कहा जिला प्रशासन भाजपा पार्षद के प्रभाव में कर रही दुर्भावनापूर्ण काम
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अम्बिकापुर,16 फरवरी। अंबिकापुर नगर के महामाया पहाड़ को लेकर सरगुजा जिला प्रशासन द्वारा जो जांच रिपोर्ट दी गई है, उसे लेकर सरगुजा कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। बुधवार को अंबिकापुर नगर के होटल मयूरा में प्रेसवार्ता के दौरान श्रम कल्याण मंडल बोर्ड के अध्यक्ष शफी अहमद ने कहा कि महामाया पहाड़ में अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन द्वारा जांच रिपोर्ट में अपने आप को बचाकर बिना किसी तथ्य और आधार के कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को दुर्भावनापूर्ण निशाना बनाया है। जनप्रतिनिधियों का काम होता है कि वह सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को दिलाए। जनप्रतिनिधि किसी का नाम प्रस्तावित कर जिला प्रशासन के पास भेजता है तो क्या प्रशासन की जिम्मेदारी व जवाबदेही नहीं कि उनकी जांच कर कार्रवाई करें।

श्री अहमद ने कहा कि प्रशासन अपनी विसंगति का उल्लेख जांच रिपोर्ट में नहीं किया है, बल्कि अपने आप को बचाने भाजपा पार्षद के प्रभाव में आकर कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों का नाम घसीट रही है, जो गलत है। प्रशासन के इस रवैया की शिकायत एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखकर करी जाएगी। श्री अहमद ने कहा कि भाजपा के एक पार्षद द्वारा शिकायत की गई थी कि महामाया पहाड़ में एक विशेष समुदाय के 500 लोगों को अतिक्रमण करवाकर उन्हें बसाया गया है। उनका यह आरोप झूठा और निराधार है, वहां कोई भी एक जाति समुदाय के लोग नहीं है।

प्रशासन की जांच रिपोर्ट में 254 लोगों का नाम है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई समुदाय के लोग निवासरत हैं। 2016 में राजस्व विभाग के रिकार्ड के अनुसार 157 और वन विभाग के सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 60 लोग अतिक्रमणकारी थे। 2016 में 3.79 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण करने का रिपोर्ट आया था। वर्तमान की जो रिपोर्ट है, उसमें 3.39 एकड़ में अतिक्रमण करना है, इससे साफ स्पष्ट होता है कि भाजपा सरकार के समय अतिक्रमण ज्यादा हुआ था। निगम में कांग्रेस की सरकार के समय कब्जा कम हुआ। श्री अहमद ने कहा कि हम लोग अतिक्रमण रोकने में कामयाब रहे हैं।

जांच रिपोर्ट में कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों द्वारा वोटर आईडी, आधार व राशन कार्ड बनाने के उल्लेख पर श्री अहमद ने कहा कि कैंप लगाने व उक्त परिचय पत्र बनाने का कार्य प्रशासन का है। जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि वह शासन की योजनाओं का लाभ जनता को दिलाए। कोई व्यक्ति को राशन कार्ड या अन्य परिचय पत्र के लिए जनप्रतिनिधियों द्वारा नाम प्रस्तावित किया जाता है, नियमानुसार प्रशासन जांच कर आगे की कार्रवाई करती है। क्या प्रशासन इसके लिए जवाबदेह और जिम्मेदार नहीं हैं..? प्रशासन ने अपनी विसंगति को छुपाने राजनीति व दुर्भावनावश कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों का नाम आगे कर रही है।

श्री अहमद ने कहा कि एक क्षेत्र विशेष और एक समुदाय विशेष व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा है। अंबिकापुर नगर के गांधीनगर, नमनाकला, केदारपुर सहित कई ऐसे मुहल्ले हैं, जहां झारखंड बिहार के लोग आए हैं तो क्या उनका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है।

शहर के वातावरण को दूषित करने वाले पार्षद दे इस्तीफा, प्रशासन करें कार्रवाई
भाजपा पार्षद आलोक दुबे द्वारा शासन-प्रशासन से श्रीगढ़ के महामाया पहाड़ में रोहिंग्या मुसलमान व एक विशेष समुदाय के बसाने व उनकी जांच कराने की मांग की गई थी। जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट में एक भी रोहिंग्या नहीं मिलने का उल्लेख है। इसके अलावा कई समुदाय के लोगों के द्वारा अतिक्रमण करना बताया गया है।

श्रम कल्याण मंडल अध्यक्ष शफी अहमद ने आरोप लगाने वाले पार्षद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की बात कही और कहा कि शहर के वातावरण को दूषित करने वाले पर प्रशासन विधि सम्मत कार्रवाई करें।

वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बालकृष्ण पाठक ने कहा कि एक जाति विशेष को इंगित करके एक जाति विशेष को बसाना बताया गया और भय का वातावरण शहर में बनाया गया, प्रशासन द्वारा इन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कहा कि भाजपा पार्षद जाति के कैलकुलेशन में फंसा रहे हैं। अतिक्रमणकारी हिंदू, मुसलमान, ईसाई हैं। 2015 तक शफी अहमद यहां के पार्षद नहीं थे। 2016 में वह पार्षद बने हैं और जांच रिपोर्ट में भी अधिकांश अतिक्रमण भाजपा शासन के समय उल्लेख है। एक साल में कोई कैसे अतिक्रमण करा सकता है। राकेश गुप्ता ने प्रस्तुत जांच रिपोर्ट की कॉपी सामने दिखाते हुए कहा कि इस पूरे मामले में जो जांच अध्यक्ष हैं उनका हस्ताक्षर तक इस रिपोर्ट में नहीं है।

राजनीतिक मामला है और चरित्र हरण व साख गिराने का प्रयास
वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अजय अग्रवाल ने कहा कि जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट देखने से ही दुर्भावनापूर्ण महसूस होता है। रिपोर्ट में जो बात कही गई है, इस कथन का आधार होना चाहिए। इसका क्या आधार है, जांच रिपोर्ट में खुलासा नहीं हुआ है। यह बहुत ही हल्का काम है। जांच रिपोर्ट तथ्यों से हटकर है कोई दम दिलासा नहीं है। यह कुल मिलाकर राजनीतिक मामला है और चरित्र हरण व साख गिराने का प्रयास है। इस तरह की बात समाज में नहीं होनी चाहिए तथ्य व प्रमाण के बिना यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

अंबिकापुर नगर निगम के महापौर डॉ. अजय तिर्की ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि नेचुरल जस्टिस के तहत सभी को राशन, बिजली पानी दिया जाना चाहिए चाहे वह जंग का मैदान ही क्यों ना हो। इसे दिलाना जनप्रतिनिधि की भी जिम्मेदारी है।

महामाया पहाड़ है लोगों के आस्था का केंद्र, वहां के विकास के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा रहेगी सहयोगी
शफी अहमद ने कहा कि महामाया पहाड़ लोगों के आस्था का केंद्र है। महामाया पहाड़ के विकास कार्य बनाने की जो भी योजना है तो उसको सामने प्रस्तुत करना चाहिए। जहां तक वहां अतिक्रमण कर रहने वालों की लिस्ट जारी की गई है, उनके साथ बैठक कर उनको व्यवस्थापन के तहत अलग बसाकर महामाया पहाड़ खाली किया जा सकता है। वहां जितने भी विकास की योजना है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी भी सहयोग में हमेशा खड़ी रहेगी।