‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 5 नवम्बर। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर दीपक सोनी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कलेक्टर ने वन अधिकार प्राप्त व्यक्तियों के लिये ऋण पुस्तिका निर्माण कार्य में तेजी लाते हुए प्रत्येक हितधारक को ऋण पुस्तिका उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। जहां जिला पंचायत अध्यक्ष देवचंद मातलाम द्वारा वन अधिकार के निरस्तीकरण हेतु ग्रामसभा व विकासखण्ड स्तरीय समिति से अनुमोदित प्रत्येक प्रकरणों की गहन जांच कर प्रत्येक प्रकरण पर पुनर्विचार पर बल दिया।

बैठक में व्यक्तिगत वन अधिकार के नवीन प्राप्त 3785 प्रकरणों पर विचार किया गया। इसके अतिरिक्त सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के 416 प्रकरणों पर चर्चा की गई। बैठक में कलेक्टर द्वारा वनाधिकार प्राप्त हितग्राहियों को रोजगार से जोडऩे हेतु विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाते हुए रोजगार उन्मुखी गतिविधियों जैसे मुर्गीपालन, बकरी पालन, डबरी निर्माण, भूमि समतलीकरण, कुंआ निर्माण, मत्स्य पालन आदि से जोड़ उनकी आय में वृद्धि करने को कहा। इसके लिए जनपद स्तर पर सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को कार्ययोजना तैयार कर आगामी 18 नवम्बर को होने वाली समिति की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

कलेक्टर ने वनाधिकार के समस्त प्रकरणों में गूगल मैप के द्वारा जांच कर उसके माध्यम से सत्यापन करने पर बल दिया। इस बैठक में डीएफओ कोण्डागांव आरके जांगड़े, एसडीएम चित्रकांत चार्ली ठाकुर, सीमा ठाकुर, जिला पंचायत सदस्य रमिला मरकाम, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास संकल्प साहू, सभी तहसीलों के तहसीलदार, सभी जनपद पंचायतों के सीईओ, सभी नगरीय निकायों के सीएमओ सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।