

इस दौरान अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद की सरकार ने मांगों पर विचार किए जाने की मांग दोहराई धरना प्रदर्शन के बाद फेडरेशन की ओर से एसडीएम को प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान संयोजक रविंद्र सिंह, दिलीप सिंह बैस, कुलदीप झा, संजय श्रीवास्तव, समीर कुरैशी, राजेश तिवारी, गौतम साहू, जमुना पटेल, खुमान यादव, दिलीप गणवीर, एम एल लहरें सहित फाउंडेशन के पदाधिकारी सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे। 

अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने धरना प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम 14 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा ज्ञापन में लिपिक संवर्ग शिक्षक एवं स्वास्थ्य संघ वर्ग सहित अन्य कर्मचारी संवर्ग की वेतन विसंगति निराकृत करने, कर्मचारियों अधिकारियों पेंशनकरों को जुलाई 19 से 17 फीसदी सहित वर्तमान दर 28 फीसदी महंगाई भत्ता स्वीकृत करने, छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 17 का बकाया एरियस तीन किस्तों में भुगतान करने, सभी वर्गों में लंबित संव पदोन्नति क्रमोन्नति समय मान एवं वेतनमान का लाभ समय सीमा में देने, सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी एवं सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त शिक्षकों को छठे वेतनमान समय मान वेतनमान स्वीकृति आदेश जारी करने, शासकीय सेवा के दौरान करुणा संक्रमण से मृत कर्मचारियों अधिकारियों के परिवार को राजस्थान सरकार के दर्द पर 5000000 अनुग्रह राशि स्वीकृत करने, कोरोना ड्यूटी तैनात किए गए अधिकारियों कर्मचारियों को कोरोना भत्ता दिए जाने, अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने, सेवा से पृथक अमित कर्मचारियों को बहाल करने जन घोषणा पत्र में उल्लेखित चार इस्तरी पदोन्नत वेतनमान स्वीकृति आदेश जारी करने, घोषणापत्र के आने मांगों को पूरा करने वेतन पुनरीक्षण के मूल वेतन के आधार पर 10 फीसदी मकानभाड़ा सहित समस्त भत्ता स्वीकृत किए जाने, राज्य में पुराना पेंशन योजना लागू करने,तृतीय श्रेणी पदों पर 10 फीसदी के बंधन को मुक्त कर समय सीमा के भीतर अनुकंपा नियुक्ति के सभी प्रकरणों का निराकरण किए जाने, कार्यभारित आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों के समान वेतन के रिक्त पदों पर समायोजित करते नियमित कर्मचारियों को समान वेतन एवं भत्ता प्रदान किए जाने, पटवारियों को पदोन्नति सिंसरों को त्वरित पेंशन के लिए 20 वर्ष से लंबित राज्य पुनर्गठन अधिनियम धारा 49 को पेंशनरी दायित्व का मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के बीच बंटवारा तत्काल की इसकी शाखा रायपुर में स्थापित कर प्रकरणों का निपटारा किए जाने की मांग शामिल है।