‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 1 मार्च। विभिन्न ग्राम पंचायतों को मूलभूत की राशि 2 साल से नहीं मिली है। दुर्ग जनपद सरपंच संघ की बैठक में यह मुद्दा उठाते हुए सरपंचों ने तत्काल मूलभूत की प्राप्त राशि देने की मांग की है।
बैठक में मौजूद सरपंचों ने इसके अलावा अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की। जानकारी के अनुसार बैठक में मौजूद सरपंचों ने पीएचई द्वारा पूर्व में पेयजल व्यवस्था हेतु मरम्मत के लिए पाइप, मिस्त्री आदि उपलब्ध कराने के साथ ही दिए जाने वाले फंड बंद करने का मुद्दा भी उठाया।

उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा यह पूर्णत: बंद कर दिए जाने से काफी दिक्कतें आ रही है । पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने इसे पुन: शुरू किए जाने की भी मांग रखी गई। सरपंचों ने निर्माण कार्य की 40 प्रतिशत ही राशि देने पर नाराजगी जाहिर की उनका कहना है कि निर्माण कार्य की शत-प्रतिशत राशि जिला पंचायत को मिलती है। इनमें से 50 प्रतिशत जनपद में देते है। जनपद 10 प्रतिशत राशि को रोककर 40 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को देता है। शेष राशि निर्माण पूरा होने के बाद मिलती है इससे निर्माण कार्य पूरा करने में दिक्कतें आती है। सरपंचों ने बैठक में मांग रखी कि निर्माण कार्य की यह राशि 20 प्रतिशत जिला में रोककर 80 प्रतिशत जनपद को दिया जाए। वहीं जनपद द्वारा 20 प्रतिशत रोककर 60 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई जाय।

बैठक में मौजूद सरपंचों ने कहा कि शासन के किसी भी निर्माण का सरपंच से पूणर्ता प्रमाण पत्र के बाद ही निर्माण एजेंसी को संपूर्ण राशि का भुगतान किया जाए उनका कहना था कि कई बार संपूर्ण राशि का भुगतान हो जाने के बाद कुछ काम निर्माणकर्ता ठेकेदार छोड़ देते हैं। ऐसी सिटी में सरपंचों को ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ता है। बैठक में सरपंच संघ के अध्यक्ष मुकुंद पारकर, कोषाध्यक्ष भूपेंद्र रिगरी, उमा रिगरी, आशा देशमुख, प्रतिभा देवांगन, जयश्री चंद्राकर, सुरेश साहू, संगीता साहू, रेखा चतुर्वेदी सहित बड़ी सं या में विभिन्न ग्रामों के सरपंच मौजूद थे।