कोण्डागांव

छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आते ही धर्मांतरण के खिलाफ बनाएंगे कानून - गिरिराज
08-Jun-2023 9:28 PM
छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आते ही धर्मांतरण के खिलाफ बनाएंगे कानून - गिरिराज

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
केशकाल, 8 जून।
केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह गुरुवार को बस्तर प्रवास के दौरान केशकाल पहुंचे थे। जहां उन्होंने जिला महामंत्री आकाश मेहता के निवास में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साथ ही पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, बस्तर महाराज कमलचन्द भंजदेव, भाजपा जिला अध्यक्ष दीपेश अरोरा समेत बड़ी भाजपाई मौजूद रहे। इस दौरान आम जनता की समस्याओं को सुनकर उसके निराकरण के निर्देश भी दिए।  गौठान योजना से ही छत्तीसगढ़ सरकार लूट मचा रखा है।
 
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भूपेश सरकार को जमकर कोसा। गिरिराज सिंह ने कहा कि गौठान योजना पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है, और भूपेश सरकार गौठान से भ्रष्टाचार करने का जरिया बना रखा है। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बस्तर की सभी 12 सीटों पर भाजपा का कब्जा होगा और 200 प्रतिशत तय है कि इस बार छत्तीसगढ़ में पुन: भाजपा की सरकार बनेगी। 


साढ़े 4 साल में आदिवासियों को ठगने का ही काम किया है भूपेश सरकार ने
गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सरकार के साढ़े चार वर्ष के कार्यकाल पर तंज कसते हुए कहा कि भूपेश सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है। आदिवासियों को उनका हक नहीं देना चाहती। यदि छत्तीसगढ़ में पुन: हमारी सरकार बनती है तो हम आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन का अधिकार उन्हें सौंपेंगे। भूपेश सरकार के राज में धर्मांतरण जोरों पर है। सरकार ने धर्मांतरण को अपना धंधा बना लिया है। 

धर्मांतरण के कारण आदिवासियों की सभ्यता व संस्कृति प्रभावित हो रही है। यह सरकार आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में आदिवासियों के साथ ही धोखा कर रही है। यदि प्रदेश की जनता छग में भाजपा की सरकार बनाएगी तो हम धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाएंगे। 
 
केंद्र सरकार एमएसपी लागू कर किसानों के हित में लिया निर्णय
गिरिराज सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के हित में सोचते हुए एमएसपी लागू किया है जिससे अब लोगों को 22 सौ रु धान का समर्थन मूल्य मिलेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को ठगने का काम करा रहा है। 3 सौ रु मिलाकर 25 सौ देने की बात कह रही है, लेकिन अब तक किसी को नहीं मिला है । 

यदि इतना ही हितैषी बनता है तो 25 सौ रु राज्य सरकार और केंद्र का 22 सौ रु मिलाकर कुल 47 सौ रुपए देती है तो ही छत्तीसगढ़ की जनता तो ही वोट देगी । लेकिन आगामी चुनाव में छत्तीसगढ़ से कांग्रेस हार रही है तो कहां से अपनी वादा पूरा करेगी ।

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