रायगढ़, 29 मई। धर्मान्तरण करने वाले आदिवासियों के द्वारा जनजाति संवर्ग के आरक्षण का लाभ लंबे समय से उठाया जा रहा है। अब इस मामले को लेकर शेष बचे आदिवासियों ने विरोध का झंडा थामते हुए ऐसे धर्मान्तरित आदिवासियों को मिलने वाले सरकारी लाभ की मुखालफत शुरू कर दी है। जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर तले ऐसे वंचित जनजातियों को उनका हक अधिकारी दिलाने 30 मई को लैलूंगा में विशाल जनजाति व सम्मेलन का आयोजन किया।

कार्यक्रम के संबंध में जनजाति सुरक्षा मंच रायगढ़ इकाई के संरक्षक पूर्व मंत्री छ.ग. शासन सत्यानंद राठिया, जिला संयोजक बसंत राठिया तथा लैलूंगा के आदिवासी नेता रवि भगत ने बताया कि देश की 700 से अधिक जनजातियों के विकास एवं उन्नति के लिए संविधान निर्माताओं ने आरक्षरण एवं अन्य सुविधाओं का प्रावधान संविधान में किया था। लेकिन उन सुविधाओं का लाभ उन जनजातियों के स्थान पर वे लोग उठा रहे है जो अपनी जाति, संस्कृति परम्परा छोड़ कर अन्य धर्म को अपनाए है। इस वजह से शेष बचे वास्तविक जनजातियों को आरक्षण का सही लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब जनजाति समाज को उनका हक और अधिकार दिलाने हेतु जनजाति सुरक्षा मंच में धर्मान्तरित जनजाति संवर्ग को अनुसुचित जनजाति की सूची से बाहर करने एवं संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट 10 जुलाई 1967 की सिफारिश को लागू कर अनुच्छेद 342 से संशोधन करके धर्मान्तरित जनताति का आरक्षण समाप्त करने की मांग उठाई है और इसी आशय से सम्पूर्ण देश में जनजागरण करते हुये प्रत्येक जिले में जिला सम्मेलन एवं महारैली का आयोजन किया है। 

रैली 30 मई सोमवार को सुबह 9 बजे लैलूंगा अटल चौक में एकत्रित होनें के बाद रैली के रूप में बुधियारी बाजार बालक हाईस्कूल पहुंचेगा जहां वृहद सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 

इस सम्मेलन में जिले व प्रदेश के जनजाति क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जनजातियों के अधिकार के लिए संघर्ष करने वाले विभिन्न संगठन जनजाति सुरक्षा मंच और जनजाति शासकीय अशासकीय कर्मचारी अधिकारी संगठन के प्रतिनिधि और सक्रिय कार्यकर्ता शामिल होंगे।