‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 26 मई। छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर श्रृजन कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग की स्थापना हेतु बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें शासन द्वारा 35 प्रतिशत अनुदान का लाभ दिया जाएगा । वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु जिला पंचायत कार्यालय दुर्ग के माध्यम से आवेदन जमा कर योजना का लाभ लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) केन्द्र शासन की इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग के लिए सेवा क्षेत्र के लिए रू. 10.00 लाख एवं विनिर्माण क्षेत्र के लिए रू. 25.00 लाख तक का लोन प्रदाय किया जाता है जिसमें 35 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इस योजना में हितग्राही को परियोजना लागत का 5 प्रतिषत स्वयं लगाना होता है । इस हेतु इच्छुक पीएमईजीपी पोर्टलमें ऑनलाईन किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (सीएमईजीपी) राज्य शासन की इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग,  को सेवा क्षेत्र के लिए रू. 1.00 लाख एवं विनिर्माण क्षेत्र के लिए रू. 3.00 लाख तक का लोन प्रदाय किया जाता है, जिसमें 35 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इस योजना में हितग्राही को परियोजना लागत का 5 प्रतिशत स्वयं लगाना होता है । जिला पंचायत दुर्ग, खादी ग्रामोद्योग कक्ष से संपर्क कर आवेदन भर सकते हैं। सेवा क्षेत्र - सायकल, मोबाईल, इलेक्ट्रानिक रिपेयरिंग, ब्यूटी पार्लर, फोटोकापी। विनिर्माण क्षेत्र में दोना पत्तल, फेबिकेषन, डेयरी, साबुन, मसाला, दलिया, नूडल्स ।
विस्तृत जानकारी हेतु  खादी ग्रामोद्योग कार्यालय जिला पंचायत दुर्ग से संपर्क कर सकते हैं।