एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने व कोरोना काल में आर्थिक पैकेज की मांग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 4 सितंबर। प्रांतव्यापी भाजपा विधि प्रकोष्ठ के एक दिवसीय धरना के तहत शनिवार को जिला विधि प्रकोष्ठ ने विभिन्न मांगों को लेकर सरकार से तत्काल एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। 

वहीं विधि प्रकोष्ठ ने कोरोनाकाल से परेशान अधिवक्ताओं को आर्थिक पैकेज दिए जाने के मुद्दे को लेकर भी जोर-शोर से उठाया। 
प्रकोष्ठ का कहना है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस द्वारा घोषणा पत्र में अधिवक्ताओं को प्रोटेक्शन का वादा किया गया था। प्रदेश में करीब 30 हजार अधिवक्ता विधि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। समाज का यह वर्ग कानून के रक्षार्थ अपना पूरा जीवन समर्पित कर रहा है। ऐसे में उनकी रक्षा का दायित्व सरकार पर होना चाहिए।

विधि प्रकोष्ठ के जिला संयोजक विकास तिवारी ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने अधिवक्ताओं को सुरक्षित माहौल देने का भरोसा देकर प्रोटेक्शन अधिनियम लागू करने का वादा किया था। आज पर्यन्त सरकार ने इस दिशा में कोई निर्णय नहीं लिया है। 

उन्होंने कहा कि सुरक्षा अधिनियम की कमी से अधिवक्ताओं के कार्यों में बाधा और हिंसक हमले भी हो रहे हैं। जिसमें वकीलों को किसी केस में पैरवी करने से रोकना, पुलिस का दबाव और वकीलों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे मामले हैं। 

संयोजक तिवारी का कहना है कि ऐसे अपराध पर गैर जमानती धारा के तहत कार्रवाई के साथ-साथ 10 लाख रुपए क्षतिपूर्ति का प्रावधान भी शामिल है। इससे पहले विधि प्रकोष्ठ के अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए नेता प्रतिपक्ष किशुन यदु भी पहुंचे। किशुन यदु ने कहा कि छत्तीसगढ़ के अधिवक्ताओं के साथ कांग्रेस सरकार छल कर रही है।

ढाई साल गुजरने के बावजूद मुख्यमंत्री निर्णय नहीं ले पाए हैं। ऐसे में विधि प्रकोष्ठ ने समूचे राज्य में एक साथ धरना देकर सरकार को वादा याद दिलाया है। 
धरना में दोहन सिंह टंडन, जीएस नेताम, विजय कुमार तिवारी, रमेश कुमार पोटांगले, प्रमोद शर्मा, सुखनंदन साहू, संतोष रजक, सुखदेव गढ़पायले एवं अन्य अधिवक्ता शामिल हैं।