बैंक से संबंधित आवश्यक प्रक्रिया युवक ने पूरी नहीं- कलेक्टर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदा बाजार, 23 फरवरी।  मंगलवार को कलेक्ट्रेट जन चौपाल के दौरान बिलाईगढ़ ब्लॉक के युवक रोहन पिता बुद्धेश्वर मानिकपुरी गाना पाली थाना सरसीवा ने अपनी समस्याओं का निराकरण ना होने की बात कहते हुए कलेक्टर व अधिकारियों के समक्ष ही जहर का सेवन कर लिया।

युवक को 108 वाहन की मदद से जिला चिकित्सालय भेजा गया घटना के बाद संयुक्त जिला कार्यालय के प्रमुख अधिकारी नदारद हो गए बाद में कलेक्टर डोमन सिंह ने स्वयं मीडिया को पूरे मामले से अवगत कराया युवक का इलाज जिला चिकित्सालय में जारी है जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है।

कलेक्टर डोमन सिंह ने बलोदा बाजार में पदस्थ होने के बाद कलेक्ट्रेट में आयोजित यह पहला जन चौपाल था, रोहन दोपहर बलोद बाजार संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर जन चौपाल के दौरान अपना आवेदन लेकर पहुंचा था, उसने पूर्व में भी कई बार आवेदन देने के बावजूद समस्या का निराकरण ना होने की बात कहते हुए अपने साथ जेब में रखकर लाई सीसी में रखे जहर का सेवन कर लिया। वहां उपस्थित अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को भी उसे रोकने का अवसर नहीं मिला।

पूरे मामले में कलेक्टर डोमन सिंह ने एडीएम राजेंद्र गुप्ता को जांच करने एवं विस्तृत रिपोर्ट सात दिवस के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।  कलेक्टर डोमन सिंह ने बताया कि विभागीय अधिकारियों से जानकारी लेने पर पता चला है कि रोहन दास मानिकपुरी ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत ऑनलाइन फार्म जमा किया था, 3 फरवरी 2016 को भारतीय स्टेट बैंक गार्डन चौक बलौदा बाजार में पीएसी की बैठक में उक्त प्रकरण का अनुमोदन हुआ था। जिससे बैंक से रिजेक्ट कर दिया गया था। आवेदन ने पूरा परिवार मूलांक योजना अंतर्गत 30 अगस्त 2016 को कंप्यूटर सेंटर हेतु ग्रामीण बैंक सरसीवा को आवेदन प्रेषित किया सर सीमा ग्रामीण बैंक द्वारा आवेदक को 50000 स्वीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण आदि ग्रामों दो बलौदाबाजार द्वारा 2000 21 मार्च 2017 को 13500 रुपए की सब्सिडी छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक सर सीमा को भेज दिया गया शेष राशि बैंक द्वारा प्रदान नहीं की गई है। पश्चात आवेदक द्वारा दो हजार अ_ारह में खादी ग्राम उद्योग एवं शासन को पार्टी बनाया गया, जिसका विभाग द्वारा हाईकोर्ट को जवाब दावा प्रस्तुत करने के लिए खादी ग्राम उद्योग बिलासपुर पंकज अग्रवाल सहायक संचालक ग्रामोद्योग को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था। उनके द्वारा समय सीमा में जवाब दावा प्रस्तुत किया गया था 13 जनवरी 2022 को अंतिम सुनवाई वीसी के माध्यम से की गई इसमें न्यायाधीश द्वारा उक्त प्रकरण को खारिज करते हुए आवेदक को भिंडर का बिल दिए जाने आदेशित किया ताकि शेष राशि आवेदक को हस्तांतरित किया जा सके आवेदक ने विलंब होने के कारण पीएमजीपी के अलावा परिवार मुल्क में भी आवेदन किया।

जिसमें परिवार मुल्क में स्वीकृत 50000 की सब्सिडी में से 13500 को बैंक द्वारा उनके खाते में जमा कर दिया गया है शेष राशि के संबंध में ग्रामीण बैंक सर सीमा के मैनेजर ने बताया कि संबंधी युवक सामान खरीद कर वंडरिया सप्लायर का बिल बैंक को प्रस्तुत नहीं कर रहा है जिसके कारण राशि हस्तांतरित नहीं की जा सकी है।