मोदी सरकार में मेगा डिस्काउंट सेल लगाकर लूटने का षडयंत्र   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 6 सितंबर। देश के सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपे जाने के खिलाफ कांग्रेस लगातार आवाज उठा रही है। सोमवार को जिला कांग्रेस के प्रभारी पंकज शर्मा की मौजूदगी में कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार पर मेगा डिस्काउंट सेल लगाकर  सरकारी उपक्रमों को बेचने का षडयंत्रकारी करार दिया।  स्थानीय पत्रकारों को श्री शर्मा ने बताया कि विकास के नाम पर केंद्र सरकार देश के नामी उपक्रमों को अपने करीबी उद्योगपतियों को सौंपकर लूट मचा रही है।

कांग्रेस का आरोप है कि निवेश के मामले में भी मोदी सरकार का प्रदर्शन खराब हो गया है। 2012 से 2017 के बीच 7.20 करोड़ रुपए सालाना था। एनडीए शासनकाल में यह 5 लाख करोड़ रह गया है। सरकार  ढांचागत आधार को बेहतर करने के बजाय चुनिंदा उद्योगपतियों को उनके कारोबार में एकाधिकार का अवसर प्रदान कर रही है। कांग्रेस ने कैग और संसदीय समीक्षा का रास्ता बंद करने पर भी आलोचना करते कहा कि रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट का कैग द्वारा आडिट कराए जाने पर भी रोक लगी हुई है। जिन कंपनियों को सार्वजनिक क्षेत्रों को दिए जाने की बात सामने आई है, उन पर सूचना का अधिकार कानून भी लागू करने का सरकार का इरादा नहीं है। ऐसे में सरकार और उद्योगपतियों के बीच के आर्थिक गतिविधियों की जानकारी किसी को भी नहीं मिलेगी।

श्री शर्मा ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में भी बिजली के पोल और तार का निजीकरण किया गया था। इसके चलते दोनों देश में 5 साल के भीतर बिजली के दाम बेतहाशा बढ़ गए। अब वहां की सरकारों ने कडुवे अनुभव के बाद निजीकरण से हो रहे आर्थिक परेशानी को दूर करने का प्रयास किया है।  पत्रकारवार्ता में कांग्रेस जिलाध्यक्ष पदम कोठारी, शहर अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा, श्रीकिशन खंडेलवाल, सूर्यकांत जैन समेत अन्य लोग शामिल थे।