‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 28 दिसंबर। केंद्र सरकार ने सुदूरवर्ती पंचायतों के विकास के लिए 2014-2015 में सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री ने 11 अक्टूबर 2014 को इस योजना का शुभारंभ किया था। इसके तहत हर लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य को हर वित्त वर्ष में एक गाँव को गोद लेने का नियम बनाया गया था, ताकि उस गाँव को स्मार्ट बनाया जा सकें। उस गाँव में मूलभूत आवश्यकता शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, शौचालय, सडक़, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें।

कई स्थानों पर बहुत सारे कार्य भी हुए। कुछ आदर्श गांवों में भी स्थिति पूरी तरह से बदली नहीं है। ऐसे ही बीजापुर तहसील का आदर्श गाँव है एरमनार। यह गाँव भी सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत आता है, लेकिन इस गाँव के जिम्मेदारों ने सांसद आदर्श गाँव योजना का मज़ाक बनाकर रख दिया है। जब ‘छत्तीसगढ़’की टीम एरमनार गाँव में शौचालय की व्यवस्था पर रिपोर्टिंग करने गई थी तो चौंकाने वाले तथ्य सामने निकलकर आये।

इस सांसद आदर्श गाँव में एरमनार, कोमला और कुएनार में 150 से अधिक घर हैं, लेकिन 15 प्रतिशत लोगों के घरों में ही व्यक्तिगत शौचालय बने हैं, बाकी इस आदर्श गाँव के लोग आज भी शौच के लिए जंगल जाने को विवश हंै। सार्वजानिक स्थानों  के आसपास आमजन की सुविधा के लिए शौचालयों का निर्माण कराया गया था लेकिन शौचालय निर्माण के बाद अब उनकी साफ-सफाई व देखरेख भगवान भरोसे होने के कारण इनमे गंदगी का आलम छाया हुआ है।

सामुदायिक शौचालय कागजों में पूर्ण, लेकिन धरातल पर अपूर्ण

इस सांसद आदर्श गांव में 3.50 लाख की लागत से सामुदायिक शौचालय का निर्माण पूरा करवाना था। लेकिन जिम्मेदारों ने आनन -फानन में इसे कागजों में पूर्ण दिखा दिया। लेकिन आज तक इस सामुदायिक  शौचालय का निर्माण अधूरा है। न तो इस शौचालय में टाइल्स लगी है, न ही रंगरोगन का कार्य किया गया है।

गोठान में भी सेग्रीगेशन शेड  का निर्माण अधूरा

वित्तीय वर्ष 2020- 21 में इस गाँव में ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत सेग्रीगेशन शेड का निर्माण करना था। लेकिन यह काम भी  अब तक अपूर्ण है। इस गाँव के लोगो का कहना है की स्वच्छता अभियान का पाठ पढ़ाने वाला प्रशासन स्वयं साफ -सफाई पर ध्यान नहीं दे रहा। जिसके चलते आदर्श सांसद गाँव में जगह जगह गंदगी पसरी हुई है।

जनपद सीईओ बीजापुर फागेश सिन्हा ने कहा कि आपके माध्यम से हमें जानकारी मिली है। सरपंच-सचिव से जानकारी लेकर मिशन मोड पर गांव की समस्यायों का समाधान किया जाएगा। कार्यों में लापरवाही बरती गई है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।

बस्तर सांसद दीपक बैज से इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने बताया कि आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है। उस गाँव में ऐसी कोई अव्यवस्था है तो जिला पंचायत सीईओ से जानकारी लेकर वहां पर गांव वालों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी।