‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 7 मार्च। पंचायत सचिवों ने राज्य सरकार से वादा निभाओ की नारेबाजी करते सोमवार को कलेक्टोरेट परिसर के सामने फ्लाई ओवर के नीचे एक दिनी धरना दिया।

धरना में सरकार के खिलाफ हुंकार भरते हुए सचिव संघ ने कहा कि राज्य में लगभग 11 हजार पंचायत सचिव कार्यरत हैं। सचिवों के जिम्मे 29 विभागों के 200 प्रकार के कार्य को जमीनी स्तर पर मूर्तरूप देने की जिम्मेदारी है। सरकार पंचायती कर्मियों से भरपूर काम ले रही है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर दीगर कर्मचारियों की तुलना में भेदभाव किया जा रहा है।

आगे कहा कि लंबे समय से पंचायत कर्मी सरकार से नियमितीकरण की मांग को लेकर आवाज उठा रहे हैं। पूर्व में भी सरकार से मांग पूरी करने के लिए धरना और प्रदर्शन हुए, लेकिन आश्वासन देकर मांग को टाला गया। पंचायत कर्मियों ने 7 बिन्दुओं में प्रमुख रूप से शासकीयकरण करने के मुद्दे पर जोर दिया है।  

संघ का कहना है कि सत्ता में आने से पूर्व कांग्रेस सरकार ने पंचायत कर्मियों के हितों को महत्व देने और उनकी जरूरतों पर ध्यान देने का वादा किया था। तीन साल गुजर जाने के बावजूद सरकार ने अब मांगों को सुनने में रूचि नहीं दिखाई।
इस बीच संघ के पदाधिकारियों ने सरकार विरोधी नारे लगाए, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव के नाम एक ज्ञापन भी प्रशासन के जरिये सरकार को भेजा गया है। पंचायत कर्मियों ने मांग पूरी नहीं होने की स्थिति में आगे आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी है।