प्रदर्शन पर न्यायालीन कामकाज ठप
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
राजनांदगांव, 28 फरवरी। रायगढ़ अधिवक्ता संघ के सदस्यों के साथ तहसीलदार और कर्मियों द्वारा किए गए दुव्र्यवहार को लेकर सोमवार को जिलेभर के अधिवक्ताओं ने एक दिवसीय धरना देकर तहसीलदार को बर्खास्त करने व एडव्होकेट एक्ट लागू करने की मांग की है। स्थानीय कलेक्टोरेट परिसर के सामने न्यायालय के अधिवक्ताओं ने धरना देते हुए वकीलों को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ  कनिष्ठ अधिकारी संघ के अध्यक्ष पर कार्रवाई करने की मांग की है।

इस संंबंध में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष मनोज चौधरी ने कहा कि 2 फरवरी को रायगढ़ में हुए एक घटना में तहसीलदार और उनके कर्मियों ने वकीलों के साथ मारपीट की। प्रशासन ने दबाव में आकर पीडि़त वकीलों की शिकायत सुनने के बजाय राजपत्रित अधिकारियों का पक्ष लिया। जिसके चलते वकीलों को दोषी ठहराते हुए घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। अधिवक्ता संघ का कहना है कि राजस्व न्यायालय पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। वकीलों के साथ-साथ आम लोग भी भ्रष्टाचार के चलते परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अध्यक्ष श्री चौधरी ने कहा कि सरकार राज्य में एडव्होकेट एक्ट लागू करे ताकि न्यायलीन कामकाज के मुख्य कड़ी माने जाने वाले अधिवक्ताओं को सुरक्षा मिले।